मराठा सत्ताधारी वर्गाने सहकार उद्धवस्त केले !

भारतातील सहकार चळवळ ही प्रामुख्याने समाजातील आर्थिक आणि सामाजिक दुर्बल घटकांच्या लोकांना, समान आर्थिक विकासाचा सामायिक भाग करावा, म्हणून सुरू करण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्र निश्चितपणे अग्रेसर राहिला. सहकारातून समृद्धीकडे ही घोषणा महाराष्ट्राच्या जन मनावर पकड घेणारी ठरली. परंतु, या चळवळीमध्ये केवळ मराठा समाजानेच आपलं प्राबल्य निर्माण केले. कारण, त्यांना सत्तेचा आधार होता! तेच थेट सत्तेत होते. याच लोकांनी या सहकाराच्या चळवळीला उध्वस्त करण्याचं धोरण प्रामुख्याने राबवलं. सहकारातून निर्माण केल्या गेलेल्या साखर कारखान्यांमधून, इतर पूरक उत्पादन ही विकसित करणं आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, हा त्याचा प्रामुख्याने भाग होता. म्हणून काल यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई येथे झालेल्या दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची दीडशे वर्षे या कार्यक्रमांतर्गत बोलताना शरद पवार यांनी सहकार कारखान्यांची संख्या महाराष्ट्रामध्ये कमी झाली, याबद्दल खंत व्यक्त केली. परंतु, त्यांच्या या व्यक्त झालेल्या भावनांना तितक्याच परखडपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. त्यांनी म्हटले की, सहकार कारखान्यातून जे पूरक उत्पादन झालं पाहिजे होतं, ते न होता केवळ खोगीर भरती त्या कारखान्यांमध्ये होती.  त्याच लोकांनी या सहकार चळवळीतून उभ्या केलेल्या साखर कारखान्यांची खाजगी मालकी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.  सहकाराचे तत्व तेथेच कोसळलं. एक प्रकारे सहकार चळवळ याच मराठा सत्ताधारी वर्गाने उद्ध्वस्त केली. संदर्भात आता सहकार हे खातं केंद्राच्या अधीन झाल्यामुळे, यात काही बदल निश्चित झाले. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तोच धागा पकडत, आता केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार चळवळ अधिक मजबूत होत असल्याचे त्यांनी या कार्यक्रमात भाष्य केले. सहकार चळवळ पाहताना आपल्याला काही गोष्टी मागे वळून पाहताना बघावे लागतील, त्या अशा, बहुतेक साखर उत्पादन स्थानिक सहकारी संस्थांच्या मालकीच्या गिरण्यांमधून होते. सोसायटीच्या सदस्यांमध्ये सर्व लहान आणि मोठे शेतकरी असतात जे गिरणीला ऊस पुरवतात. गेल्या पन्नास वर्षांत, स्थानिक साखर कारखान्यांनी राजकीय सहभागाला प्रोत्साहन देण्यात आणि इच्छुक राजकारण्यांसाठी एक पायरी म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे विशेषतः महाराष्ट्र राज्यात खरे आहे. जिथे काँग्रेस पक्ष किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील मोठ्या संख्येने राजकारण्यांचे त्यांच्या स्थानिक क्षेत्रातील साखर सहकारी संस्थांशी संबंध होते. त्यामुळे साखर कारखाने आणि स्थानिक राजकारण यांच्यात एक सहजीवन संबंध निर्माण झाला आहे. तथापि, ” नफा झाला तर कंपनीला,  तोटा झाला तर सरकारला,” या धोरणामुळे यापैकी अनेक कारखाने अकार्यक्षम झाले आहेत. सहकारातील मलिदा फस्त करण्यातच महाराष्ट्रात धन्यता मानली गेली. भारतातील सहकारी चळवळ हळूहळू उभी राहिली. १९०४ मध्ये मद्रास प्रदेशातील ब्रिटिश अधिकारी फ्रेडरिक निकोल्सन यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे ब्रिटिश सरकारने सहकारी नियम स्थापन केला. कर्नाटकातील गडगा जिल्ह्यातील कणगीनहळ येथे पहिली सहकारी संस्था स्थापन झाली आणि ती आशियातील पहिली सहकारी संस्था बनली. 

   कालचा कार्यक्रम हा सहकार चळवळ आणि दख्खनचा उठाव यावर आधारित होता; म्हणून तो भागही आपण ओझरता पहायला हवा. १८७५ मधील डेक्कन रायट्स किंवा दख्खनचा उठाव हे ते पहिले आंदोलन होय. दीडशे रूपयांच्या कर्जापायी काळूराम सावकाराने पुणे जिल्ह्याच्या शिरूर तालुक्यातील करडे गावातील प्रतिष्ठित शेतकरी बाबासाहेब देशमुख यांची शेतीवाडी, स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त केली. सततच्या दुष्काळा-नंतरही ब्रिटिश सरकारने शेतसारा कमी न केल्याने त्याचे हप्ते भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना सावकाराचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. सावकार व सरकार या दोघांनी संगनमताने ही लूट चालविल्याने पुणे, अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने उठाव केला. त्याला अमुक एकच असे नेतृत्व नव्हते. करडे येथील घटनेची प्रतिकिया म्हणून ९ सप्टेंबर १८७५ रोजी पहिला संघर्ष झाला. एका अर्थाने हे अहिंसक आंदोलन होते. सावकारांच्या घरावर हल्ले करून आपली शेतीवाडी, जमीनजुमल्याची गहाणखते, कागदपत्रे काढून सार्वजनिक ठिकाणी जाळायची; परंतु माणसांना अजिबात इजा करायची नाही, असे या उठावाचे स्वरूप होते.