सावधान! माळढोक पाठोपाठ लोकशाही संपवण्याचा डाव

डॉ. अशोक सोनवणे

अहमदनगर : माळढोक अभयारण्यातून माळढोक पक्षी संपूर्णपणे नष्ट झाल्यानंतर आता येथील वन विभाग, वन्यजीव विभाग यांच्याकडून अभयारण्यातील इतर प्राणी- पशु- पक्षी यांच्या मानगुटीवर वनसुरी चालवण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे आता या अभयारण्यात इतर प्राणी- पशु- पक्षी यांचा अधिवास संकटात सापडला असून माळढोकप्रमाणे इतर सर्व वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट होण्याची वाट राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार बघत आहे का? हा महत्वाचा सवाल आहे. सध्या माळढोक अभयारण्यातील लोकशाही सुद्धा संपलेली असून येथे नवीन मुजोर अधिकाऱ्यांची निजामी नांदत आहे. येथे नवंपेशवाईला सुद्धा पंख फुटले असून त्यामुळे जल, जंगल आणि वन्यजीवांचे काय होणार? हाच खरा प्रश्न आहे.
‘माळढोक अभयारण्याची शिकार’ या शीर्षकाखाली दैनिक लोकमंथनने पाच भाग छापले असून आजचा हा सहावा भाग आहे. या वृत्त मालिकेमुळे वनविभागाचे नाक शरमेने खाली गेले असले तरी अद्यापही या मस्तावलेल्या भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी यांनी ना कुणावर कारवाई केली ना त्यांच्यावर कुणी कारवाई केली. यावरून आपल्या राज्यातील लोकशाही किती ग्रेट आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. माध्यम क्षेत्र हा लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून संबोधला जातो. पण या माध्यमांची आपल्या लोकशाहीत किती दाखल घेतली जाते? ‘वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या शासनासंबंधीच्या बातम्यावरील खुलाशाप्रकरणी करावयाची कार्यवाही’ शासन परिपत्रक क्रमांक – मुसका- २०१६/१९२५१२/का. दि. २२ मार्च २०१६ परिपत्रक काढले खरे मात्र याप्रमाणे कार्यवाही होत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने हा उपदव्याप करण्याचे कारण काय? या अशा गलथान कारभारामुळे अहमदनगरच्या माळढोक अभयारण्यात लुटारूंचे जंगलराज निर्माण होऊन तेथील साधन संपत्ती नष्ट झाली आहे. यामुळे आता सावधान! माळढोक पाठोपाठ लोकशाही संपवण्याचा डाव सुरु आहे की काय असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. सध्या माळढोक अभयारण्यात  निजामी आणि नवपेशवाई नांदत आहे. त्यामुळे येथे खरी लोकशाही संपुष्ठात आली आहे असेही म्हणण्याची वेळ आली आहे. सध्या या अभयारण्यात प्राणी- पशु- पक्षी यांच्या मानगुटीवर वनसुरी सुरु आहे. त्यामुळे आता शासनाच्या विरोधात जनतेने एल्गार पुकारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

गुन्हे दाखल करा
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा १९९९ कलम ३,४,२४ बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा १९६७ कलम ३,१०, ११,१६,१६ अ, २०,२१,३८, ३९,४० मनीलाॅडरिग प्रतिबंध कायदा २००२/२०१२ कलम ३,४१९ बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा १९८८ कलम ३,४,२२ वनसंवर्धन कायदा १९८० कलम २,३ भारतीय वन कायदा १९२७ कलम ३,२०,२८,३२,३५,६६,७९  मुंबई सराईत गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा १९५१ कलम ३,१२ पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ कलम ३,५ वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ कलम ९,१८ ते ३४  मुंबई वन नियम १९४२ मधील तरतुदी, वन्यजीव संरक्षण नियम १९७५/२०१४ मधील तरतुदी, जैविक विविधता नियम २००४/२००८ मधील तरतुदी, महाराष्ट्र वन नियम २०१४ मधील तरतुदी, वनसंवर्धन नियम १९८१/ २००३ नियम ९(१) व (२) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख कायदा २००५ कलम ४,७,८ व भारतीय दंड संहिता १८६० कलम १०७,३४ १२०ब,१२१, १२४ अ, १६६, १६६ अ, १६७, १८८, १९३,१९९, २०१,२०४, २१७, २१८, २१९, २२०, ३९३, ४०७, ४०९, ४११, ४१५, ४१६, ४१९, ४२०, ४६४,४६५, ४६७, ४७१, ४७७ अ व ५११ कलम नुसार एफआयआर व ईतर सर्व लागु फौजदारी गुन्हे दोषींविरुद्ध दाखल करणे गरजेचे आहे.