ऐतिहासिक स्वप्नांची राख रांगोळी!

पुन्हा एकदा भारतीय जनतेची घोर निराशा झाली. मोदी सरकारच्या नावावर ऐतिहासिक नोंद होऊ शकणारा निर्णय मात्र झाला नाही. पेट्रोल डिझेलच्या सतत वाढत असलेल्या दरासंदर्भात देशाला दिलासा देण्याची संधी राज्यकर्त्यांनी गमावली आहे. सरकार पेट्रोल – डिझेलच्या माध्यमातून  भरमसाठ मलिदा कमवून  त्याचा भार जनतेवर टाकत आहे.या आरोपाला इतिहासात जमा केले जाईल ही अपेक्षा फोल ठरली आहे.पेट्रोल डिझेल दरवाढीवर एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याप्रमाणेच इंधन जीएसटीच्या अधिपत्याखाली आणण्याच्या निर्णयावरही राजकारण करून जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न दोन्ही बाजूने प्रयत्न सुरू आहे,खरे तर हा निर्णय घेण्यासाठीही वेळ योग्य नाही असे जीएसटी कौन्सीलचे मत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्याने विरोधी पक्षांच्या अंगावर हे पाप टाकण्याचा प्रयत्नही तसा केविलवाणाच म्हणायला हवा…

सन २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तांतर होऊन नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप मित्र पक्षांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार सत्तेवर आले. तत्कालीन परिस्थितीत मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढतांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने तेंव्हा देशासमोर असलेल्या सर्वच मुद्यांबाबत जनतेला आश्वस्त केले होते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर बरीच वर्षे काँग्रेसने स्वबळावर सत्ता राबवली, त्यानंतर पंधरा वर्ष संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या ध्वजाखाली मित्र पक्षांचे सरकार असले तरी नेतृत्व मात्र काँग्रेसकडेच असल्याने अँन्टीइन्कबसीचा वाटेकरी म्हणून सर्वाधिक फटका काँग्रेसलाच सोसावा लागला.त्याचा पुरेपुर फायदा उठवून काँग्रेस नेतृत्वाकडून झालेल्या चुकांचे राजकीय भांडवल करून भाजपाने आपली मतपेढी मजबूत करून काँग्रेसला भारताच्या राजकारणात अदखलपात्र केले. राजकारणात ज्याला राक्षसी बहुमत म्हटले जाते त्या बिंदूवर स्थापन झालेल्या भाजप सरकारकडून जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या. प्रत्यक्षात मात्र या पातळीवर भाजप सरकारकडूनही देशाची घोर निराशाच झाली असून पेट्रोल डिझेल दरवाढीवर अपेक्षीत नियंत्रण नसणे याचाही त्यात समावेश आहे.

काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेला भ्रष्टाचार आणि या  भ्रष्टाचारातून निर्माण झालेले काळे धन, सतत वाढत असलेली महागाई, घुसखोरी दहशतवाद,जातीय विध्वंस,जीएसटीला विरोध अशा विविध मुद्यांवरून भाजपने सत्ता हस्तगत केली. मात्र हे प्रश्न गेल्या सात वर्षात आहे तसेच आहेत.नोट बंदी, ३७० कलम हटवणे,सीएए सारखे धाडसी निर्णय घेऊन भाजप सरकारने वेगळी क्रांती घडवून आणल्याचा आभास निर्माण केला असला तरी ज्या अपेक्षेने काँग्रेसला बाजूला सारून भाजपच्या हातात देशाने सत्ता दिली ती अपेक्षा मात्र पुर्णत्वास गेली नाही, उलट राक्षसी बहुमत मिळाले म्हणून मोदींनी एकाधिकारशाही राबविण्यास सुरूवात केल्याचा संदेश देशाच्या तळागाळापर्यंत पाझरला गेला आहे. एखाद्या लहरी राज्यकर्त्याप्रमाणे मनात आले आणि अचानक लादले असा कारभार मोदींनी सुरू केल्याचे चित्र नोटबंदीच्या निर्णयातून उभे राहीले, या निर्णयाचा अपेक्षीत फायदा मात्र देशाच्या पदरात पडला नाही उलट या निर्णयाचा परिणाम राष्ट्रीय विकासदरावर होऊन जीडीपी घससला, महागाई निर्देशांकात वाढ झाली. पेट्रोल डिझेलच्या किंमती भडकू लागल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलच्या किंमती घसरल्या तरी भारतीय बाजारपेठेत दर वाढू लागल्याने सरकार जाणीवपुर्वक दर वाढवित असल्याचा समज होऊ लागला. पेट्रोल डिझेल आणि एलपीजीचे दर सामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर गेले. परिणिमी दळणवळण महागले,एकूण प्रत्येक क्षेत्रात महागाईने उच्चांक गाठला. मग असंतोषातून आंदोलने सुरू झाली,यावर मार्ग काढायचा म्हणून पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या अधिपत्याखाली आणण्याविषयी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्याची चर्चा सुरू झाली. लखनौमध्ये होणाऱ्या जीएसटी कौन्सीलमध्ये या प्रस्तावावर चर्चा होऊन पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लावली जाऊन एक राष्ट्र एक दर ही संकल्पना प्रत्यक्षात येईल. पेट्रोल डिझेल च्या दरात 30 – 40 टक्के कपात होईल. पेट्रोल 70 ते 75 आणि डिझेल 60 – 65 पर्यन्त येऊ शकेल असे स्वप्न भारतीय जनतेला दाखवली जाऊ लागली.विशेष म्हणजे ही बैठक नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवशी होत असल्याने पंतप्रधान देशातील जनतेला वाढदिवसाची ऐतिहासिक भेट देणार असा प्रचारही भक्तमंडळींनी सुरू केला, मात्र माशी शिंकली. आणि हा प्रस्तावच बारगळला.
महाराष्ट्राने या प्रस्तावाला विरोध केल्याने हा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही अशा कंड्या पिकवून महाविकास आघाडी सरकारच्या माथ्यावर हे पाप चिपकवले जात आहे.पेट्रोल डिझेलवर राज्य सरकारने लावलेल्या अधिभारामुळे किंमती भडकत असल्याचा कांगावा भाजप समर्थकांकडून केला जात आहे,मात्र त्याचवेळी केंद्राकडून लादला गेलेला अधिभार जाणिवपुर्वक दडवून ठेवला जातो. आणि उल्लेख झालाच तर काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात आणलेल्या ऑइल ण्डचे ३० हजार कोटींचा परतावा करण्यासाठी केंद्राचा अधिभार वापरला जातो असा युक्तीवाद केला जातो, थोडक्यात आम्हीच तेव्हढे साव बाकी सारे चोर या न्यायाने जनतेची दिशाभूल केली जात आहे, वास्तविक इंधन जिएसटी प्रस्तावाला केवळ महाराष्ट्राने विरोध केला हे अर्धसत्य सांगीतले जाते, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक या भाजप शासीत राज्यांनीही या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केल्याचे वास्तव जाणीवपुर्वक दडवून ठेवले जात आहे. त्याचे कारण केंद्राकडून राज्यांवर होणारा अन्याय हेच आहे,जीएसटीचा परतावा देतांना केंद्राकडून झालेली कजूंषी याचे मुळ कारण आहे,राज्य सरकारांचा केंद्रावर अजिबात विश्वास राहीलेला नाही. हाती असलेला इंधनभारही जीएसटी नावाखाली केंद्राने काढून घेताला तर राज्य सरकारे भिकेला लागतील,हे भविष्य दिसत असल्याने सहा राज्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केल्याचे दिसते. तसेही जीएसटी कौन्सिलही हा प्रस्ताव मंजूर करावा या मानसिकतेत नव्हती अशीही माहिती मिळत असल्याने केंद्र सरकारचे हे पाप भक्तांनी राज्यांवर थोपवू नये एव्हढेच या निमित्ताने सांगायचे आहे.