भाजपच्या सामाजिक अन्यायावर शिक्कामोर्तब !

 उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूकांची प्रत्यक्षांत आचारसंहितेने सुरूवात झाली आहे. सात टप्प्यात पार पडणाऱ्या या निवडणुकीत १० फेब्रुवारीला पहिल्या टप्प्यातील मतदान होणार; यासाठी महिनाभरापेक्षाही कमी कालावधी राहीला असतानाच सत्ताधारी भाजप या पक्षाची साथ सोडणाऱ्या नेत्यांची संख्या वाढली आहे. भाजपला सोडणाऱ्या आमदारांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. एवढेच नव्हे तर मंत्रीपदावरील नेतेही राजीनामा सत्रात सामिल झाले आहेत. या राजीनामा सत्रात एक समान बाब दिसून येत आहे की, भाजप हा पक्ष ओबीसी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक यांच्या विरोधात असणारा पक्ष असल्याचे त्यांच्या राजीनाम्याची कारणं पाहता स्पष्ट होते. भाजपाला सोडचिठ्ठी देणाऱ्या आमदार-मंत्र्यांमध्ये मायक्रो ओबीसी जातींच्या नेत्यांचा समावेश आहे. या सगळ्याच नेत्यांनी भाजप खालच्या समाज घटकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करित असल्याचा आरोप केला आहे. यातील बहुतांश नेत्यांनी समाजवादी पार्टीकडे आपला कल व्यक्त केला आहे. यातील अतिशय महत्वपूर्ण नेते म्हणजे स्वामीप्रसाद मौर्य यांच्या राजीनाम्याची घोषणा होताच भाजपला हादरा बसला आहे. मौर्य हे पूर्वाश्रमीचे बहुजन समाज पक्षाचे नेते. परंतु, कालांतराने त्यांनी भाजपात प्रवेश करून महत्वाचे सत्तास्थान प्राप्त केले होते.आता त्यांचे प्राधान्य समाजवादी पक्षाला आहे. यादवेतर मायक्रो ओबीसी जातींच्या नेत्यांचा हा भाजप सोडण्याचा उपक्रम नव्या सामाजिक समिकरणांचीच नांदी नसून भाजपच्या एकूणच सामाजिक धोरणाला दिलेला नकार आहे. हा नकार सत्तेतील सहभाग आणि अनुभवांती असल्याने यांस फार महत्व आहे. यापूर्वी सेक्युलॅरिझम च्या अवतीभवती काॅंग्रेसने सामाजिक न्यायाला ठेवले होते. परंतु, उत्तर प्रदेशातील मायक्रो ओबीसी जातीतील नेत्यांनी भाजपच्या एकूणच धोरणावर आणि भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उठवून त्यांच्यातील असामाजिक तत्वावरच शिक्कामोर्तब केला आहे. नेत्यांचे भाजप सोडून इतर पक्षात जाणे हे उत्तर प्रदेशातील आगामी सत्तास्थानी ब्राह्मण-क्षत्रिय-बनिया यांना मुख्यमंत्री होता येणार नाही, याची नांदी आहे. उत्तर प्रदेश चे राजकारण हे देशाला सामाजिकदृष्ट्या अधिक धारदार बनविणारे राजकारण असते, यात आता संदेह राहिला नाही. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात दीर्घकाळ ब्राह्मण आणि क्षत्रिय मुख्यमंत्री होवू शकला नव्हता. परंतु, या सामाजिक वास्तवाला तोडण्याचा भाजपान प्रयत्न केला आणि एका क्षत्रिय ठाकूराला मुख्यमंत्री बनवले. याची राजकीय किंमत भाजपला आगामी निवडणुकीत मोजावी लागणार आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा ही आता बहुजन राजकीय नेतृत्वाच्याच अधिन असणार हे सामाजिक सत्य या निवडणुकीत परखडपणे पुढे येईल. समाजवादी पक्ष हा यादव या ओबीसी जातीचा प्रभावी पक्ष असल्याच्या धारणेलाही आता उतरण लागेल. कारण ज्या मायक्रो ओबीसी जातीतील नेत्यांनी समाजवादी पक्षात प्रवेश केला त्यांना केवळ वापर करण्याची मानसिकता ठेवून हाताळता येणार नाही, हे एव्हाना समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनाही स्पष्ट झाले असावे. भाजप हा मुळात: ब्राह्मण-बनियांचा पक्ष मानला जात होता, यावर वर्तमान घटनांनी पुन्हा शिक्कामोर्तब केले आहे. भाजप सत्तेत येऊनही ब्राह्मणांना न मिळालेले मुख्यमंत्रीपद, हे आजही त्या जातीला सलणारे आहे. त्यामुळेच सन २०१२ च्या निवडणुकीत बहुजन समाज पक्षाची ब्राह्मण जातींतर्गत जी घोषणा होती, ” पत्थर रखो छातीपर, मुहर लगाओ हाथीपर”, ही पुन्हा एकदा निनादणार आहे. मात्र, मायावती आणि त्यांच्या पक्षाचे ब्राह्मण हितैषी राजकारणाने देशात पुढच्या अनेक असामाजिक राजकीय अरिष्टांना जन्म दिला आहे. जसे की, भाजप सारख्या पक्षाबरोबर कोणताही पक्ष किंवा नेता युती करण्यास धजावत नव्हता. परंतु, मायावतींनी ही परंपरा तोडल्याने पुढे नितिशकुमार, शरद यादव, दिवंगत रामविलास पासवान यांच्यासारख्या नेत्यांना भाजपसोबत युती करण्यास चालना मिळाली. आता मायक्रो ओबीसी जातींनी भाजपा सोडल्याने भाजपाच्या उच्च जातीय स्वरूपावर पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे, आगामी काळात भाजपला २०२४ च्या लोकसभा निवडणूका सोप्या राहिलेल्या नाहीत, हेदेखील स्पष्ट होते.