…तर पाय उतार होणेच इष्ट!

दिवसागणिक वाढत असलेल्या इंधनाच्या दराचे खापर अर्थमंत्र्यांनी पुर्वाश्रमीच्या काँग्रेस सरकारच्या माथ्यावर फोडून आपले अपयश चपलखपणे झाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.युपीए सरकारने केलेल्या घोडचुका विद्यमान इंधन दरवाढीला कारणीभूत आहेतच.विश्वविख्यात अर्थतज्ञांमध्ये गणना होत असलेल्या मनमोहनसिंगासारखे सरकारचे नेतृत्व करीत असलेल्या व्यक्तीमत्वाकडून  झालेली घोडचुक मोदी सरकारच्या पथ्यावर पडली असली तरी ते चुकले म्हणून त्यात सुधारणा करण्याइतपत शहाणपणा नसेल तर कारभार पाहण्याचा सरकारला अधिकार उरतो का? हा खरा सवाल आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्या तेलाच्या किंमती घसरत असतानाही आपल्या देशात पेट्रोल डिझेलची दरवाढ रोखणे सरकारच्या आवाक्यात नाही.इंधन दरवाढीवरचे सकारचे नियंत्रण सुटले आहे ही बाब मान्य करण्याचा मोठेपणा दाखवून त्यात सुधारणा करण्याऐवजी त्याचे खापर मनमोहन सींग सरकारने काढलेल्या कर्जरोख्यावर फोडून देशाच्या अर्थमंत्री नामानिराळ्या  राहू पहात आहेत.यातून आणखी एक अर्थ काढता येऊ शकतो तो म्हणजे आपल्या देशातील तेलाच्या किंमती  आंतरराष्ट्रीय दरांशी अजूनही नाते सांगायला तयार  नाहीत.जागतिक  बाजारात तेलाचे दर वाढले की पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढायला हवेत आणि कमी झाले की ते इथेही कमी व्हायला हवेत.मात्र भारतात नेमकी याऊलट परिस्थिती अनुभवास येत आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजरात कशीही उलथापालथ झाली तरी भारतात इंधनाच्या दराचा आलेख सातत्याने वाढतांना दिसतो आहे.या दरवाढीवर देशात सुरू असलेल्या जनाक्रोशावरही सरकार संवेदनाहीन बनले आहे.आजपर्यंत   आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर वाढले तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर न वाढवण्याची प्रथा होती. आपल्या बहुतांश तेलकंपन्या, म्हणजे इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम इत्यादी, या अनेक बँकांप्रमाणे सरकारी मालकीच्या आहेत.परिणामी सरकारचे थेट नियंत्रण या कंपन्यावर होते.या व्यवहारात सरकारी तेलकंपन्यांना कमालीचा तोटाही न करावा लागत होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारातून महाग तेल विकत घ्यायचे, स्वस्तात विकायचे . याआतबट्याच्या व्यवहारातून सरकारी कंपन्यांना सावरण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून काही रक्कम या कंपन्यांना देण्याचा शिरस्ता होता.मात्र आपली राष्ट्रीय गंगाजळी सतत कोरडी.तो फरक भरून काढण्यासाठी तेल रोख्यांचा पर्याय पुढे आला. म्हणून असे पैसे देणे सरकारला शक्य होत नाही. त्यामुळे मग हे रोखे. या आधी युपीए सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तृलाच्या किंमतीने शिखर गाठले तेंव्हा आपल्या देशात पेट्रोल सत्तर रूपये प्रतिलिटरच्या वर गेले नव्हते.हीच परिस्थिती आज असती तर सव्वाशेपेक्षाही अधिक चढ्या दराने पेट्रोल विकण्याची वेळ या सरकारवर आली असती.  पेट्रोल-डिझेल कृत्रिमरीत्या स्वस्त देण्यात अजिबात आर्थिक शहाणपण नाही. राजकीय सोयीसमोर आर्थिक शहाणपण टिकत नाही. त्यातून मार्ग काढण्यासाठीच मनमोहन सिंग सरकारने रोख्यांचा मार्ग पत्करला आणि इंधनाचे  दर नियंत्रणात ठेवले. १.३ लाख कोटी रुपयांच्या तेल रोख्यांस संमती दिली.अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातही हाच पर्याय स्वीकारला होता.  वाजपेयी सरकारने ९००० कोटी रुपयांचे तेल रोखे काढल्याची बाब विद्यमान  अर्थमंत्री आणि विद्वान सल्लागार जाणीवपुर्वक पदराखाली झाकून ठेवीत आहेत.
रोज होणारी इंधन दरवाढ मनमोहनसींग सरकारच्या कर्माची फळे आहेत असा आलाप विद्यमान सरकार करते आहे.अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार या रोख्यांच्या  व्याजाची रक्कम ४९,९९० कोटी रुपये इतकी आहे यात मुद्दल मिळवले तर १,८०,९२३ कोटी रु.  इतक्या रकमेचे देणे सरकारवर बंधनकारक आहे.लागते. एव्हढ्या रकमेची जुळवणी करण्यासाठी  सरकारला अधिक कर लावणे अपरिहार्य आहे असा सीतारामन यांचा युक्तिवाद आहे.खरे तर सरकार म्हणून निर्मला सीतारामन यांचे हेअपयश म्हणायला हवे.पुर्वाश्रमीच्या सरकारने केलेल्या चुका सुधारण्यासाठी जनतेने सरकारस्थानी या मंडळींना आणले आहे.युपीए सरकारने केलेल्या घोडचुका विद्यमान इंधन दरवाढीला कारणीभूत आहेतच.विश्वविख्यात अर्थतज्ञांमध्ये गणना होत असलेल्या मनमोहनसिंगासारखे सरकारचे नेतृत्व करीत असलेल्या व्यक्तीमत्वाकडून  झालेली घोडचुक मोदी सरकारच्या पथ्यावर पडली असली तरी ते चुकले म्हणून त्यात सुधारणा करण्याइतपत शहाणपणा नसेल तर कारभार पाहण्याचा सरकारला अधिकार उरतो का? हा खरा सवाल आहेत्यांच्या चुका उगाळून कारभार सुरू ठेवायचा आहे तर या मंडळींनी पायउतार होऊन कार्यक्षमतेची दिवाळखोरी जाहीर करण्यातच देशाचे कल्याण आहे.