राजकीय सूड उगवण्यासाठी 30 कोटी केले शासनाला परत

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

राजकीय सूड उगवण्यासाठी 30 कोटी केले शासनाला परत

अहमदनगर/प्रतिनिधी : जिल्हा परिषदेतील सत्ताधार्‍यांनी केवळ विरोधकांवर राजकीय सूड उगवण्याच्या नादात 30 कोटी रुपये शासनाला परत केले. मात्र, ती रक्कम विक

महामंडळाच्या थकीत कर्ज व्याजावर ५० टक्के सवलत
गौतम बँकेच्या सभासदांना 15 टक्के लाभांश ः आ.आशुतोष काळे
LokNews24 l फोन टॅपिंगच्या माध्यमातून सरकार पाडण्याचा भाजपचा डाव

अहमदनगर/प्रतिनिधी : जिल्हा परिषदेतील सत्ताधार्‍यांनी केवळ विरोधकांवर राजकीय सूड उगवण्याच्या नादात 30 कोटी रुपये शासनाला परत केले. मात्र, ती रक्कम विकासकामांसाठी वापरली नाही, असा खळबळजनक आरोप जिल्हा परिषदेतील भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी केला आहे. जिल्हा परिषदेतील महाविकास आघाडीच्या सत्ताधार्‍यांनी सातत्याने विकासकामांत राजकारण केले आहे. एकीकडे गटातील झेडपी सदस्य कामांची मागणी करीत असताना सत्ताधार्‍यांनी एकवेळ निधी मागे गेला तरी चालेल. मात्र, विरोधकांच्या गटात कामे होऊ द्यायची नाही, असे खालच्या पातळीचे धोरण राबविले, असा दावाही त्यांनी केला आहे. यासंदर्भात वाकचौरे यांनी पत्रकात म्हटले की, शासनाने जिल्हा वार्षिक योजना 2019-20 अंतर्गत सर्वसाधारण, विशेष घटक, आदिवासी, ओटीएसपी इत्यादी विभागाच्या विकास कामांसाठी सुमारे 295 कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. हा निधी 31 मार्च 2021 पर्यंत खर्च करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी आणि पदाधिकार्‍यांनी तत्परतेने कामे करण्याची गरजही होती. मात्र, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे निधी असूनही अनेक कामे होऊ शकली नाही. यात, सर्वच विभागांची कामे कागदावर राहिल्याने हा निधी अखर्चित राहिला आणि तो परत करण्याची नामुष्की झेडपी प्रशासन आणि पदाधिकार्‍यांवर ओढावली. जिल्हा परिषदेने अनेक कामे हाती घेतली होती. काही कामांना कोरोनाचे ग्रहण लागल्याने ‘ती’ कामे झाली नाही, तर काही कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्या कामाचा शिल्लक निधी परत दिल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. यामध्ये शिक्षण 9 कोटी 5 लाख, आरोग्य 7 कोची 54 लाख, महिला बालकल्याण 3 कोटी 32 लाख, कृषि 2 कोटी 33 लाख, लघु पाटबंधारे 2 कोटी 75 लाख, बांधकाम उत्तर 1 कोटी 98 लाख, बांधकाम दक्षिण 1 कोटी 65 लाख तसेच पशुसंवर्धन 36 लाख, पाणी पुरवठा 38 लाख, नाविन्यपूर्ण योजना 71 लाख अशाप्रकारे अखर्चित निधी राहिल्याने तो शासनाकडे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने परत केला आहे, असा दावाही त्यांनी केला.

COMMENTS