५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय संसदेने का घेतला नाही? भुजबळांचा सवाल

प्रतिनिधी : मुंबई

राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. येत्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींचे प्रश्न सोडविण्यास महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील असून समाजाच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत. 

केंद्र सरकारने सुप्रिम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र देऊन इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे. तसेच ओबीसी जनगणना करणार नसल्याचे सांगितले. 

त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावर गदा आल्याने आता सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. इम्पिरिकल डेटावर सर्व राज्यांचा अधिकार आहे. मात्र, हा डेटा दिला जात नाही.

शिवसेना , काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने (NCP) एकत्रित येत महाविकास आघाडीची स्थापना केली. त्यानंतर सातत्याने भाजपाकडून आघाडीतील नेत्यांवर निशाणा साधला जात आहे. 

त्यातच भाजपच्या विरोधात आवाज उठवला तर केंद्राच्या तपास यंत्रणा मागे लावल्या जातात. या विरोधात सर्वांनी एकत्र येत मजबुतीने उभे राहिले पाहिजे. 

कोणी कितीही भविष्यवाणी केली तरी राज्यातील सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल, असा विश्वास राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) म्हणाले. ओबीसी हक्क परिषदेसंदर्भात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.

हे पाहता आरक्षण संपवून मनुवाद रुजविण्यासाठी एक प्रवृत्ती कार्यरत असल्याचा आरोप भुजबळ यांनी केला. २००७ ला मिळालेले ओबीसी आरक्षण २०१७ मध्ये परत घेत असल्याचे ते म्हणाले. 

केंद्राकडून ओबीसी समाजाची दिशाभूल करण्यात येत आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय संसदेने का घेतला नाही? असा सवालही भुजबळ यांनी उपस्थित केला. ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडविले नाही तर जनता केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करेल, असा इशारा भुजबळ यांनी दिला.