जीडीपीत महाराष्ट्राचा 13.5 टक्क्यांहून अधिक वाटा

राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांची अभिभाषण वेळी माहिती
मुंबई : राज्याची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत 5 ट्रिलीयन डॉलर्सपर्यंत वाढविण्यासाठी राज्य शासन कृतिशिल आहे. पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, आणि जनकल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. महाराष्ट्राचा देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात 13.5 टक्क्यांहून अधिक वाटा असून 2024-25 या वर्षात राज्याला 1,64,875 कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक प्राप्त झाली असल्याचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सोमवारी सांगितले. ते विधिमंडळात अभिभाषण करतांना बोलत होते.
राज्यपाल देवव्रत पुढे म्हणाले की, 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीत 91,337 कोटींची गुंतवणूक राज्यात आली आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या 2026 मधील दावोस येथील परिषदेत सुमारे 30 लाख कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यातून 40 लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’साठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यात आले आहे, असे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सांगितले. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडल्या जाणार्‍या विधेयकांवर विधीमंडळ सदस्यांनी विधायक चर्चा करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग वाढवणपर्यंत विस्तारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम होईल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात आला. ग्रामीण भागातील संपर्क सुविधा सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते योजना प्रभावीपणे राबवली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलत विदर्भात पोलाद दळणवळण पट्टा उभारण्याची घोषणा करण्यात आली. गडचिरोली जिल्ह्याचे रूपांतर पोलाद उद्योग केंद्रात करण्याचे काम सुरू असून त्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि उद्योगांना चालना मिळेल, असे राज्यपालांनी नमूद केले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍नावर बोलताना त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. हा प्रश्‍न कायदेशीर मार्गाने सोडवण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून उच्चतम न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी नामांकित विधिज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांसाठी शिक्षण, आरोग्य आणि विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत असून शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, असे त्यांनी सांगितले. पर्यावरण संवर्धनासाठी ‘हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र’ जनअभियान हाती घेण्यात आले आहे. या उपक्रमांतर्गत 10 कोटी वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून आतापर्यंत 9 कोटी 88 लाख झाडे लावण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. राज्यातील 147 रस्ते सुधार योजनांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर
कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर देत पिकांचे नियोजन अधिक अचूक करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि उत्पादनक्षमता सुधारण्यावर शासनाचा विशेष भर राहणार आहे. पोलिस कर्मचार्‍यांच्या निवासाच्या प्रश्‍नावर विशेष गृहनिर्माण योजना राबवली जात असल्याचेही राज्यपाल देवव्रत यांनी नमूद केले. औद्योगिक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संवर्धन, सीमावाद आणि कृषी क्षेत्र अशा विविध आघाड्यांवर संतुलित आणि वेगवान विकास साधण्याचा शासनाचा स्पष्ट आराखडा या अभिभाषणातून समोर आला. विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्याचा निर्धार राज्यपालांनी व्यक्त केला.