आदिवासींच्या संदर्भात आदिवासी नेतेच उदासीन !

महाराष्ट्र राज्याची विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असताना आदिवासी समूहाच्या एकूण १८ मागण्या घेऊन दऱ्याखोऱ्यातील आदिवासी बांधवांसह विधिमंडळ अधिवेशन काळात सध्या मुंबई सुरू असलेले धरणे आंदोलन महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेत आहे. या संदर्भात सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे आदिवासी एडवाइजर कमिटी यांची बैठक गेल्या दोन वर्षापासून झालेली नाही, ही गंभीर बाब प्रकर्षाने पुढे आली आहे. आदिवासी भागात कोणत्याही योजना अथवा विशेष कायदे लागू करताना आदिवासी ॲडव्हायझर कमिटी ची मान्यता असल्याशिवाय त्या योजना किंवा कायदे अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या आदिवासी भागात लागू करता येत नाही. परंतु गेल्या दोन वर्षापासून महाराष्ट्रातील आदिवासी समुदाय हा पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडण्यात आलेला आहे. आदिवासी समुदायाचे नेतृत्व करणारे के. टी. गावित यांनी यासंदर्भात महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या अनुषंगाने ते धरणे आंदोलन सध्या दिले आहे, त्याची महत्त्वाची बाब म्हणजे आदिवासी भागातील आश्रम शाळा आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या अनुषंगाने असलेल्या शासकीय वस्तीग्रह यात दिले जाणारे भोजन हे सेंट्रल किचन माध्यमातून दिले जात असल्याने विद्यार्थ्यांवर शिळे अन्न खाण्याची पाळी येत असल्याचे त्याचे या आदिवासी बांधवांचे म्हणणे आहे. नंदुरबार गडचिरोली धुळे नाशिक ठाणे पालघर चंद्रपूर अशा आदिवासी बहुल जिल्ह्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांना सेंट्रल किचन च्या माध्यमातून दिले जाणारे भोजन हे जवळपास शंभर किलोमीटर पर्यंत वितरीत केले जाते. म्हणजे एखाद्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी सेंट्रल किचन बनवून तेथे चहा भोजन तयार करून तेथून तालुकास्तरावर किंवा तालुक्यातील ग्रामीण भागांमध्ये असणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये भोजनाचे वाटप होईपर्यंत किमान अडीच ते तीन तासाचा कालावधी लागतो. भोजन बनविण्याची वेळ आणि प्रत्यक्षात वितरण करून विहित स्थळी पोहोचून प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या ताप येईपर्यंत पाच ते सहा तासांचा कालावधी निघून जातो. उन्हाळ्याच्या दिवसात असे अन्न नाचण्याचा किंवा दूषित होण्याचा धोका अधिक असतो तर पावसाळ्यात अशा प्रकारे अधिक काळ अन्नपदार्थांना पोचविण्यात लागल्यास त्याच्यात बुरशीजन्य पदार्थांचा विकास होऊ शकतो आणि हीच बाब विद्यार्थ्यांच्यासाठी धोक्याची असते. दुसरी बाब म्हणजे आदिवासी समुदायाच्या आर्थिक विकासासाठी शब्री विकास महामंडळ याचेदेखील कामकाज आदिवासी भागात सध्या बंद आहे. गेली दोन वर्ष ट्रायबल ऍडव्हायझरी कमिटीची बैठक न झाल्यामुळे अशा प्रकारच्या योजना देखील पूर्णपणे ठप्प आहेत. कोरूना काळात झालेला लाडावून, आदिवासी समाजाचे होणारे विस्थापन आणि तरुणांना रोजगाराच्या निर्माण झालेल्या अडचणी या सगळ्या बाबींचा विचार केला आदिवासी समाज जीवन फारच कठीण काळातून जात आहे, याला म्हणावे लागेल. यासाठी महाराष्ट्रातून विधानसभेत महाराष्ट्राचे 22 आदिवासी लोकप्रतिनिधी निवडून गेले आहेत. या बावीस लोकप्रतिनिधी मधूनच राज्याचे आदिवासी मंत्री देखील नियुक्त केले गेले आहेत. या सर्वांची मिळून ट्रायबल ॲडव्हायझर कमिटी बनते. आणि याच कमिटीला आदिवासी समाजाच्या उत्थानाचा योजनांचा शिक्षणाचा रोजगाराचा अशा सर्व प्रकारच्या योजना आणि त्या योजनांना मान्यता देण्याचा अधिकार या कमिटीला असतो. कमिटीच्या मान्यतेशिवाय अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी भागात कोणतेही कार्य होत नाही. त्यामुळे आदिवासी समाज जीवनाचा जीवन मरणाचा भाग असणारी ही बैठक होणे किती गरजेचे आहे, याची निकड लक्षात येते. हा सगळा विचार केला तर महाराष्ट्रातील आदिवासींचे जीवन ज्या अडचणीतून जात आहे, त्या सोडवण्यासाठी ज्या लोकप्रतिनिधींनी गंभीर प्रयत्न करायला हवेत तेच मख्खपणे सत्तेचा आस्वाद घेत असल्यामुळे आदिवासी समाजाला वाऱ्यावर सोडले जात आहे, सात गंभीर आरोप आदिवासी कार्यकर्त्यांनी केला आहे.