सत्ता, संपत्तीच्या हव्यासातून पक्ष फूट!

       भारतीय पक्षराजकारणातील सत्ता, स्वार्थ, वैचारिक दिवाळखोरी, पक्षनिष्ठेचा ऱ्हास आणि संधीसाधूपणा या बाबी वर्तमान खासदार फुटीच्या आड दडलेल्या आहेत. सत्ताधारी पक्षाला फोडाफोडीचा दोष देण्यापूर्वी या विक्रयोत्सुक खासदारांची लालसा काय आहे, यावर प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी घडामोड घडली आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओमप्रकाश बिर्ला यांची भेट घेऊन स्वतंत्र गट स्थापन केल्याचे पत्र सादर केले आणि त्याला मान्यताही मिळाल्याची माहिती समोर आली. या प्रक्रियेमुळे या खासदारांचा गट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यानंतर राज्यात आणि देशभरात पुन्हा एकदा पक्षफोड, निष्ठा, लोकशाही आणि राजकीय नैतिकता यांवर चर्चा सुरू झाली आहे.

       मात्र, या घटनेकडे पाहताना एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. प्रत्येक वेळी एखाद्या पक्षात फूट पडली की त्यासाठी केवळ सत्ताधारी पक्षाला जबाबदार धरणे कितपत योग्य आहे? ज्या लोकप्रतिनिधींना जनता निवडून देते, ते जर सत्तेच्या आणि राजकीय फायद्यांच्या मोहाला बळी पडत असतील तर त्यांची वैयक्तिक जबाबदारी काय? तसेच ज्या पक्षातून हे लोकप्रतिनिधी बाहेर पडतात, त्या पक्षांनीही आपल्या संघटनात्मक आणि वैचारिक कमतरतांचा विचार करायला नको का? भारतीय राजकारणात पक्षांतर हा नवीन विषय नाही. काँग्रेसपासून जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, तेलगू देसम, शिवसेना किंवा इतर कोणताही पक्ष घ्या; प्रत्येक पक्षाने कधीतरी फूट अनुभवली आहे. कारण बहुतेक वेळा भारतीय राजकारण हे विचारसरणीपेक्षा सत्ताकेंद्रित राहिले आहे. निवडणुकीच्या काळात विचार, तत्त्वे, जनहित आणि विकास यांची भाषा केली जाते; पण सत्तेच्या समीकरणांचा प्रश्न निर्माण झाला की त्याच विचारांना सहजपणे बाजूला ठेवले जाते.

        शिवसेनेच्या बाबतीत तर हा विरोधाभास अधिक स्पष्ट दिसतो. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात शिवसेना हिंदुत्व, मराठी अस्मिता आणि संघटनात्मक शिस्त यासाठी ओळखली जात होती. मात्र काळ बदलला तसे राजकीय आघाड्यांचे स्वरूपही बदलले. एकेकाळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर कठोर टीका करणाऱ्या शिवसेनेने २०१९ मध्ये त्यांच्यासोबत सत्ता स्थापन केली. त्या वेळी विचारसरणीचा प्रश्न दुय्यम ठरला आणि सत्तेचे गणित महत्त्वाचे झाले. परिणामी पक्षातील अनेक कार्यकर्ते आणि नेते संभ्रमात पडले. याचा अर्थ असा नाही की, पक्ष फोडणारे किंवा पक्ष सोडून जाणारे लोक वैचारिक भूमिकेमुळे बाहेर पडले. वास्तव पाहिले तर बहुसंख्य राजकीय स्थलांतरामागे सत्तेची जवळीक, भविष्यातील राजकीय सुरक्षितता, आर्थिक संसाधनांपर्यंत पोहोच आणि निवडणुकीतील फायदे हेच घटक प्रभावी असतात. एखादा खासदार किंवा आमदार पक्ष सोडताना विचारसरणीची भाषा करतो; पण त्याच व्यक्तीने काही महिन्यांपूर्वी त्या पक्षाच्या भूमिकेचे समर्थन केलेले असते. त्यामुळे अनेकदा वैचारिक मतभेद हे फक्त सार्वजनिक स्पष्टीकरण ठरते.

       लोकशाहीतील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे मतदार ज्या पक्षाच्या चिन्हावर विश्वास ठेवून मतदान करतो, त्याच पक्षाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी नंतर वेगळ्या राजकीय छावणीत जाऊन बसतात. मतदाराला विचारले जात नाही, जनादेशाची नव्याने चाचणी घेतली जात नाही आणि तरीही त्या प्रतिनिधीचा लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यकाळ सुरू राहतो. यामुळे लोकशाहीवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. उद्धव ठाकरे गटातून बाहेर पडलेल्या खासदारांच्या प्रकरणातही हाच प्रश्न उपस्थित होतो. जर या खासदारांना खरोखरच पक्षाच्या धोरणांबाबत गंभीर वैचारिक मतभेद होते, तर त्यांनी जनतेसमोर स्पष्ट भूमिका मांडून नव्याने जनादेश मागण्याची तयारी दाखवायला हवी होती. मात्र भारतीय राजकारणातील अनुभव सांगतो की बहुतांश वेळा अशा हालचाली निवडणुकांपूर्वीच्या राजकीय गणितांचा भाग असतात.

       दुसरीकडे, ठाकरे गटानेही आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. पक्षातील निवडून आलेले प्रतिनिधी वारंवार पक्ष सोडत असतील तर त्यामागे फक्त बाह्य दबाव कारणीभूत नसतो. संघटनात्मक कमकुवतपणा, नेतृत्वाशी संवादाचा अभाव, भविष्यातील राजकीय अनिश्चितता किंवा कार्यकर्त्यांमधील अस्वस्थता यांसारखी कारणेही असू शकतात. एखादा पक्ष फक्त भावनिक आवाहनांवर दीर्घकाळ टिकू शकत नाही; त्यासाठी मजबूत संघटना, स्पष्ट राजकीय दिशा आणि नेतृत्वावरील विश्वास आवश्यक असतो. सध्या भारतीय राजकारणात सर्व पक्षांसमोर समान समस्या आहे. विचारसरणीची चर्चा कमी होत चालली आहे आणि सत्तेचे राजकारण अधिक प्रबळ होत आहे. कालपर्यंत एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे नेते उद्या एकाच मंचावर दिसतात. कालपर्यंत धर्मनिरपेक्षतेची भाषा करणारे हिंदुत्व स्वीकारतात, तर हिंदुत्ववादी पक्ष धर्मनिरपेक्ष पक्षांसोबत सत्ता वाटून घेतात. अशा परिस्थितीत कार्यकर्ते आणि मतदार यांच्यासमोर प्रश्न निर्माण होतो की नेमकी विचारसरणी कुठे आहे?

        लोकशाहीसाठी ही चिंतेची बाब आहे. कारण लोकशाही केवळ निवडणुकांवर चालत नाही; ती विश्वासावर चालते. भारतीय राजकारणातील वैचारिक अधोगती, सत्तेच्या आकर्षणाची वाढती ताकद आणि जनादेशापेक्षा राजकीय संधीसाधूपणाला मिळणारे प्राधान्य यांचे जिवंत उदाहरण आहे. दोष फक्त सत्ताधाऱ्यांचा नाही, दोष फक्त फुटणाऱ्यांचाही नाही; तर संपूर्ण राजकीय संस्कृतीच अशा प्रकारच्या घटनांना पोषक ठरत आहे. जोपर्यंत पक्षनिष्ठेपेक्षा सत्तानिष्ठेला अधिक महत्त्व दिले जाईल, तोपर्यंत अशा फुटी पुन्हा पुन्हा घडत राहिल्या तर विचारांचे राजकारण कसे अस्तित्वात राहील हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.