सर्वसामान्यांचा पैसा लुटणाऱ्यांना कायद्याच्या कचाट्यात आणा !

भारतीय समाज हा आर्थिकदृष्ट्या साक्षर नसल्यामुळे किंवा आर्थिक जगतातील घडामोडींच्या विषयी तो सज्ञान नसल्यामुळे त्याच्या अवतीभवती असणाऱ्या अनेक सार्वजनिक संस्था आर्थिक घोटाळे करीत असतात. मात्र या आर्थिक घोटाळ्याशी आपल्याला काहीही देणे-घेणे नाही, अशी भारतीय माणसाची सर्वसामान्यपणे मानसिकता असते. आजपर्यंत आपण जर पाहिलं तर देशात होणारे आर्थिक घोटाळे हे किती संख्येने आहेत आणि किती रुपयांचे आहेत त्याचे शून्य देखील सामान्य माणसाला सांगता येणार नाही, एवढे मोठे हे घोटाळे असतात. यामुळे देशातल्या सार्वजनिक बँकातील पैसा या देशातील उद्योजक आणि भांडवलदार सर्रासपणे लूट करतात. अर्थात, यामध्ये बॅंकर्स, सत्ता आणि  भांडवलदार यांची मिलीभगत असते. बँकांचे अधिकारी किंवा बँकर्स यांना कायदे आणि नियम यांचे पूर्णपणे प्रशिक्षण देऊनही या नियमांची पायमल्ली होते. उद्योजक भांडवलदारांना सर्रासपणे पैसा दिला जातो. तो पैसा बुडविण्याचे तंत्र भारतीय उद्योजक व्यवस्थित आत्मसात करतात आणि सार्वजनिक बँकांना बनविण्याचं धंदा त्यांनी सातत्याने सुरू ठेवला आहे. याची यादी जर आपण आज पाहिली तर त्या यादीमध्ये असणाऱ्यांची संख्या ही दरदिवशी वाढते आहे. नुकताच गुजरात मधला २३ हजार कोटींचा बँक घोटाळाही आता बाहेर आलेला आहे. एकूण आर्थिक घोटाळे गेल्या काही चार – पाच वर्षातील जरी आपण पाहिले तरी ते १० पद्म कोटी इतक्या रकमांचे ते असल्याचं आता लपून राहिलेली नाही. परंतु या घोटाळ्यातील कोणाविरुद्धही गुन्हा दाखल होत नाही, चौकशी होत नाही, त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात नाही. नियम भंग होत असताना कोणतीही कायदेशीर संस्था त्याबाबतीत व्यवहारांची चौकशी करत नाही. त्यासाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांकडून आपलं कर्तव्य बजावलं जात नाही. केवळ राजकीय दबाव असतो, सत्तेचा दबाव असतो, अशा बाबी पुढे करून ही लुटारूंची ही  चौकडी सर्रासपणे देशाच्या जनतेच्या पैशांची लूट अशा घोटाळ्यांच्या माध्यमातून करत आहे. पण आता याहीपेक्षा वेगळी बाब देशासमोर आली आहे ती म्हणजे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज च्या माजी प्रमुख चेअरमन चित्रा रामकृष्ण यांनी तर भलतेच पाऊल उचलल्याचे आता पुढे येत आहे. चित्रा रामकृष्ण यांनी नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज च्या संदर्भात कोणतीही माहिती आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना देखील देता येत नाही, एवढी गोपनीयता असणाऱ्या संस्थेच्या आर्थिक बाबींची नव्हे तर सर्व प्रकारची इत्थंभूत माहिती हिमालयातील एका तथाकथित बाबांना दिल्याचे आता सेबीनेच केलेल्या तपासात दिसून येत आहे. सेबी सारखी संस्था ही अनेक वित्तीय संस्थांचे नियंत्रण करणारी संस्था आहे. या संस्थेच्या सदस्यांसाठी, चेअरमनसाठी चे नियम आहे तेच स्टॉक एक्सचेंज सारख्या संस्थांच्या सदस्यांसाठी देखील असतात. सेबी च्या डिसेंबर २००८ मध्ये पारित केलेल्या कोड ओन कॉन्फ्लिक्ट कायद्यानुसार त्यांना कार्यकारिणीचा सदस्य म्हणून किंवा चेअरमन म्हणून संस्थेतील कोणतीही माहिती बाहेरच्या व्यक्तीला देता येत नाही. तशाच प्रकारचे नियम हे स्टॉक एक्सचेंज पदाधिकाऱ्यांच्या संदर्भातही असतात. सेबी चा १९९२ चा कायदा चे कलम सात चे नियम तीन आणि एकोणीस नुसार सेबीच्या कोणत्याही सदस्याला किंवा अध्यक्षाला आपल्या संस्थेविषयी कोणतीही माहिती आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना देखील देता येत नाही. तसाच नियम स्टाॅक एक्सजेंच्या संदर्भात देखील असतो.  परंतु त्यांनी नॅशनल स्टॉक चे सर्व गोपनीय व्यवहार तथाकथित एका बाबाला माहिती देऊन ज्या पद्धतीने वित्तीय संस्थांच्या कायद्यांचा भंग केला आहे, त्या अनुषंगाने त्यांच्यावर थेट गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. परंतु या चौकशीतून ज्या पद्धतीने भ्रमित करणारी माहिती पुढे येते त्याचा अर्थ इतक्या वरिष्ठ पदांवर गेलेल्या व्यक्ती या भोंदूबाबांसारख्या बाबांच्या नादी लागलेल्या असतात?  राजकीय सत्ता जशी आपला एक बाबा बुवा पाळून असते तसेच या वित्तीय संस्थांच्या प्रशासकीय वर्गातील अधिकारी असे काही फालतू बाबा-बुवा पाळत असतील तर त्यांना त्यापासून परावृत्त करायला हवं किंवा त्यांच्यावर थेट कारवाई करायला हवी. जनतेचा पैसा ज्या संस्थांमध्ये विश्वासाने टाकला जातो, त्या संस्थांमध्ये जर अशा पद्धतीने कार्य होत असेल तर ते जनतेच्या हिताचे नाही. सध्या देशामध्ये वेगळ्या पद्धतीचे  धक्कादायक गौप्यस्फोट होतात. परंतु या देशाच्या जनतेचा पैसा ज्या पद्धतीने वित्तीय संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांच्या मदतीने लुटला जातो आहे, त्या अनुषंगाने त्या व्यक्ती, संस्थांच्या प्रमुखांना, अधिकाऱ्यांना, तो पैसा लुटणाऱ्या उद्योजक, भांडवलदारांना आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या राजकीय सत्तेला देखील कायदेशीर प्रक्रियेत आणायला हवं, तरच या देशात लोकशाही व्यवस्थेचा आणि कायद्याचे राज्य आहे असे म्हणता येईल.