काय आहेत महिला आयोगाचे अधिकार

महिला आयोग ही वैधानिक संस्था आहे. महिला सुरक्षा आणि महिलांविरोधात होणारे गुन्हे हा अर्थातच त्यांच्या कामाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

महिला हक्क

पण त्यापलिकडे जाऊन मालमत्तेचे वाद, ऑनलाईन फसवणूक किंवा त्रास देणं, कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ या आणि अशा अनेक महिलांशी संबंधित विषयांबद्दल आयोग काम करतो. त्यांना काय काय अधिकार आहेत?

काय आहेत महिला आयोगाचे अधिकार
– महिलांसंबंधीच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींचा आढावा घेणं
– आवश्यक वैधानिक दुरुस्ती सुचवणं
– तक्रार निवारणात सहाय्य करणं
– महिलांवर परिणाम करणाऱ्या सर्व धोरणांबद्दल सरकारला सल्ला देणं
– महिला सुरक्षा किंवा महिलांशी संबंधित घटनांची स्यूओ मोटो (Suo Moto) म्हणजे स्वतःहून दखल घेण्याचा आयोगाला अधिकार असतो, तसंच सरकारी आणि पोलीस यंत्रणांकडून माहिती मागवणं, स्वतंत्रपणे चौकशी करणं, साक्षीदारांना समन्स बजावणं, महिलांना कोर्टकचेरीच्या प्रकरणात न्यायालयीन मदत देणं अशा गोष्टी आयोग करत असतात.

महाराष्ट्र महिला आयोगाने 1995 साली मोफत कायदेशीर सल्ला केंद्रही उभारलं.

पण ही गोष्ट इथे समजून घेऊ की आयोगाला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे चौकशीचे अधिकार असले तरी त्यांना खटला चालवण्याचे किंवा आरोपींना शिक्षा देण्याचे अधिकार नाहीत.