ओबीसी आरक्षण : इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकारचा नकार….

प्रतिनिधी : दिल्ली

प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्रानं नकार दिला आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रावर रिजाँइंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. 

चार आठवड्यांनंतर या प्रकरणावर पुढची सुनावणी होणार आहे. इम्पेरिकल डेटावर केंद्राची कोर्टातली भूमिका नेमकी काय आहे हे यात स्पष्ट झालं आहे. लोकसंख्येचा डेटा म्हणून अधिकृतपणे जाहीर करण्यात त्रुटी असल्याचं यात म्हटलं आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC reservation) अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठे प्रयत्न सुरू आहेत. 

एसईसीसी-२०११चा डेटा ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राला द्यावा, अशी मागणी करणारी रिट याचिका महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केली आहे. 

त्यावर आज सुनावणी झाली. यावर केंद्र सरकारने (Central govt) प्रतिज्ञापत्र दाखल करून चार आठवड्यांची मुदत मागितली आहे.

शिवाय बाहेर जातीनिहाय जनगणनेसाठी सगळेच विधानं करत असले तरी प्रत्यक्षात केंद्र सरकारची यावेळीसुद्धा ही तयारी नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. 

दरम्यान, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचं एकमत आहे.