एक सदस्यीय वार्ड रचना स्वागतार्ह!

कारभारी बदलले की कामकाजाची पध्दत बदलते.कारभाऱ्याच्या सोयीप्रमाणे झालेला हा बदल नेमके कुणाचे हित साधतो हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे.राज्यात लोकशाही आघाडीचे सरकारच्या कार्यकाळातील  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रीयेत  भाजपसेना युतीच्या सरकारने आमुलाग्र बदल केला.आता पुन्हा महाविकास आघाडी सरकारने युती सरकारच्या या निर्णयात फेरफार करून नवीन धोरण आणले.नव्या धोरणांत स्थानिक जनतेचा फायदा असल्याची चर्चा असली तरी त्याहून अधिक फायदा राजकीय असणार यात शंका नसावी.

आगामी काही महिन्यांमध्ये राज्यात तब्बल अठरा महानगर पालिकांच्या निवडणूका होऊ घातल्या आहेत.यात मुंबई या राजकीय आणि अर्थिकदृष्ट्या मोठी असलेल्या महापालिकेसह पुणे,औरंगाबाद ,नाशिक या महापालिकांचाही समावेश आहे.या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर वर्चस्व राखण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे.आपआपल्या पातळीवर राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.शासन पातळीवरूनही निवडणूकीची पुर्वतयारी सुरू झाली आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेचे नवे आदेश काढून आता एका वार्डासाठी एकच नगरसेवक असेल हे स्पष्ट केले आहे,प्रशासकीय तयारीचा तो भाग असला तरी सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांच्या इच्छेप्रमाणेच हे घडते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.याआधी महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून एक वार्ड एक सदस्य अशीच रचना होती,पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना यात अंशतः बदल करून एक वार्ड दोन सदस्य अशी रचना करण्यात आली.त्यानंतर सन २०१४ ला सत्तांतर होऊन भाजप सेनेचे सरकार आले,मुख्यमआत्री फडणवीस यांनी वार्ड ऐवजी प्रभाग ही संकल्पना प्रचलित करून एका प्रभागात चार सदस्य अशी रचना केली.हे सरकार महापालिका प्रभाग रचनेवर थांबले नाही तर नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीचा मुखिया थेट जनतेतून निवडून आणण्याचे धोरण तयार करून तसे परिपत्रकही जारी केले.पाच वर्ष या स्थानिक संस्थांचा कारभार या सुधारीत धोरणानुसार चालला,राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाले आणि महाविकास आघाडी सरकारने या धोरणाला फाटा देऊन नवीन धोरण जाहीर केले.सर्वात आधी सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचे थांबवून पुर्वीसारखेच सदस्यामधून निवडण्याचे धोरण अंमलात आणले.त्यानंतर महापालिका क्षेत्रात वार्ड की प्रभाग? सदस्य संख्या एक,दोन की चार? या चर्चेला पुर्ण विराम देत अखेर एक वार्ड ,एक सदस्य हे धोरण जाहीर केले.या नव्या रचनेनुसारच आता महापालिका क्षेत्रात निवडणूक होणार आहे.या नव्या प्रभाग रचनेचा फायदा नक्की कुणाला होणार? हा निर्णय जनहिताचा आहे की राजकीय सोयीचा? अशा चर्चा झडणे स्वाभाविक आहे.
 सरकार बदलले म्हणजे प्रभाग रचना बदलते, परंतू ही वारंवार बदलणारी प्रभाग रचना जनतेच्या हितासाठी की राजकीय सोयीसाठी ? असा प्रश्न नागरीकांच्या मनात उपस्थित होणारच.कारभारी बदलले की कामकाजाची पध्दत बदलते.कारभाऱ्याच्या सोयीप्रमाणे झालेला हा बदल नेमके कुणाचे हित साधतो हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे.राज्यात लोकशाही आघाडीचे सरकारच्या कार्यकाळातील  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रीयेत  भाजपसेना युतीच्या सरकारने आमुलाग्र बदल केला.आता पुन्हा महाविकास आघाडी सरकारने युती सरकारच्या या निर्णयात फेरफार करून नवीन धोरण आणले.नव्या धोरणांत स्थानिक जनतेचा फायदा असल्याची चर्चा असली तरी त्याहून अधिक फायदा राजकीय असणार यात शंका नसावी.राज्य निवडणूक आयोग ही संस्था पूर्णपणे स्वायत्त असली तरी या राज्यात 2010 पासून प्रभाग रचनेत सतत बदल होत आहे, भाजप सरकारच्या काळात ग्रामिण भागातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकीत देखील लोकनियुक्त सरपंच तसेच नगरापालिका क्षेत्रात नगराध्यक्ष पदावरून प्रचंड गोंधळ उडाला. सरपंच किंवा नगराध्यक्ष  निवडला गावाने एका पक्षाचा, आणि सदस्य निवडून आले दुसर्‍या पक्षाचे. अर्थात  ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका पक्षाच्या चिन्हावर लढविल्या जात नाही. तरी देखील त्यावर राजकीय पक्षांचा प्रभाव असतो. उमेदवार देखील राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी असल्याने कोणत्या पक्षातर्फे लढतो आहे हे स्पष्ट होते. परंतू बहुमत असलेले सदस्य एकीकडे आणि एकटा सरपंच किंवा नगराध्यक्ष  एकीकडे असे चित्र निर्माण झाल्याने वाद निर्माण झाल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. राज्यकर्ते आपल्या सोयीचे राजकारण करत असतात. प्रभाग रचनेत सुद्धा राजकीय पक्ष आपल्या सोयीचे राजकारण करत असतात. सर्वसाधारणपणे आपल्या प्रभागात नेहमी समाजहिताची कामे करणारा, आपल्या वार्डात नागरिकांशी संवाद असलेला व्यक्ती उमेदवारी करत असतो. त्या वार्डातील मतदार त्याला निवडून देत असतात.  वार्डात डुकराच पिल्लू, कुत्र्याच पिल्लू मेल तरी त्याला फेकण्याची जबाबदारी वार्डातील नगरसेवकांची असते. परंतू तीन सदस्यीय, चार सदस्यीय प्रभाग रचनेत त्या वार्डाला किंवा प्रभागाला जबाबदार कोण ? तर कुणीही नाही अशी परिस्थिती निर्माण होते. “चार पोरांची  माय आणि खाटल्यावर जीव जाय” अशी या मतदारांची अवस्था होते. तीन, किंवा चार सदस्यांचा प्रभाग म्हणजे एक मोठा परिसर, निवडून आलेले चार लोक,त्याआना आपल्या मतदार संघाचे क्षेत्रफळ सीमाही धड ठाऊक नसते.हा करील तो करील यातच पाच वर्ष संपलेले असतात. एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होतात. आपल्या प्रभागातील पाणी, कचरा गाडी, रस्ते, लाईट, स्वच्छता, फवारणी यासाठी कुणाला तक्रार करावी असा प्रश्न त्या प्रभागातील नागरीकांना पडतो. कारण आपला नगरसेवक कोण ? हेच उमजत नाही.  याचा फायदा घेत निवडून आलेले नगरसेवक आपली जबाबदारी झटकतात. अनेक महापालिकांमध्ये हा गोंधळ नित्य पहायला मिळतो, राज्यकर्त्यांच्या अशा  निर्णयांनी जनतेला काय भोगावे लागते त्याचे भान  राज्यकर्त्यांना कधीच नसते, नाही.तुलनेत विद्यमान वार्ड रचना नागरीकांना जवळची वाटली तर आश्चर्य वाटायला नको.वार्डाचे क्षेत्रफळ मर्यादीत.समस्याही तोंडपाठ.निवडणूक प्रक्रीयेला सामोरे जाणारे उमेदवारही स्थानिक  म्हणून परिचीत.मतदार आणि उमेदवार संपर्क परिघात.निवडणूक प्रचार असो नाहीतर निवडणूक पश्चात प्रतिनिधीत्व करणारा नगरसेवकाचा संपर्क यादृष्टीने दोघांना सोयीची असलेली एक सदस्य वाॕर्ड रचना म्हणूनच स्वागतार्ह ठरत आहे.  निवडून दिलेला आपला नगरसेवक हा जबाबदारी झटकणारा असेल तर पुढील वेळी त्याला “झटका” देण्यासाठी मतदारांना सांगायची आवश्यकता नसते. नगरसेवक “सरळरेषेत” राहतो. त्याने तोंड लपवालपवी केली की त्याला “सरळ” करण्याची कामगिरी मतदार करतात. राज्यकर्ते आपल्या सोयीचे राजकारण करत असले तरी जनतेच्या गैरसोयीचा त्यांना अंदाज नसतो. म्हणून राज्यकर्त्यांनाही भानावर ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडण्याची संधी मतदार चोख पार पाडतील यात शंका नाही.