निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय असंवैधानिक : अ‍ॅड. आंबेडकर

सोलापूर/प्रतिनिधी : भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर यावर विविध मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया समोर येत असून, यासंबंधी बोलतांना वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असंवैधानिक असून, सर्वोच्च न्यायालयाला सभागृहातील कामाकाजासंदर्भात निकाल देत येत नाही असे म्हटले. 12 आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. हा निर्णय असंवैधानिक आहे. सभागृहातल्या कामकाजाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. सभागृह, मग ती संसद असो किंवा राज्याची विधानसभा असो, ‘नेशन विदिन नेशन’ या तत्वावर चालते, असे आंबेडकर म्हणाले.
सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का?, हे पाहावे लागेल. आमच्या मतानुसार हा निर्णय असंवैधानिक असून अधिकारक्षेत्र नसताना दिलेला आहे, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी या निकालाबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले. राज्य विधिमंडळाच्या 2021 मधील पावसाळी अधिवेशनात भाजपाच्या 12 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई पावसाळी अधिवेशनापुरतीच मर्यादित असायला हवी होती. अधिवेशनाचा कालावधी संपल्यानंतरही निलंबन कायम ठेवण्याचा विधानसभेतील ठराव घटनाबाह्य, बेकायदा आणि विधानसभेच्या अधिकाराच्या मर्यादा भंग करणारा होता, अशी टिप्पणी करत न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश महेश्‍वरी आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या तीन सदस्यांच्या पीठाने केली आणि भाजपाच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द केले. विधानसभेत 5 जुलै 2021 रोजी ठराव संमत करून गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपाच्या 12 आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले होते. त्याविरोधात आशीष शेलार यांच्यासह अन्य निलंबित आमदारांच्या वतीने या ठरावाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.

मतदारसंघ 60 दिवस प्रतिनिधीत्वाविना राहू शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय
आमदारांवर वर्षभरासाठी झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईमुळे संपूर्ण वर्ष त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व विधिमंडळात होऊ शकणार नव्हते. संविधानाच्या अनुच्छेद 190 (4) नुसार विधानसभेत कुठलाही मतदारसंघ 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रतिनिधित्वाविना राहू शकत नाही. तसे झाले तर ही जागा रिक्त झाल्याचे समजले जाते. इतका काळ लोकप्रतिनिधी विधानसभेत अनुपस्थित राहणार असेल तर मतदारसंघांच्या प्रतिनिधित्वासाठी पर्यायी व्यवस्थाही करावी असेही न्यायालयाने नमूद केले.