वारे उलट्या दिशेने फिरले !

 अखेर स्वायत्त संस्था म्हणून आपण अबाधित आहोत असा विश्वास निवडणूक आयोगाने काल समस्त भारतीयांना दिला. आगामी २०२२ या वर्षात देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका आहेत. यातील सर्वात महत्वपूर्ण असणारे जे राज्य केंद्रीय राजकारणाला म्हणजे सत्ताकारणाला प्रभावित करते, त्या उत्तर प्रदेश चा दौरा करित केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत निवडणूका वेळेवरच होतील, असे जाहीर संकेत दिले. सर्वपक्षीय बैठक घेऊन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षांनी दिलेल्या सुचनांचाही स्विकार केला आणि पक्षांना निवडणूकीसाठी काही निर्देश पाळण्याच्याही सुचना केल्या. उत्तर प्रदेश हे राज्य देशाच्या राजकारणावर प्रभाव पाडणारे राज्य आहे. म्हणजे राजकीयदृष्ट्या! देशाच्या पंतप्रधानांचा रस्ता हा उत्तर प्रदेशातून जातो असं म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. देशाला आजपर्यंत जे पंतप्रधान लाभले त्यांच्याती बहुतांश उत्तर प्रदेशातील लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारेच होते आणि आहेत! त्यामुळे उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूका या महत्वपूर्ण ठरतात. मात्र, यावर्षी साधारणपणे मार्च २०२२ मध्ये निवडणूका घेणे आवश्यक आहे. कारण, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीला याच काळात पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. विधानसभेची ही कालमर्यादा पाहता आगामी निवडणुका वेळेवर होणे गरजेचे आहे.‌ मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात असा प्रयत्न सत्ताधारी पक्ष असणाऱ्या भाजप चा होता, अशी चर्चा मोठ्या प्रमाणात आहे. तसा प्रयत्न इतरांच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाकडे केला गेला. काल या प्रयत्नांना निवडणूक आयोगाने थेट कचऱ्याची टोपली दाखवत आपल्या संस्थेची संवैधानिक स्वायत्तता कायम असल्याचा विश्वास त्यांनी समस्त भारतीयांना दिला. भाजप सारखा पक्ष जो जगातील सर्वात अधिक सदस्य संख्या असल्याचा दावा करतो, त्यांनी या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न चालविला होता, अशी सुप्त चर्चा आहे. याचे नेमके कारण जर जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तर असे म्हणता येईल की, जातींच्या राजकारणाने उच्चांक गाठलेल्या उत्तर प्रदेशात सध्या सर्वाधिक दृश्य प्रचार समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांचाच दिसतो. दुसऱ्या बाजूला भाजपाच्या हक्काची जातमत असणारा ब्राह्मण समुदाय हा मायावती यांच्या बाजूने झुकलेला दिसतो. या राज्यातील भाजपचे एक केंद्रीय मंत्री असलेले ब्राह्मण जातीचे मंत्र्याच्या मुलाने दिवसाढवळ्या शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडले. इतकी उन्माद असणारी भिषण घटना जगाच्या पाठीवर कुठेही घडली नसावी. तरीही, मोदी सरकारने त्या मंत्र्याविरोधात कारवाई अद्याप केलेली नाही, याचे कारण भाजपाकडून निसटणारे ब्राह्मण जातमताला हा दिलासा ठरावा, असा त्यांचा उघड उद्देश आहे. वरच्या जातीची हक्काची मते कमी होत असतील तर तो मोदी-योगी यांच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. अखिलेश यादव यांचे नेतृत्व सध्या उत्तर प्रदेशातील बहुजन तरूणांमध्ये लोकप्रिय आहे. सपा-बसपा यांनी एकत्र रहावे या बहुजन तरूणांच्या भावनेला मागच्या निवडणुकीत बसपा नेत्या मायावती यांनी ठेच पोहचवली आहे, अशी या तरूणांची भावना असल्याने तरूण अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाला प्राधान्य देत आहेत. त्याचा दृष्य परिणाम उत्तर प्रदेश असा दिसतोय की, उत्तर प्रदेश च्या गल्ली बोळात अखिलेश यांचे प्रचार बॅनर मोठ्या प्रमाणात लागले आहेत. पश्चिम बंगाल मध्ये ओठ पोळलेल्या मोदींना आता धोक्याच्या घंटा ठळक दिसू लागल्या आहेत. त्यामुळे, कोरोना च्या आडून निवडणूक लांबविण्याचा प्रयत्न चालवला होता, त्यास स्वतः निवडणूक आयोगानेच ब्रेक लावला. देशाचे सरन्यायाधीशांनी रोखठोक भूमिका घेण्यास सुरुवात केल्यापासून देशातील सर्वच संवैधानिक संस्था मोदींच्या एकाधिकारशाही च्या निर्णयप्रक्रीयेला कचऱ्याची टोपली दाखवत आहेत. उत्तर प्रदेश च्या या ताजा घडामोडी केवळ बातमी मूल्य म्हणूनच महत्वाच्या नसून वारे उलट्या दिशेने फिरल्याचे ते स्पष्ट संकेत आहेत. या संकेतांनी मोदींच्या पायाखालची जमीन सरकत असल्याची जाणीव त्यांना होऊ लागली आहे!