मुंबई : राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातील ४०६ पदे अनेक वर्षे रिक्त असून त्याचा या विभागाच्या योजना राबवण्यात अडथळा येत आहे. त्यामुळे ही रिक्
मुंबई : राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातील ४०६ पदे अनेक वर्षे रिक्त असून त्याचा या विभागाच्या योजना राबवण्यात अडथळा येत आहे. त्यामुळे ही रिक्त पदे तातडीने भरावीत, ‘मार्ती’ संस्थेच्या कामाला गती द्यावी, भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रस्ताव मार्गी लावावा, आदी १२ मागण्या समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री व अल्पसंख्याक विभागाच्या मंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी १९७८ क्रमांकाच्या लक्षवेधी सूचनेच्या कार्यवाहीबाबत सोमवारी मुस्लिम आमदारांची बैठक बोलावली आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मुस्लिम आमदारांची बोलावलेली ही पहिलीच बैठक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अल्पसंख्याक विकास विभाग आहे, तसेच सर्वाधिक मुस्लिम आमदार राष्ट्रवादीचे आहेत. मध्यंतरी राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेचे आमदार इद्रीस नायकवाडी यांना पक्षाने आमदारकीचा राजीनामा देण्यास सांगितल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते, त्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या संदर्भात माहिती देताना आमदार शेख म्हणाले की, या विभागातील ४०६ पदे अनेक वर्षे रिक्त आहेत. तसेच अल्पसंख्याक आयुक्तालयातील ३६ आणि जिल्हा कार्यालयातील ८५ नवी पदे अद्याप भरलेली नाहीत. अल्पसंख्याक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे कामकाज अद्याप सुरळीत झालेले नाही. भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रस्ताव सादर केला आहे, मात्र काम प्रत्यक्ष सुरू नाही. तसेच ‘लोकराज्य’ मासिकाची उर्दू आवृत्ती तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे.
मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाच्या अटी शिथिल करण्याची मागणी अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. उर्दू साहित्य अकादमीच्या अधीक्षक व कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आर्थिक अधिकार दिलेले नसून, या कार्यालयाच्या नूतनीकरणाची बाब प्रलंबित आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेला (TISS) मुस्लिमांच्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करण्यासाठी दिलेल्या कामाचा चार वर्षे कार्यारंभ दिलेला नाही. या सर्व प्रलंबित बाबी मुस्लिम समाजाच्या विकासाशी संबंधित असून त्या तातडीने मार्गी लागणे आवश्यक असल्याचे आमदार शेख म्हणाले.
COMMENTS