एम‌आय‌एम चे प्रश्न योग्य ; टायमिंग चूक!

मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न हा देशभरात एक न्याय्य मागणीचा विषय असला तरी त्यावर बोलणे राजकीय क्षेत्रात टाळले जाते, असा आरोप करित महाराष्ट्रात एम‌आय‌एम ने काढलेली रॅली आणि त्या रॅलीचे मुंबईत होणारे सभेतील रूपांतर याला राज्य सरकारने जमावबंदी आदेश लागू करून केलेला विरोध या दोन्ही बाबींवर गांभीर्याने चर्चा होणे गरजेचे आहे. हे खरे आहे की, मुस्लिमांमध्ये मध्यमवर्गीय समाजाचे फारसे अस्तित्व नाही. व्यापार उदिमात असणारा मुस्लिम समाज आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ तर उर्वरित दारिद्र्यात असणाऱ्या मुस्लिम समाजाच्या वस्त्या म्हणजे प्रत्येक शहरातील असणाऱ्या झोपडपट्या. मुळातच झोपडपट्टी वसाहतीत मानव अधिकारांतर्गत येणाऱ्या सुविधांची पूर्णतः वानवा असते! अर्थात, वानवा म्हणण्यापेक्षा त्याठिकाणी सुविधा जवळपास नसतातच! त्यातही मुस्लिम बहुल झोपडपट्टी असेल तर तेथील दुर्दशा विचारायलाच नको. खरेतर, स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही व्यवस्था तळागाळातील माणसाला केंद्रबिंदू मानून त्याच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध राहीली असती तर स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तर वर्षानंतर याबाबींवर लिहावे लागलें नसते. पण काॅंग्रेस साररख्या पक्षाने सत्ता व्यापक हितासाठी वापरली नाही. त्यांनी भारतातील विषमतेच्या मानसिकतेला गोंजारून ठेवण्याचे काम केले. परिणामी, त्यांच्याविषयी प्रत्येक प्रवर्गात राग उभा राहिला. या रागाला आपल्या हितार्थ वापरण्यासाठी संघ परिवाराने प्रत्येक प्रवर्गात आपल्या हितसंबंधाची माणसं पेरली. परिणामी, काॅंग्रेसचा परंपरागत असणारा मतदार एससी-एसटी, ओबीसी आणि मुस्लिम आदि प्रवर्ग काॅंग्रेसपासून दूर होत गेले! याच पठडीत एम‌आय‌एम चा देखील उदय झाला, असा आरोप सातत्याने केला गेला. परंतु, आरोप करणे वेगळे आणि प्रत्यक्षात असणाऱ्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी पुढाकार घेणे वेगळे. सच्चर आयोगापासून मुस्लिम समाजाचे प्रश्न चर्चेला पुढे येऊ लागले. महाराष्ट्रात पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाबरोबर मुस्लिमांनाही पाच टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते; परंतु, मराठा आरक्षण अडथळ्यात सापडल्याने फडणवीस यांच्या काळात न्यायालयाने मुस्लिमांच्या शैक्षणिक आरक्षणाला मज्जाव केला नसतानाही मुस्लिम आरक्षण बासनात गुंडाळून ठेवले गेले! या प्रश्नावर एम‌आय‌एम या पक्षाने त्यांचे एक आमदार मुंबईत असतानाही कधी आंदोलन केल्याचे ऐकिवात नाही! एम‌आय‌एम ने सद्या उचलले प्रश्न अत्यंत रास्त असले तरी त्यावर आंदोलन, रॅली, मोर्चा किंवा सभा घेण्याची त्यांची टायमिंग चुकली असेच म्हणावे लागेल. त्यांनी उचललेले प्रश्न रास्त, आंदोलनाचा मार्ग देखील योग्य हे सगळे मान्य करून देखील या सर्वांसाठी निवडलेली वेळ चुकली, असेच म्हणावे लागेल कारण त्यांच्या आंदोलनातून भाजपसारख्या पक्षालाच मदत होते, असे वातावरण एकूण तयार झाले. अर्थात, राज्यात भाजपपेक्षा महाविकास आघाडी फारच जनहितार्थ कार्यरत आहे, असे म्हणता येणार नाही; तरीही, भाजपाची संघविचारसरणी जी लोकशाहीला पोषक नव्हे तर विरोध करणारी अशीच राहीली असताना त्यांच्या भूमिकेला मदत होईल, अशी पाऊले उचलणे खचितच योग्य नाही. महाविकास आघाडीतील मंत्री नवाब मलिक यांनी गेला महिनाभर समिर वानखेडे प्रकरणातून भाजप आणि फडणवीस यांना ज्याप्रकारे जेरीस आणले त्यातून सध्या महाराष्ट्रात ते लोकप्रिय झाले आहेत. फडणवीस यांच्यावर त्यांनी केलेल्या आरोपातून भाजपला ज्याप्रकारे बॅकफुटवर जावे लागले ते महाराष्ट्राच्या जनतेला खूप भावले. संघ-भाजप आघाडी विरोधात नवाब यांनी उघडलेली मोहीम थंड बस्त्यात जावी, या रणनितीतून एम‌आय‌एम चे आंदोलन पुढे करण्यात आले, असा आरोप आता एम‌आय‌एम वर खाजगीत बोलताना केला जातोय. कारण त्यांनी हिरो झालेल्या मंत्री नवाब मलिक यांनाच वक्फ बोर्डाच्या जागेवरून टार्गेट केले आहे! त्यामुळे, एम‌आय‌एम चे आंदोलन दिसते तितकं सरळ नाही! केंद्र सरकारचा भक्कम पाठिंबा असण्याचा संशय असलेल्या समिर वानखेडे यांनाच नव्हे तर फडणवीस यांच्यासह संपूर्ण महाराष्ट्र भाजप आघाडी बॅकफूटवर नेणाऱ्या मलिक यांना टार्गेट करण्याची एम‌आय‌एम ठरवलेली वेळ ही संघाच्या इशाऱ्यावर भाजपला पोषक आहे का? हा प्रश्न आता सर्रास विचारला जातोय! बाकी, मुस्लिमांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात त्यांनी उठवलेला आवाज योग्यच आहे!