अर्थसंकल्पाचा काथ्याकूट नको, संवैधानिक चौकट बनवा !

  भारतीय संविधान देशाला सुपूर्द करताना त्यांनी २६ जानेवारी १९५० ला म्हटले होते की, “आम्ही आजपासून अत्यंत विरोधाभासाच्या जीवनात प्रवेश करित आहोत, ज्यात राजकीय समानता तर असेल परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता. ही विषमता शक्य तितक्या लवकर राज्यव्यवस्थेने संपुष्टात आणावी.”  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार प्रमाण मानून जर राज्यकर्त्यांनी प्रयत्न केले असते तर सत्तर वर्षानंतर ‘ अच्छे दिन’ चे गाजर दाखवून कोणी मानवतेचा शत्रू राज्यकर्ता होवू शकला नसता, हे आपण प्रथम लक्षात घ्यावे लागेल. देश स्वतंत्र झाल्यापासून सुरूवातीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात निरक्षरता असणाऱ्या भारतीय लोकांनी आपली सामाजिक बांधिलकी प्राणपणाने जपली. त्यामुळेच कोणतीही जात्यांध आणि धर्मांध शक्ती सत्तेवर येऊ शकले नाहीत. अन् जेव्हा त्यांना सत्ता सोपवली तेव्हा दुर्दैवाने आर्थिक कारणाने भारतीय लोकांनी ती सोपवली. अच्छे दिन’चे आमिष दाखवून भुलवल्या गेलेला भोळवट भारतीय समाज पुन्हा अशी चूक करणे शक्य नाही, म्हणून ईव्हीएम वरचा विश्वास उडालेला प्रत्येक भारतीय बॅलेट पेपरची मागणी करित असतानाही निवडणूक आयोग घेत असलेली भूमिका देशवासियांना संशयास्पद वाटते आहे. अर्थात आपला आजचा चर्चेचा मुद्दा थोडा वेगळा आहे, त्यावर लिहिण्यापूर्वी थोडी ही पार्श्वभूमी विषद करणे आवश्यक होते. खरे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेच्या संदर्भात नुसती चिंता व्यक्त केलेली नाही; तर त्यांनी त्यासाठी थेट उपाययोजना ही दिली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था कशी असावी यासंदर्भात त्यांनी ‘ स्टेट सोशालिझम’ या ग्रंथात मांडणी केली आहे. भारताला मिळणारा महसूल हा जास्तीत जास्त सार्वजनिक क्षेत्रातून असावा, म्हणजे भारतीय शेती आणि उद्योग दोन्ही शासनाच्या मालकीचे असावेत ही त्यांची स्पष्ट भूमिका होती. ही त्यांची भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्थेचे रूप देऊन तिला संविधानात समाविष्ट करावे, हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. परंतु लोकशाहीचा नि:स्सीम आदर करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेतील बहुतांश सदस्य जे उच्चभ्रू समाजाचे प्रतिनिधित्व करित होते त्यांची साथ न लाभल्यामुळे म्हणा अथवा त्यांनी विरोध केल्यामुळे म्हणा, भारतीय अर्थव्यवस्था संविधानात समाविष्ट करू शकले नाही. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ही भूमिका पाहता त्यांच्या राष्ट्रवादी विचारांच्या प्रेरणेतून या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला  आकार देण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे प्रयत्नशील राहतील म्हणून सत्तेवर आलेल्या ब्राह्मण जमिनदारांनी शेतीच्या राष्ट्रीयकरणाला विरोध करण्यासाठी आचार्य विनोबा भावे यांच्या नेतृत्वाखाली तथाकथित भूदान चळवळ आणली  तर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यानंतर ताकदीने उभी राहिलेली आंबेडकरी चळवळ त्यांच्या उद्दिष्टांशी विसंगत रहावी म्हणून या चळवळीत आर्थिक प्रश्न घेताच त्याला कम्युनिस्ट म्हणून बदनाम करून टाकण्याचे षडयंत्र हे उच्चजातीय सत्ताधाऱ्यांनी अंमलात आणले. त्याला दलित किंवा आंबेडकरी चळवळ मोठ्या प्रमाणात बळी पडली. ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशातील सामाजिक आणि आर्थिक विषमता संपुष्टात आणण्याची घटनादत्त जबाबदारी संविधानाच्या कलम ३८ आणि ३९ अन्वये राज्यसंस्थेवर निश्चित केली होती,  त्याच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांची सशक्त आंबेडकरी चळवळ लोकशाहीवादी आणि डावे एकमेकांना संबोधून आपसात लढत राहीले. परिणामी समग्र भारतीय समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक ऊत्थानाचे उद्दिष्ट असणारी देशातील  सशक्त असणाऱ्या आंबेडकरी चळवळीची शकले झाली अन् सत्ताधाऱ्यांनी भारतीय लोकांच्या तोंडाला केवळ अर्थसंकल्पाची पाने पुसली. दरवर्षी फेब्रुवारी – मार्चमध्ये अर्थसंकल्पाचा काथ्याकूट करण्याचा निरुपद्रवी उद्योग आम्ही सालाबादप्रमाणे करित राहीलो.