‘एक देऊळ, एक पाणवठा’ घोषणेपेक्षा कृती हवी !

‘एक गाव, एक पाणवठा’ ही चळवळ कष्टकरी, माथाडी कामगार, श्रमिकांचे नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी सुरू केली होती. सामाजिक समतेची चळवळ उभारण्यासाठी त्यांनी ही मोहीम राबवली होती. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून बाबा आढावांनी ही मोहीम राबवली होती. त्यांनी जनआंदोलने उभारली आणि सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले. या चळवळीचे आज स्मरण होण्याचं कारण असं की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी अलीगडच्या पाच दिवशीय दौऱ्यादरम्यान एक वक्तव्य केले आहे; ज्यामध्ये ‘एक देऊळ, एक पाणवठा’ अशा प्रकारची घोषणा त्यांनी केली आहे. पाणी हा माणसाच्या जीवनासाठी अविभाज्य घटक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या जीवनाच्या सार्वजनिक चळवळीत जो पहिला संघर्ष किंवा सत्याग्रह केला, त्यामध्ये देखील पाण्यासाठीचा महाड येथील चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, यापासून त्यांनी प्रारंभ केला! कोणत्याही बाबी मध्ये जर आपल्याला वाटत असेल तर, त्या गोष्टी कृतिशीलपणे आधी निर्माण करणे हे त्यातील पहिले पाऊल असते. महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह हा पाण्यावर सर्व मानव समाजाचा समान हक्क किंवा नैसर्गिक खनिज संपत्तीवर सर्व मानवांचा समान हक्क, या मानव अधिकाराचा त्यामध्ये समावेश होतो. ती कृती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर करतात अन् ती यशस्वी होते. आपल्याला माहित आहे की, मध्यंतरीच्या काळामध्ये ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत तथा हमाल-मापाडी, कामगार संघटनेचे नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी ‘एक गाव एक पाणवठा’, ही चळवळ सुरू केली होती. ती चळवळ त्यांनी सबंध भारतात राबवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याच अनुषंगाने डॉ. मोहन भागवत हे देखील ‘एक देऊळ एक पाणवठा’, अशी जेव्हा घोषणा करतात; तेव्हा, त्यासाठी त्यांना आधी त्या संदर्भातील कृती करावी लागेल. हल्लीच्या काळामध्ये सगळं राष्ट्र एका सूत्रात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याच पठडीतील ही घोषणा आहे, असं म्हणावं लागेल. घोषणा निश्चितपणे चांगली आहे. जेव्हा, सामाजिक विषमतेला दूर करण्यासाठी सैद्धांतिक स्तरावर का असेना, जेव्हा, मांडणी केली जाते किंबहुना असं सूत्र सांगितलं जातं, तर, त्याचे निश्चितपणे स्वागत करायला हवं. परंतु, ज्या देशामध्ये केवळ देवळात प्रवेश केल्यामुळे ज्या धर्माचे ते देऊळ आहे, त्याच धर्म बांधवांना आजही अंगावरची कातडी सोलून काढण्याइतपत मारहाण केली जाते. त्या देशामध्ये एका देवळात सर्व समाज समूहांना प्रवेश मिळवून देण्याची घोषणा आणि तशी हमी आधी करायला हवी. कोणत्याही मोठ्या गोष्टी किंवा सामाजिक विषमता नष्ट करणाऱ्या गोष्टींचं समाजाने स्वागत करायला हवं. किंबहुना, त्या दिशेने समाजाने विचार करायला शिकावं. त्या अनुषंगाने या घोषणेचे निश्चितपणे स्वागत करायला हवं. परंतु, कृतीशिवाय एखादी केलेली घोषणेपेक्षा, प्रत्यक्षात कृती मोठी बाब असते. त्यामुळे समाज व्यवहारात एखादी गोष्ट सांगण्यापूर्वी त्या संदर्भातील चळवळ किंवा तसे आंदोलन उभे करावं, जे एक प्रमाण ठरेल. आजच्या काळात आपण सिद्धांत म्हणून कोणतीही गोष्ट सांगितली आणि त्या दिशेने कृती नसेल, तर, ती गोष्ट वांझोटी ठरते. वांझोट्या असणाऱ्या बाबींवर समाजातील काही घटकांना काही काळ रिझवता येतं, परंतु, सदा आणि सर्वकाळ कोणालाही मूर्ख बनवता येत नाही; ही आपल्या भारतीय भाषेतील म्हण, आपल्या सर्वांच्या लक्षात आहेच! भारतीय समाज किंवा भारतीय खेडेगाव हे तसं पाहिलं तर जातीव्यवस्थेचा अति उच्चत्तम बिंदू आहे. तो  गावामध्ये वास्तवात असतो. यावर महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांचे देखील वाद झाले आहेत. म्हणजे महात्मा गांधी यांनी खेडी स्वयंपूर्ण करताना ती अधिक मजबूत करण्यासाठीच मार्गदर्शन केलं; तर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खेडी म्हणजे जाती व्यवस्थेत जातीव्यवस्थेचे अड्डे आहेत. ते सोडून शहराकडे जावं, अशा प्रकारे त्यांनी मार्गदर्शन केलं. तर,  त्यांच्या अनुयायांनी शहराकडचा जो रस्ता पकडला, त्यातून त्यांचे उत्थान निश्चितपणे झाले. परंतु, गावाची रचना त्यामुळे बदलली का? हा देखील भाग असतो. त्यामुळे, गावाच्या रचनेला बदलायचं असेल तर शासन संस्था ज्यांच्या हातात आहे, त्यांनी या संदर्भात पुढाकार घ्यायला हवा. मोहन भागवत हे निश्चितपणे सत्तेत नसले तरी सत्तेचे ते रिमोट कंट्रोल आहेत. त्यामुळे, त्यांनी सत्तेला हे सांगावं की प्रत्येक गावामध्ये ‘एक देऊळ आणि एक विहीर’ सर्व समाजासाठी खुलं असावं, अस आव्हान केलं. तर, त्या संदर्भात शासकीय योजना आजच्या नीती आयोगाला देखील सुरू करता येईल. योजनांद्वारे भारतीय समाजात त्या कृतींचे कार्यक्रम यशस्वी होवू शकतील. सत्तेच्या बळावर सामाजिक बदलावाच्या अनेक बाबी संभव होवू शकतात; त्यासाठी, पाऊल उचलायला हवे.