अहिल्यानगर/मुंबई : जुन्नर वन विभागातील वाढत्या बिबट्यांच्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर २०२४ मध्ये केंद्र शासनाकडे बिबट्यांची जेरबंदी करून
अहिल्यानगर/मुंबई : जुन्नर वन विभागातील वाढत्या बिबट्यांच्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर २०२४ मध्ये केंद्र शासनाकडे बिबट्यांची जेरबंदी करून नसबंदी करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. मात्र, सध्या जुन्नरसह नाशिक, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांतही बिबट्यांच्या हल्ल्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. त्यामुळे या सर्व जिल्ह्यांतील बिबट्यांचीही नसबंदी व्हावी, यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली आहे.
यासोबतच, वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात होणाऱ्या मानवी व पशुधन हानीसाठी राज्य शासनाकडून नुकसानभरपाईची तरतूद आहे. मात्र सद्यःस्थितीत या योजनेमध्ये कोंबड्यांचा समावेश नसल्याचे आढळून आले आहे. ग्रामीण भागात कोंबडीपालन हे अनेक शेतकऱ्यांचे मुख्य उपजीविकेचे साधन असून, बिबट्या अथवा इतर वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमध्ये कोंबड्यांचे मोठ्या [email protected] प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यामुळे कोंबड्यांनाही नुकसानभरपाई योजनेत सामावून घेण्यात यावे, अशीही मागणी आमदार तांबे यांनी केली आहे.
बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे ग्रामीण भागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या जनावरांवर, पाळीव प्राण्यांवर आणि काही वेळा थेट मानवावर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे या भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. त्यामुळे शाश्वत उपाययोजना म्हणून बिबट्यांची नसबंदी करणे गरजेचे आहे.
“बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे केवळ मानवी जीवितहानी होत नाही, तर पाळीव जनावरांचे नुकसान आणि शेतीचेही मोठे नुकसान होत आहे. ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. यावर तातडीने तोडगा काढणे गरजेचे असून, बिबट्यांची नसबंदी हा एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात,” असे आवाहन आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केले आहे.
COMMENTS