… तर, केंद्राची माघार अटळ ठरेल !

संसदीय लोकशाही व्यवस्थेतील संघराज्य पध्दतीला म्हणजे केंद्र आणि राज्य यांचे स्वतंत्र आणि समन्वयाचे विषय निश्चित असताना वर्तमान केंद्र सरकार त्यात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करत आहे; असा आरोप आता भाजपेतर सरकारे असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत नियुक्त झालेल्या आय‌एएस केडर संदर्भात १९५४ च्या कायद्यात वर्तमान केंद्र सरकारने केलेल्या बदलाला पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू च्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोध नोंदविला आहे. त्यानंतर देशातील भाजपेतर सरकारे असणाऱ्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोध नोंदविला. घटनात्मक लोकशाही च्या मुलभूत ढाच्याला एका बदलातून हात घालण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असल्याचा आरोप राज्यांनी केलाय. आय‌एएस केडर हे राज्य आणि केंद्राचे स्वतंत्र असते. यातील राज्यांकडे असणारे आय‌एएस केडर केंद्रात आणायचे असेल तर राज्याच्या अनुमतीशिवाय ते शक्य नसते. परंतु, केंद्राने केलेला बदल हा राज्यांच्या अनुमतीशिवाय राज्याचे आय‌एएस केडर केंद्रात नियुक्त करण्याचा घेतलेला अधिकार हा संघराज्य पध्दतीवर आक्रमण असल्याचाही आरोप राज्यांनी केला आहे. वास्तविक, केंद्र सरकारने संघराज्य पध्दतीला धक्का लावणे हे संविधान विरोधी मानसिकतेचे द्योतक ठरेल, अशा प्रतिक्रिया राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना लिहीलेल्या पत्रात केली आहे. मात्र, राज्यांनी जर संघराज्य पध्दतीवर केंद्राचे आक्रमण असा आरोप केला असताना या निर्णयाला घटनापीठाकडे नेणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. संवैधानिक लोकशाही ही मुख्यतः तीन स्तंभावर उभी आहे. कायदेपालिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका. यातील तीनही घटकांचे काही विशेषाधिकार आहेत. कार्यपालिका असणाऱ्या प्रशासना संदर्भात सरकारे थेट काही निर्णय लादण्याची भूमिका घेतात. राज्य सरकारे देखील यात कधीं कधीं हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु, केंद्र सरकार हे संवैधानिक भूमिकांशी अधिक जबाबदारीने वागली पाहिजे, अशी अपेक्षा असते. काही महिन्यांपूर्वी पश्चिम बंगाल मध्ये आलेल्या एका नैसर्गिक वादळानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट पश्चिम बंगाल मध्ये जाऊन एकूण परिस्थितीचा आढावा आणि उपाययोजना करणारी बैठक बोलावली होती. पंतप्रधान उपस्थित असलेल्या या बैठकीला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि मुख्य सचिव बंदोपाध्याय हे काहीसे उशिराने पोहोचले होते. त्यानंतर बंदोपाध्याय यांना केंद्रात नियुक्त करण्याचें आदेश मोदी सरकारने काढले होते. पण, राज्याची अनुमती नाकारत ममता बॅनर्जी यांनी विरोध केला. त्यानंतर बंदोपाध्याय यांचा राजीनामा आणि लगोलग मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे खाजगी सल्लागार म्हणून तीन वर्षांसाठी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. हा वाद चर्चेला आला आणि मिटला देखील. परंतु, अशा बाबी मनातून लक्षात ठेवणारे पंतप्रधान मोदी यांनी आय‌एएस केडरच्या संदर्भात असणाऱ्या संघराज्य समन्वयाच्या पध्दतीला मोडीत काढणारा निर्णय घेऊन विनाकारण केंद्र-राज्य संघर्षाचा वाद उभा केला. यापूर्वी तामिळनाडू चे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी वैद्यकीय क्षेत्रातील ओबीसी आरक्षण संदर्भात दिलेल्या आव्हानात त्यांची सरशी झाली. त्यात केंद्र सरकार तोंडघशी पडले होते. संघराज्य पध्दतीत असा संघर्ष उभा राहू नये यासाठी केंद्राने अधिक जबाबदारीने वागले पाहिजे. परंतु, अशा प्रकारचें भान सुटले तर केंद्र-राज्य संघर्ष उभा राहण्याचा धोका असतो, तो टाळणे हे सर्वांच्याच हिताचे आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारे येतात आणि जातात. आज केंद्रात ज्यांची सत्ता आहे, उद्या ती नसेलही. मात्र, तेव्हा त्यांची काही राज्यांत सत्ता राहील तेव्हा त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना देखील अशा नियमांचा जाच होईल, आणि ते असा नियम हटविण्याची मागणी करतील. तेव्हा यातून वारंवार उद्भवणाऱ्या अडचणी आणि राज्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणारे असे कायदे आणि नियम करणे टाळायला हवे. तीच खऱ्या अर्थाने संसदीय लोकशाही परंपरा मानली जाईल. केंद्रांने आय‌एएस केडर संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला भाजपेतर राज्य सरकारांनी ज्या तीव्रतेने विरोध केला आहे, ते पाहिले तर केंद्राने माघार घेणे अटळ ठरेल!