मताधिकार रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरले ३०० खासदार!

इंडिया आघाडीने जाहीर केल्याप्रमाणे त्यांच्या २५ पक्षांनी मिळून संसद ते निर्वाचन सदन, असा जवळपास ३०० खासदारांचा मोर्चा धडक देण्यासाठी निघाला होता. नव्या संसद भवनापासून या मोर्चाला सुरुवात झाली. मात्र, काही अंतर चालल्यानंतर संसदेच्या मकरद्वाराजवळ पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांनी हा मोर्चा अडवला. इंडिया आघाडीच्या खासदारांना निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाता येऊ नये म्हणून याठिकाणी प्रचंड फौजफाटा लावण्यात आला होता. मात्र, इंडिया आघाडीच्या खासदारांना याठिकाणी लावलेल्या बॅरिकेटसवर चढून पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. इंडिया आघाडीच्या अनेक महिला आणि पुरुष खासदारांनी बॅरिकेटसवर चढून केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात घोषणा दिल्या या मोर्चाला दोन किलोमीटर अंतरावरच रोखण्यात आले. सर्व आंदोलकांना राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह ताब्यात घेण्यात आले. अर्थात, सर्व आंदोलकांना संसदेच्या आवारात पुन्हा सोडण्यात आलं. मात्र, या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शीतेवर लोकांच्या संशयित नजरा आणखी बळकट झालेल्या आहेत. राहुल गांधी यांनी बेंगलोर  लोकसभा मतदारसंघापैकी जे सहा मतदार संघ विधानसभेचे होते, त्यातील महादेवपुरा या विधानसभा मतदारसंघाच्या १ लाख २५० या आकडेवारीसह हे सिद्ध केलं की, त्या ठिकाणी मतांची हेराफेरी झाली. अर्थात, काल राहुल गांधी यांनी सांगितले, हे केवळ त्या मतदारसंघातच घडलं नाही; तर, देशभरात असं घडलेलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने यावर जाब द्यावा आणि मशीन रीडिंग करू शकेल, अशा प्रकारच्या याद्या आम्हाला देण्यात याव्यात, अशी मागणी केली. याउलट, निवडणूक आयोग हा त्याच्याच वेबसाईटवर असलेल्या आणि त्यांनी टाकलेल्या मतदार यादींच्या संदर्भात आम्ही माहिती दिल्यानंतर, त्यावर सही करायला लावतो; याचा अर्थ जी आकडेवारी निवडणूक आयोगाची आहे; ती आकडेवारीच आम्ही त्यांना पाठवली आहे त्यावर आम्ही सही कसं करणार, असा प्रति प्रश्नही राहुल गांधी यांनी केला. अर्थात, या आंदोलनामध्ये विरोधी पक्ष आक्रमक झाला. परंतु, मत चोरीच्या प्रकरणा बरोबरच या आंदोलनात ईव्हीएम च्या संदर्भातही मागणी घेणं क्रमप्राप्त आहे, अशी ही भारतीय समाजाची भावना आहे. मतचोरी ही कुठल्याही प्रकारच्या निवडणुकीच्या संदर्भात होऊ शकते; मात्र, ही चोरी करणं सर्वात सोपं हे ईव्हीएम मध्येच होऊ शकते. त्यामुळे ईव्हीएम ही मशीनच एक प्रकारे निवडणुका हायजॅक करण्याचं एक कारण बनलेले आहे. त्यामुळे, विरोधी पक्ष नेत्यांनी या विषयावर देखील लक्ष केंद्रित करायला हवं, अशी भारतातील जनमानसाची भावना उमटली आहे. अर्थात, बऱ्याच काळापासून रस्त्यावरचा लढा उभा करावा, अशा प्रकारची एक सुप्त भावना भारतीय लोकांमध्ये जी होती, त्याला काल तीनशे खासदारांनी रस्त्यावर उतरून एक प्रकारे मूर्त स्वरूप दिलं. अर्थात, या संदर्भात निवडणूक आयोगाने ही आपली भूमिका किंवा हेकेखोरपणा कायम ठेवलेला आहे. त्यांनी राहुल गांधी यांना प्रतिज्ञा पत्रावर सही करून ती माहिती आपल्याला सादर करावी, अशी भूमिका घेतली आहे. परंतु, निवडणूक आयोग जर संवेदनशील असेल नि खरोखर संविधानाच्या नियमानुसार किंवा संविधानाच्या भावनेनुसार किंवा संविधानाच्या नीतिमत्तेनुसार जर चालत असेल; तर, या घटनाक्रमातील पारदर्शिता त्यांनी अधिक सांभाळायला हवी. निवडणूक आयोग यावर जर कुठलेही आरोप होत असतील, तर त्या संदर्भात जनतेला पटणारे आणि जनतेच्या तर्क शुद्ध विचारांना पटणारे मुद्दे निवडणूक आयोगाने पुढे आणले पाहिजे. परंतु, निवडणूक आयोग असं काही करण्यापेक्षा या सगळ्या प्रकरणातली पारदर्शिता कशी हरवता येईल, यासाठीच प्रयत्न करते आहे. त्यामुळे लोकांच्या पचनी हे पडत नाही. अर्थात, देशातील ३०० खासदार म्हणजे जवळपास ९० कोटी लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रतिनिधी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जनतेच्या या प्रतिनिधित्वाला लक्षात घ्यायला हवं.