…गिरणी कामगारांच्या दिशेने

गेल्या पंधरा दिवसापासून वेतन वाढीसह विलीणीकरणाच्या विविध मागण्यांसाठी सुरु असलेले आंदोलन उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मागे घेण्यात आले नव्हते. दररोज चर्चेच्या फैरी तसेच राजकिय नेत्यांकडून विद्यमान सरकार कसे नालायक आहे, हे पटवून देण्याचे काम सुरु होते. मात्र, काल भाजपच्या दोन आमदारांनी राज्य सरकार व परिवहन मंत्री यांच्यासमवेत चर्चा केल्यानंतर राज्य सरकारने सरसकट कामगारांना त्यांच्या मुळ पगारात अडिच ते पाच हजार रुपयाची घसघशीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. यामुळे सत्ताधार सरकारच्या नावाने नेहमीच खडे फोडणारे भाजपचे दोन्ही आमदार कामगारांशी चर्चा करून हे आंदोलन कामगारांनी उभे केले आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय आता त्यांनीच घ्यावा. त्यामुळे आझाद मैदानावरील आंदोलन तात्पुरते मागे घेत आहोत. बाकी राज्यभरातील आंदोलन मागे घ्यायचे की तसेच सुरु ठेवायचे, याचा निर्णय कामगारांनी घ्यावा, असे सुचवून आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आंदोलनातून माघार घेतली. ज्यांना मध्यस्ती करण्यासाठी कामगारांनी पुढे पाठवले त्यांनी कामगारांच्या हक्काचा गळा घोटला की, कामगारांचे हित साधण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत कोणताही कामगार बोलायला तयार नाही. त्यामुळे कामगारांचे हित कशात आहे, हे कामगारांना समजले नसल्याचे चित्र आहे. मुंबईमधील गिरणी कामगारांच्या लढ्यादरम्यानही अशीच अस्थिर स्थिती होती. त्यांचे पुढे काय झाले हे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे कामगारांनी सुरु केलेले आंदोलन कामगारांनी सुुरु ठेवायला पाहिजे. मात्र, जनतेच्या सेवेची घेतलेली जबाबदारीही तितकीच महत्वाची आहे, याचा विसर पडू नये.
भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असतानाही एसटीच्या कामगारांनी आंदोलन छेडले होते. त्यावेळी तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्‍वासनाचे गाजर दाखवून कामावर हजर राहण्यास भाग पाडले होते. मात्र, सत्ता गेल्यानंतर विरोधी बाकावर बसताच त्यांच्यातील आंदोलक जागा झाला. कामगारांचे हित जोपसण्याच्या तसेच प्रसिध्दीच्या मोहापाई काहीही बडबड सुरु केली होती. मात्र, कामगारांचे नेतृत्व करण्याच्या विचाराने काम सरकारसोबत चर्चेलाही गेले. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाची समिती अभ्यास करत असून समितीचा निर्णय अंतिम राहिल, असे स्पष्ट केले. मात्र, कामगारांच्या अडचणी व आजची महागाई याचा ताळमेळ घालताना कोरोनामुळे झालेले एसटीचे नुकसान याचा पाढा वाचला. यातून एसटीचे खाजगीकरण करण्याचाही प्रस्ताव आला असून त्यावरही एक समिती काम करत असल्याचेही सांगण्यात आले. सरकारने कामगारांसमोर पगार वाढीचा प्रस्ताव देत उच्च न्यायालयाची समितीच्या निर्णयाची वाट बघण्याचा प्रस्ताव भाजपच्या दोन्ही आमदारांसमोर ठेवला. किमान अडीच हजार ते पाच हजार रुपये मुळ पगारांत वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. हा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या समितीच्या निर्णयापर्यंतचा आहे. त्यानंतर न्यायालयाच्या समितीच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट केले. यावर दोन्ही आमदारांनी कामगारांशी चर्चा करतो, असे सांगून कामगारांशी चर्चा केली. मात्र, कामगार एसटीच्या विलिनीकरणाच्याच मुद्द्यावर ठाम असल्याचे पहायला मिळाले. त्यामुळे राज्य सरकारसोबत काल दिवसभर झालेल्या चर्चेतून काय साध्य झाले हे सांगण्यापेक्षा हे आंदोलन कामगारांचे असून कामगारांनीच याबाबतचा निर्णय घ्यावा. असे सांगून आपला आंदोलनास पाठींबा असल्याचे जाहीर करून काढता पाय घेतला. भाजपच्या आ. सदाभाऊ खोत आणि आ. गोपिचंद पडळकर यांनी आंदोलनाच्या लढ्यातून माघार घेतली असली तरी हे आंदोलन सुरु राहणार असल्याची कामगारांनी घोषणा केली आहे. हा लढा न्यायालयात लढणारे गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले की, कामगाराच्या चाळीस आत्महत्त्या ह्या आत्महत्त्या नसून इन्स्टिट्यूशनल मर्डर असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे खा. शरद पवार आणि दिलीप वळसे-पाटील यांचे अपयश आहे, असल्याचा आरोपही त्यांनी लावला. आझाद मैदानातील आंदोलन मागे घेतले असले तरीही एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे त्यांनी हा संप सुरु ठेवण्याचा निर्णय कामगारांचा असल्याचे भाजपच्या आमदारांनी जाहीर केल्याने आता कामगारांना आंदोलनासाठी पाठबळ कोण देणार हा मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.