आधी आहेत “त्या” ओबीसींचे हक्क द्या !

जे मूळ ओबीसी आहेत त्यांना अजूनही आरक्षण पूर्णपणे देण्यात आलेलं नाही. ओबीसींचा आरक्षणाचा टक्का, त्यांच्या एकूण टक्केवारी पेक्षा कमी असतानाच, आता या यादीमध्ये नव्याने वेगवेगळ्या जातींचा समावेश करण्याची भूमिका राज्य सरकार घेते आणि त्यास केंद्र सरकार मान्यता देते. वास्तविक, ओबीसींच्या आरक्षणाचा कोटा न वाढवताच त्यामध्ये जातींचा मोठ्या प्रमाणात समावेश करणे, ही बाब मुळात आधीच्याच ओबीसींवर अन्याय करणारी आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मान्यता देण्यात आली असली तरी अनेक महाभाग असे असतात की ओबीसींच्या या राजकीय आरक्षणाला वारंवार आव्हान देतात आणि अशावेळी आहे त्या ओबीसींनाच अजून कोणताही राजकीय लाभ मिळालेला नसताना त्या यादीत केवळ जातींची संख्या वाढवणं म्हणजे आहे त्या मूळ ओबीसींवरही अन्याय करण्यासारखा आहे या संदर्भात जे तपशील आता आपण पाहतो त्यामध्ये अनेक जातींना पुन्हा ओबीसींच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्याची भूमिका राज्य सर राज्याचा मागासवर्ग आयोग घेतो आहे आणि त्याचबरोबर शिफारस करून केंद्राला पाठवतो आहे आणि केंद्राकडूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या मोक्यावरच त्यास त्याला जी मान्यता देण्यात येते आहे ती आज पावे तो प्रतिनिधित्वापासून दूर राहिलेल्या ओबीसींवर अन्याय करणारी बाब आहे असा आम्हाला या संदर्भात म्हणायचा आहे. राज्यातील एखाद्या जातीचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी मागासवर्ग आयोग त्या जातीच्या समावेशाची राज्य सरकारला शिफारस करते. शिफारशीनुसार राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येतो. राज्याच्या इतर मागासवर्ग (ओबीसी) जातींच्या महाराष्ट्राच्या यादीत आता नव्या २९ जातींचा समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला शिफारशींचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविला आहे. राज्य सरकारची मान्यता झाल्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. राज्यात ओबीसी जातींची यादी खूप मोठी आहे. सुमारे ३५१ प्रकारच्या मूळ जाती असून, त्यामध्ये उपजाती अनेक आहेत. त्याशिवाय विमुक्त जाती, भटक्या जाती, जमाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग अशा विविध जातींचा समूह राज्यात आहे. या जाती केंद्रीय यादीत ओबीसीमध्ये समाविष्ट होतात. ज्या जातींचा राज्याच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार त्यांचे आरक्षणही निश्चित आहे. राज्यातील इतर मागासवर्ग समाजातील अनेक वर्गांकडून त्यांच्या जातीचा राज्याच्या ओबीसी जातींच्या यादीत समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात येतात. त्यानुसार मागासवर्ग आयोगाकडून संबंधित जाती समूहांबाबतचे पुरावे; तसेच कागदपत्रांची छाननी केली जाते. कागदपत्रांची पडताळणी करून खातरजमा झाल्यानंतर संबंधित जातीचा राज्याच्या यादीत समावेश केला जातो. राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला २९ जातींचा ओबीसी वर्गाच्या जातींच्या यादीत समावेश करण्यासाठी शिफारस केली आहे. त्यामध्ये लोध, लोधा, लोधी, बडगुजर, पेंढारी, वीरशैव लिंगायत, लिंगायत गुरव; तसेच लिंगायतमधील जंगम, न्हावी, तेली, माळी, धोबी, फुलारी, सुतारी आदी उपजातींच्या समावेशाची शिफारस केली आहे. पोवार, भोयर, पवार, गुजर, रेवा गुजर, सूर्यवंशी गुजर, बेलदार, सलमानी, किराड, डांगरी, कलवार, कुलवंत वाणी, वाणी (कुलवंत), कुमावत, नेवेवाणी, वरठी, परीट, धोबी, पटवा, सपलिग, सपलिगा, निषाद, मल्लाह, कुंजडा, दोरी, ईस्ट इंडियन, ईस्ट इंडियन ख्रिश्चन, शेगर, कानोडी, गवलान या जातींचा समावेश करण्याची शिफारस मागासवर्ग आयोगाकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावं, अशी मागणी केली जात आहे. मनोज जरांगे आपल्या मागण्यांसाठी वारंवार आक्रमक होताना दिसत आहेत. राज्य सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर महायुतीला सळो की पळो करून सोडू असा इशारा मनोज जरांगे नेहमी देतात. एकीकडे मनोज जरांगे यांची मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहेत. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील २९ जातींची ओबीसींच्या यादीसाठी शिफारस करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. राज्य सरकारकडून इतर मागासवर्ग ओबीसींच्या यादीत नव्या जाती समाविष्ट करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने शिफारस केलेल्या जातींचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून जातींची यादी केंद्र सरकारकडे यापूर्वीच सुपूर्द करण्यात आली आहे.