जळीतकांड दुर्घटनेचा तपास आयपीएस अधिकारी व सीआयडीकडे सोपवण्याची मागणी

अहमदनगर/प्रतिनिधी : नगर जिल्हा रुग्णालयातील जळीतकांड दुर्घटनेबाबतचा तपास आयपीएस अधिकार्‍याकडे तसेच सीआयडी विभागाकडे सोपवण्याची मागणी येथील जागरूक नागरिक मंचाचे अध्यक्ष डॉ. सुहासभाई मुळे यांनी केली आहे. तसे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना पाठवले आहे. दरम्यान, या जळीत कांड प्रकरणी पोलिसांनी अटक केलेल्या चारही महिलांना शुक्रवारी न्यायालायाने न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे त्यांनी जामीनासाठी अर्ज केले असून, त्यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे.
मागील शनिवारी (6 नोव्हेंबर) सिव्हील हॉस्पिटलमधील अतिदक्षता विभागाला आग लागून 11कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी तोफखाना पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून चार महिलांना अटक केली तर शासनाच्या आदेशाने विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या घटनेची चौकशी करीत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर येथील जागरूक नागरिक मंचाने या घटनेचा तपास आयपीएस अधिकार्‍याकडे तसेच सीआयडी विभागाकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे. डॉ. मुळे यांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, या जळीत प्रकरणात तपासाबाबत अगदी पहिल्या पायरीपासून संपूर्ण जनता संभ्रमावस्थेत आणि नाराजीमध्ये आहे, याला कारण प्रथम तर सर्व नावे माहिती असतानाही अज्ञातांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला गेला, दुसरी गोष्ट म्हणजे चुकीची कलमे लावण्यात आली, सर्व जबाबदार अधिकार्‍यांना कायद्याच्या कक्षेत घेणारे कलम 116 व 119 कसे काय टाळले जात आहेत याचे आश्‍चर्य आहे, असे स्पष्ट करून पुढे म्हटले आहे की, या प्रकरणामध्ये खरे सूत्रधार व मोठे उच्चपदस्थ अधिकारी मुद्दाम सोडून देऊन प्रथमदर्शनी चार महिला पकडून आणल्या गेल्या आणि बळीचा बकरा करून तुरुंगात डांबल्या गेल्या. हे केवळ समाजाला, संतप्त जनतेला दाखवण्यासाठी की आम्ही काहीतरी करत आहोत, असा संदेश जनतेपर्यंत जातो आहे. त्यामुळे, कुठल्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता या उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांना देखील चौकशीसाठी आरोपी करून अटक करणारा निर्भीड धैर्यवान आयपीएस अधिकारी या चौकशीसाठी नेमणे आवश्यक आहे. तसेच हा तपास जिल्हा पातळीवर जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा जिल्हा पोलीस उपअधीक्षक यांच्यामार्फत होणेही संयुक्तिक नाही. कारण, कायद्यानुसार जी नावे यामध्ये जबाबदार आहेत, ते सर्व एकतर समकक्ष किंवा उच्चपदस्थ अधिकारी व मंत्रालयाच्या पातळीवर काम करणारी असल्यामुळे त्यांची चौकशी करणे जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा उप अधीक्षक यांच्या कक्षेत येत नाही. आरोग्यमंत्री व प्रधान सचिवांपासून थेट जिल्हास्तरीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ मुख्य कार्यकारी अभियंता तसेच विभागीय आरोग्य आयुक्त, आरोग्य संचालक, मनपा आयुक्त, जिल्हा शल्य चिकित्सक इत्यादीपर्यंत व्यक्ती या दुर्घटनेसाठी जबाबदार आहेत, पण त्यांची नावेदेखील तपासात कुणी घ्यायला तयार नाहीत, अशी खंतही डॉ. मुळे यांनी यात व्यक्त केली आहे.

नैतिक जबाबदारी कोणाची?
ज्या पद्धतीने दोन-तीन हजार किलोमीटर दूर देशांतर्गत सीमेवर एखाद्या वेळी चकमकीमध्ये आपले जवान मोठ्या प्रमाणात शहीद होतात, त्यावेळेस सर्वप्रथम संरक्षण मंत्री यांचाच राजीनामा मागीतला जातो. कारण, प्रत्यक्ष घटनेला ते हजर नसले तरी त्यांची ती संपूर्ण नैतिक जबाबदारी असते. अशा वेळेस एखादा प्रामाणिक व संवेदनशील संरक्षणमंत्री राजीनामा देतो अशी देखील उदाहरणे आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे हे स्वतः नाशिकमध्ये आयुक्त असताना त्यांच्या देखरेखीखाली ऑक्सिजन प्लान्ट उभा केला गेला होता. या ऑक्सिजन प्लान्टचा सदोष व्यवस्थेमुळे स्फोट होऊन 21 एप्रिल 2021 रोजी 22 मृत्यू झाले होते, त्यावेळी हेच गमे विभागीय आयुक्त या पदावर बसलेले होते, ज्यांच्या आयुक्तपदाच्या कारकीर्दीत या ऑक्सिजन प्लान्टचे इरेक्शन झाले होते आणि त्यांनी मंत्रालयातून या घटनेची चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी म्हणून स्वतःचीच नेमणूक करून घेतली होती. म्हणजे स्वतःचा परीक्षा पेपर स्वतःच तपासल्यासारखेच हे प्रकरण दडपले गेले आहे, असा दावा करून डॉ. मुळे यांनी पुढे म्हटले आहे की, आता हीच पुनरावृत्ती अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयाबाबत झाल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही, असेही भाष्य यात त्यांनी केले आहे.

..तर, विश्‍वास उडेल
महाराष्ट्रात तीन-चार ठिकाणी असे जळीत कांड घडलेले असून त्यामध्ये अद्याप काहीही ठोस कारवाई झालेली नाही. चौकशी चालू आहे, दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असे सरकारी विनोदी वाक्य आता जनतेच्या पचनी पडलेले आहे. अशावेळी उपरोक्त विवरणाची गंभीरपणे दखल घेऊन जे दहा-अकराजण गरीब जीव बळी पडले आहेत, अशा दुर्घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी कुठलाही राजकीय दबाव किंवा एकमेकांच्या खात्यांना वाचवण्याच्या पॉलिसी खेळ न खेळता याचा तपास थर्डपार्टी पद्धतीने आयपीएस अधिकार्‍याकडे व सीआयडी खात्याकडे वर्ग करण्यात यावा. असे झाले तरच या प्रकरणामध्ये खर्‍या जबाबदार असलेल्या बड्या अधिकार्‍यांपर्यंत देखील कायदेशीर अडचण न येता विनादबाव पोहोचणे पोलीस प्रशासनाला शक्य होईल. अन्यथा, फक्त दोन-चार गरीब कर्मचार्‍यांचा बळी देऊन प्रकरण दडपले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे लोकांचा उरलासुरला कायदा आणि सुव्यवस्था यावरील विश्‍वासही उडेल अशी भीती वाटते आहे, असे डॉ. मुळे यांनी यात म्हटले आहे

चार महिला आरोपींना न्यायालयीन कोठडी
नगर जिल्हा रुग्णालयातील जळीत प्रकरणात अटक केलेल्या चार महिला आरोपींची पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर शुक्रवारी त्यांना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आरोपींच्यावतीने न्यायालयामध्ये जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आलेले आहे. या आरोपींमध्ये डॉ. विशाखा शिंदे (वैद्यकीय अधिकारी), सपना पठारे, आस्मा शेख व चन्ना आनंत (सर्व स्टाफ नर्स) यांचा समावेश आहे. जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या जळीत प्रकरणासंदर्भामध्ये पोलिसांनी तपास सुरू केलेला आहे. या तपासामध्ये जिल्हा रुग्णालयात असलेल्या या चार महिलांनी निष्काळजीपणा केला, हे तपासामध्ये सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना दोन दिवसापूर्वी अटक केली होती. त्यावेळेला त्यांना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना दोन दिवसाची पोलिस कोठडी दिली होती. ही मुदत संपल्यानंतर त्यांना न्यायालयामध्ये हजर केले असता सरकारी पक्षाच्यावतीने युक्तिवाद केला गेला. हा गुन्हा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा आहे, अद्याप या घटनेचा तपास करायचा आहे तसेच या प्रकरणासंदर्भामध्ये अन्य काही लोकांची चौकशी सुद्धा करायची आहे व इतर बाबींचा सुद्धा शोध घ्यायचा आहे. त्यामुळे पोलिस कोठडी वाढवावी, असा युक्तिवाद केला तर आरोपीच्यावतीने वकील अ‍ॅड. महेश तवले यांनी पोलिसांना दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली होती, त्यांनी सर्व काही बाबींचा तपास पूर्ण केलेला आहे, त्यांच्याकडे कोणतेही ठोस पुरावे नाही असा युक्तिवाद न्यायालयात केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर चारही महिलांनी न्यायालयामध्ये जामिनासाठी अर्ज दाखल केले आहे. या प्रकरणात संदर्भामध्ये सुनावणी होणार आहे.