मुंबईत सत्ता कोण राखणार ?

राज्यात 29 महानगरपालिकांसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान होत असले तरी, या सर्वांत मुंबईची महानगरपालिका केंद्रस्थानी असल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता मिळवण्यासाठी सर्वच पक्षांनी चांगलीच कंबर कसल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता मुंबई महापालिकेच्या असलेल्या 70 हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी, आणि याच महापालिकेचा असलेला अर्थसंकल्प एखाद्या राज्याच्या अर्थसंकल्पापेक्षा मोठा असल्यामुळे मुंबईत सत्ता मिळवण्यासाठी सर्वच पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर रणनीती आखल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबईत भाजपने आपला चांगलाच जम बसवला असून त्यांच्या साथीला यावेळेस एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना सोबत आहे. त्यासोबतच मुंबईतील अमराठी भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत असल्यामुळे एकीकडे भाजपचे पारडे जड वाटत आहे. तर दुसरीकडे दोन्ही ठाकरे बंधूंनी शरद पवारांच्या मदतीने मैदानात उतरले आहे. तर दुसरीकडे काँगे्रस आणि वंचितने जोर लावत आघाडी केली आहे. त्यामुळे यंदा मुंबई महापालिकेत त्रिशंकू निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे काँगे्रस, वंचित आणि रासप यांनी घेतलेल्या मतदानाचा नेमका कुणाला फायदा होतो, त्यावरून या सामन्याचा निकाल रंगणार आहे. मुंबईवर सत्ता मिळवण्याआधी आणि सत्ता-समीकरण मांडण्याआधी इथली पार्श्‍वभूमी समजून घेणे गरजेचे आहे. मुंबई हे देशातील सर्वाधिक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक आणि स्थलांतरितांनी घडवलेले महानगर आहे. इथं गुजरात्यांची संख्या जशी मोठी आहे, तशीच उत्तर भारतातून स्थलांतरित झालेल्या कामगारांची आणि इथेच स्थायिक झालेल्यांची संख्या देखील मोठी आहे. गेल्या तीन-चार दशकांमध्ये हिंदी भाषिकांची संख्या वाढली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने गुजराती, पारशी, मारवाडी, दक्षिण भारतीय आणि इतर अमराठी समाजांनी व्यापलेली पालिका आज एक-तृतीयांश अमराठी नगरसेवकांवर येऊन ठेपली आहे, हे मुंबईच्या राजकारणाचं वास्तव आहे.  2017 च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांत अमराठी नगरसेवकांचे प्रमाण सुमारे 33 टक्क्यांवर आले होते, तर 1970 च्या दशकात हे प्रमाण जवळपास 45 टक्के होते. विशेष म्हणजे, याच कालावधीत मराठी भाषकांचे प्रमाण 1971 मधील 41.99 टक्क्यांवरून 2011 मध्ये 35.40 टक्क्यांवर घसरले आहे. ही आकडेवारी मुंबईतील बदलत्या लोकसंख्येचे आणि राजकीय समीकरणांचे स्पष्ट चित्र दाखवते. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकांत मुंबई महानगरपालिकेचे राजकारण शहराच्या जागतिक ओळखीचे प्रतिबिंब होते. व्यापारी, उद्योजक आणि विविध भाषिक समुदायांचा प्रभाव त्यावेळी प्रकर्षाने जाणवत होता. 1966 मधील महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 33 अंतर्गत प्रभागरचना बदलल्यानंतर आणि 1968 मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकांनी आधुनिक बीएमसीची चौकट निश्‍चित केली. त्यानंतरच्या काळात शिवसेनेच्या उदयानंतर मराठी अस्मितेला राजकीय अधिष्ठान मिळाले आणि पालिकेतील सत्तासमीकरणे बदलू लागली. आज मात्र परिस्थिती पुन्हा संक्रमणावस्थेत आहे. विकास, पायाभूत सुविधा, पारदर्शक कारभार, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि मुंबईकरांच्या दैनंदिन समस्यांवर उपाय-हे मुद्दे निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी असले, तरी राजकीय ध्रुवीकरण आणि सामाजिक ओळखींची गणिते तितकीच प्रभावी ठरत आहेत. मुंबईकर मतदार यावेळी केवळ पक्षनिष्ठा नव्हे, तर कामगिरी, नेतृत्व आणि भविष्यातील शहराच्या दिशेचा विचार करून मतदान करतात की नाही, यावर या निवडणुकीचे महत्त्व ठरणार आहे.

अखेर प्रश्‍न तोच आहे-मुंबईत कुणाची सत्ता येणार? उत्तर सध्या कुणाकडेच ठामपणे नाही. मतांचे विभाजन, आघाड्यांची गुंतागुंत आणि बदलती सामाजिक रचना यामुळे निकाल अनिश्‍चित आहेत. मात्र एक गोष्ट निश्‍चित आहे-या निवडणुकीचा निकाल केवळ मुंबईपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरवणारा ठरेल.
मुंबईमध्ये भाजपने सर्वसमावेशक भूमिका घेत मराठी आणि अमराठी बांधवांच्या हितासाठी काम करण्याचा संकल्प केला आहे. तर दुसरीकडे दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आल्यामुळे मराठी एकगठ्ठा मतदान दोन्ही ठाकरे बंधूंना होईलच याची शक्यता नाही. तसेच अमराठी बांधव देखील ठाकरे बंधूंना मतदान करतील याची शक्यता नाही. एकवेळ उद्धव ठाकरेंना मतदान झाले ही असते, मात्र राज ठाकरे यांना सोबत घेतल्यामुळे शिवसेनेपासून अमराठी मतदार बाजूला जाण्याची शक्यता आहे. यासोबतच मुंबईमध्ये काँगे्रसची ताकद नसली तरी, वंचितला सोबत घेतल्याने ही ताकद वाढणार आहे. त्यामुळे मुंबईत काँगे्रस आणि वंचितच्या किती जागा निवडून येतात, यापेक्षा त्यांनी घेतलेल्या मतामुळे नेमकी कुणाला अप्रत्यक्ष मदत होते, यावरूनच मुंबईतील राजकीय गणित स्पष्ट होणार आहे. राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदान होण्यासाठी अवघ्या काही दिवसांचा कालावधी उरला आहे. त्यामुळे मुंबईतील राजकीय वातावरण तापायला सुरूवात झाले आहे. दोन्ही ठाकरे बंधू मुंबईत तळ ठोकून आहेत. तर मुख्यमंत्री फडणवीस राज्यात इतरत्र प्रचार सभा घेतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे मुंबईतील प्रचार शेवटच्या काही दिवसांमध्ये रंगत आणणार असेच दिसून येत आहे. त्यामुळे आता अवघे पाच-सहा दिवस प्रचारासाठी उरल्याचे एकंदरित दिसून येत आहे. त्यानंतर उमेदवारांचे भवितव्य मतदार यंत्रांत बंद होऊन मुंबई कुणाची, यावर 16 जानेवारी रोजी शिक्कामोर्तब होईल.