अखेर शिखर बँक घोटाळ्याची फाईल बंद; अजितदादांसह 70 जणांना क्लीनचीट; न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अर्थात शिखर बँक घोटाळ्याशी संबंधित कथित हजारो कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात विशेष न्यायालयाने दिलेला निकाल हा केवळ कायदेशीर टप्पा नसून, राज्याच्या राजकीय आणि सहकार क्षेत्रातील एका प्रदीर्घ वादाला विराम देणारा ठरला आहे. अनेक वर्षे चर्चेत राहिलेल्या या प्रकरणात अखेर पुराव्याअभावी तपास बंद करण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली असून, संबंधित सर्व व्यक्तींना दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जवाटपावरून झाली होती. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी बँकेकडून नियमबाह्य कर्जवाटप झाले, तसेच आर्थिक अडचणीत आलेले कारखाने अत्यल्प दरात विकले गेले, असा आरोप केला होता. या व्यवहारांमुळे बँकेला मोठे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ आर्थिक मर्यादेत न राहता राजकीयदृष्ट्याही तापले. तपास प्रक्रियेदरम्यान आर्थिक गुन्हे शाखेने विस्तृत चौकशी केली. मात्र, या चौकशीत ठोस स्वरूपाचे गैरव्यवहार, संगनमत किंवा फसवणुकीचा हेतू सिद्ध करणारे पुरावे उपलब्ध झाले नाहीत, असे निष्कर्ष तपास यंत्रणेने न्यायालयासमोर मांडले. याच पार्श्‍वभूमीवर सादर करण्यात आलेला बंद अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, संबंधित संचालकांच्या निर्णयांमध्ये हेतुपुरस्सर गैरव्यवहार किंवा फसवणुकीचा ठोस आधार दिसून येत नाही. कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्यासाठी संगनमत झाले असल्याचेही सिद्ध होत नाही. त्यामुळे गुन्हा सिद्ध होण्यास आवश्यक असलेली पुराव्यांची साखळी अपुरी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या निर्णयास विरोध करणार्‍या याचिकाही न्यायालयाने फेटाळल्या. यामुळे या प्रकरणाचा कायदेशीर प्रवास येथेच संपुष्टात आला आहे. अनेक वर्षे चाललेल्या या प्रकरणामुळे निर्माण झालेली अनिश्‍चितता आता कमी होण्याची शक्यता आहे. या निकालाचे परिणाम केवळ न्यायालयीन चौकटीपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. या प्रकरणाशी संबंधित इतर तपासांवरही त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः आर्थिक गैरव्यवहाराशी निगडित इतर संस्थांच्या चौकशीत या निर्णयाचा संदर्भ महत्त्वाचा ठरू शकतो. गुन्हा सिद्ध न झाल्यास पुढील तपासांची दिशा आणि आधार यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. तथापि, या संपूर्ण प्रकरणातून काही मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित होतात. सहकारी संस्थांमधील निर्णयप्रक्रिया, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यावर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज अधोरेखित होते. कर्जवाटप, मालमत्ता विक्री आणि संचालक मंडळाचे अधिकार या बाबतीत अधिक स्पष्ट नियम आणि काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे जाणवते. राजकीय पातळीवरही या निकालाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळ आरोपांच्या भोवर्‍यात असलेल्या नेत्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला असला, तरी विरोधकांकडून या प्रकरणावरून पुन्हा राजकीय चर्चा रंगण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर राखत, या विषयाकडे संतुलित दृष्टीकोनातून पाहणे आवश्यक ठरते.