काँग्रेसच्या ‘खिचडी पॅटर्न’चा अन्वयार्थ!

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सर्वात लक्षवेधी ठरत आहे ती म्हणजे काँग्रेस पक्षाची लवचिक आणि विसंगत वाटणारी आघाडीची समीकरणे. ’एक राज्य, एक आघाडी’ हे सूत्र बाजूला सारून काँग्रेसने प्रत्येक शहराच्या भौगोलिक आणि सामाजिक गणितानुसार वेगवेगळे सोबती निवडले आहेत. मुंबईत ’वंचित’सोबतची जवळीक, पुण्यात ’उबाठा’ गटाशी असलेली युती, मालेगावमध्ये ’एमआयएम’शी जुळवून घेण्याची तयारी आणि राज्यात काही ठिकाणी ’रासप’ला दिलेली साथ; हे सर्व पाहता काँग्रेस आता ’स्थानिक गरज’ या एकाच तत्त्वावर चालताना दिसत आहे. काँग्रेसच्या या नव्या धोरणाचे विश्‍लेषण केल्यास काही महत्त्वाचे पैलू समोर येतात; मुंबई महानगरपालिकेत दलित आणि मुस्लिम मतांचे विभाजन रोखण्यासाठी काँग्रेसने ’वंचित’ला सोबत घेण्याचे संकेत दिले आहेत. मुंबईत शिवसेनेच्या फुटीनंतर निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी ही आघाडी काँग्रेसला निर्णायक ठरू शकते. पुण्यात भाजपचा बालेकिल्ला भेदण्यासाठी काँग्रेसने उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेशी (उबाठा) हातमिळवणी केली आहे. येथे हिंदुत्ववादी मतांची विभागणी आणि संयुक्त ताकद यावर पक्षाचा भर आहे. तर, मालेगाव घ्या मुस्लिम बहुल भागात आपला गड राखण्यासाठी काँग्रेसने चक्क ’एमआयएम’सोबतही जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. ज्या पक्षाला काँग्रेस राष्ट्रीय स्तरावर ’भाजपची बी-टीम’ म्हणते, त्यांच्याशीच स्थानिक पातळीवर हातमिळवणी करणे, हा निव्वळ सत्तेच्या गणिताचा भाग आहे! महादेव जानकर यांच्या राष्ट्रीय समाज पक्षाला सोबत घेऊन धनगर आणि ओबीसी समाजाच्या मतांची जोडणी करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसची ही ’मल्टी-पॅटर्न’ रणनीती दिसायला फायदेशीर वाटत असली तरी, त्यात मोठे विरोधाभास आहेत. एका शहरात ज्या पक्षाला विरोध करायचा, त्याच पक्षाच्या मित्राशी दुसर्‍या शहरात गळाभेट घ्यायची, यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, ’एमआयएम’ आणि ’वंचित’ यांसारख्या पक्षांशी जुळवून घेताना काँग्रेसची धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या ही केवळ सत्तेसाठी बदलत आहे का, असा सवालही उपस्थित होत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, काँग्रेस आता ’हायकमांड’च्या आदेशापेक्षा ’स्थानिक तळागाळातील गणितांना’ जास्त महत्त्व देताना दिसत आहे. ही लवचिकता पक्षाला महापालिकांच्या सत्तेपर्यंत पोहोचवते की मित्रपक्षांच्या ओझ्याखाली पक्षाची स्वतःची विचारधारा पुसली जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. आगामी निवडणुकांचे निकालच हे स्पष्ट करतील की, काँग्रेसचा हा ’खिचडी पॅटर्न’ मतदारांना रुचला आहे की नाही. ’मल्टी-पॅटर्न’ रणनीतीबाबत राजकीय विश्‍लेषकांचे प्रामुख्याने तीन दृष्टिकोन समोर येतात: तज्ज्ञांच्या मते, महाराष्ट्रात भाजप आणि ’महायुती’च्या ताकदीला रोखण्यासाठी काँग्रेसकडे कोणताही एक ठोस पर्याय नाही. त्यामुळे, ज्या शहरात जो पक्ष प्रबळ आहे, तिथे त्याच्याशी जुळवून घेणे ही काँग्रेसची ’डिफेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजी’ (बचावात्मक धोरण) आहे. विशेषतः एमआयएम आणि वंचित बहुजन आघाडीमुळे धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन होते, ज्याचा थेट फायदा भाजपला मिळतो. हे टाळण्यासाठी ’शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या न्यायाने काँग्रेसने ही लवचिकता स्वीकारली आहे. पुणे किंवा मुंबईसारख्या शहरात स्थानिक मुद्दे आणि जातीय समीकरणे वेगळी असतात. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर विरोधी असलेले पक्ष स्थानिक पातळीवर एकत्र येणे, ही आता भारतीय राजकारणाची नवीन ’नॉर्मल’ स्थिती बनली आहे. 2017 मध्ये काँग्रेस अनेक ठिकाणी स्वबळावर किंवा केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत लढली होती. निकालानुसार, मतांच्या विभाजनामुळे काँग्रेसला अनेक मोठ्या महापालिकांमधून सत्ता गमवावी लागली होती. यावेळची ’सर्वांशी मैत्री’ करण्याची भूमिका ही 2017 मधील चुका सुधारण्याचा प्रयत्न आहे. सत्ता महत्त्वाची, विचारधारा नंतर असा एक व्यावहारिक संदेश यातून जात आहे. काँग्रेस हा ऐतिहासिकदृष्ट्या ’महत्वाच्या भूमिकेत राहिलेला पक्ष आहे. मात्र, आता प्रत्येक शहरात वेगवेगळ्या पक्षांशी तडजोड करताना कार्यकर्त्यांसमोर काही आव्हाने उभी राहिली आहेत. जेव्हा काँग्रेस एखाद्या शहरात ’वंचित’ किंवा ’उबाठा’ गटासाठी जागा सोडते, तेव्हा त्या जागेवर वर्षानुवर्षे तयारी करणार्‍या काँग्रेस कार्यकर्त्याचा पत्ता कट होतो. यामुळे स्थानिक पातळीवर नाराजी पसरून बंडखोरी किंवा निष्क्रियता वाढू शकते. ज्या ’एमआयएम’वर काँग्रेसने नेहमीच जातीयवादाचा आरोप केला, त्याच पक्षाचा प्रचार करताना स्थानिक कार्यकर्त्याची नैतिक कोंडी होते. लोकांना काय उत्तर द्यायचे? हा प्रश्‍न कार्यकर्त्यांना सतावतो. सततच्या आघाड्यांमुळे काँग्रेसची ’स्वबळावर जिंकण्याची क्षमता’ कमी होत चालली आहे का? अशी भीती तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण होऊ शकते.