७४ लाखांच्या जागी ४७ लाख नावे आयोगाने वगळलीच !

   विशेष गहन पुनरावृत्ती (एस‌आय‌आर) सराव पूर्ण झाल्यानंतर  निवडणूक आयोगाने काल बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली. ही अद्ययावत यादी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एस‌आय‌आर) प्रक्रियेदरम्यान प्राप्त झालेले सर्व दावे आणि आक्षेपानंतर  प्रारूप मतदार याद्यांचे तपशीलवार पुनरावलोकन समाविष्ट केल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. बिहारच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने हे अपडेट राज्याच्या फेसबुक पेजवर शेअर केले असून, व्यापक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला टॅग केले आहे. सोशल मीडिया पोस्टनुसार, अंतिम मतदार यादी ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी प्रकाशित करण्यात आली. मतदार निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून त्यांची नावे तपासू शकतात. विशेष सघन पुनरिक्षणाच्या कार्य सुरू असतानाच, अंतिम मतदार यादी काल रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. लोक voters.eci.gov.in या लिंकवर क्लिक करून त्यांची नावे शोधू शकतात,” असे सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आयोगाने आहे. निवडणूक आयोगाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यात मतदान यादी पुनरिक्षण कवायत सुरू झाल्यापासून जवळपास ४७ लाख नावे यादीतून हटवण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाने २४ जूनपर्यंत ७.८९ कोटी मतदारांची नोंद केली. त्यात ६५ लाख मतदारांची नावे अपात्र म्हणून काढून टाकली होती; ज्यावर आजही वाद सुरू आहे. १ ऑगस्टपर्यंत मसुदा यादी ७.२४ कोटीची होती. अंतिम मसुद्यात, २१  लाख पेक्षा अधिक जोडण्यात आली आणि ३.६६ लाख नावे मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आल्याने, २४ सप्टेंबर रोजी मतदार यादीत ४२ कोटी ७० लाख मतदार उरले. अद्ययावत आकडेवारीनुसार, पाटणा जिल्ह्यातील एकूण मतदारांची संख्या आता ४८ लाखांच्या वर  आहे. महिनाभर चाललेल्या दावे आणि हरकती नंतर पाटणा जिल्ह्यात अंतिम यादीत १ लाख ६३ हजार मतदारांची वाढ झाली आहे. मतदार यादींच्या संदर्भात ही प्रक्रिया विरोधी पक्षांना अजूनही मान्य नाही. ६ ते ७ऑक्टोबर दरम्यान अपेक्षित असलेल्या निवडणुकीच्या वेळापत्रकाच्या घोषणेपूर्वी ही यादी प्रकाशित करण्यात आली आहे. बिहारमध्ये २२ वर्षांनंतर आयोजित केलेला एस‌आय‌आर सराव राजकीय आणि कायदेशीर अशा दोन्ही चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी, सामाजिक संघटनांनी आक्षेप घेतला. तरीही, आयोगाने माघार घेतली नाही. एस‌आय‌आर प्रक्रियेदरम्यान‌ घडलेल्या एकूण घटनाक्रमाचे वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहे. प्रारूप मतदार याद्या १ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आणि १ सप्टेंबरपर्यंत दावे आणि हरकतींसाठी खुल्या ठेवण्यात आल्या. प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी बिहारमध्ये ७.८९ कोटी मतदार होते. मसुदा यादीत ७.२४ कोटी दाखवण्यात आले असून, ६५.६३ लाख नावे हटवण्यात आली आहेत. मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३ लाख मतदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. दावे आणि आक्षेप कालावधी दरम्यान, २ लाख १७ हजार लोकांनी त्यांची नावे काढून टाकण्यासाठी अर्ज केले, तर १६ लाख ९३ हजारांनी समावेशासाठी अर्ज केले. १ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान, साडे सोळा लाखांहून अधिक मतदारांनी नवीन नोंदणीसाठी फॉर्म-६ सादर केला. जवळपास ३६ हजारपेक्षा पेक्षा जास्त जणांनी यादीत समावेशाची मागणी केली, तर २ लाख १७ हजार  लोकांनी आक्षेपाच्या टप्प्यात नावे वगळण्याची विनंती केली. नियमांनुसार, मतदार अद्याप नामांकनाच्या अंतिम तारखेच्या १० दिवस आधी समावेशासाठी अर्ज करू शकतात. त्यांची नावे पुरवणी यादीत दिसतील आणि त्यानंतरच्या निवडणुकांसाठी त्यांना नियमित यादीत समाविष्ट केले जाईल. विरोधी पक्षांनी या कृतीवर तीव्र टीका केली आहे. ज्यांनी आयोगावर मोठ्या प्रमाणावर हक्कभंग करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. विशेषत: गरीब आणि अल्पसंख्याक मतदारांना लक्ष्य केले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अनेक जिल्ह्यांतील आकडेवारीचा हवाला देत निवडणूक मंडळ आणि भाजप यांच्यात मिलीभगत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी, आरजेडीच्या तेजस्वी यादव यांच्यासोबत, बिहारमध्ये “मतदार अधिकार यात्रेचे” नेतृत्व केले आणि एस‌आय‌आर ला “मत चोरी” ऑपरेशन म्हटले. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही पोहोचले, जिथे याचिकाकर्त्यांनी चेतावणी दिली की पुनरावृत्ती लाखो मतदारांना त्यांचे हक्क हिरावून घेऊ शकते. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, जर अनियमितता आढळली तर ते मतदार याद्या रद्द करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. खोटेपणाबद्दल आयोगाच्या च्या चिंता असूनही आधारला वैध दस्तऐवज म्हणून परवानगी देताना त्यांनी “सामूहिक समावेशन” पेक्षा “सामूहिक समावेश” वर जोर दिला. पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. सध्याच्या बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ २२ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. काल अंतिम मतदार यादी जाहीर झाल्यामुळे आणि निवडणूक आयोगाचा बिहार पुनर्विलोकन दौरा सुरू असल्याने, ६ किंवा ७ ऑक्टोबरला निवडणुकीचे वेळापत्रक लवकर जाहीर केले जाऊ शकते असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. एकंदरीत, या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आधीच आव्हान देण्यात आले असल्याने ७ ऑक्टोबर पर्यंत निवडणूकीची घोषणा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय या दोघांची प्रतिक्षा राहील!