ट्रम्प टेरिफमुळे जगाला आर्थिक पुनर्रचना करणे भागच !

भारतीय शेअर बाजार हा कोरोना नंतर दुसऱ्यांदा असा कोसळला आहे की जवळपास १३ लाख कोटींचं भांडवल यातून लयास गेलं आहे. अर्थात, हा सगळा परिणाम अमेरिकेने सुरू केलेल्या आर्थिक टेरिफच्या युद्धाचाच परिणाम आहे. जगाच्या सर्वच देशांवर अमेरिकेने हा ट्रम्प टेरिफ लावला असला तरीही, जगानेही त्यावर नव्या परिस्थितीत विचार करणं आता गरजेचं झालं आहे. अमेरिकेने टेरिफ लावताना विकसित किंवा विकसनशील असा कोणताही निकष लावला नाही. सरासरी दरडोई उत्पन्न कमी असणाऱ्या देशांवरही ट्रम्प टेरिफ लावला गेला आहे. त्यामुळे संपूर्णपणे जगाची आर्थिक पुनर्रचना होण्याची परिस्थिती किंबहुना आर्थिक पुनर्रचना करण्याशिवाय आता जगाला पर्याय नाही. भारतासारख्या देशात जवळपास २७% टेरिफ  ट्रम्प लावणार आहेत. म्हणजे भारतीय उत्पादित माल  अमेरिकेत जेव्हा जातो, तेव्हा, त्याच्या सगळ्या खर्चा व्यतिरिक्त त्याच्या एकूण किमतीत २७% किंमत ही अधिक वाढवली जाईल; तर, अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या ‌आणि भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या व्यापाराचा विचार केला, तरीही यामध्ये एकूण व्यापाराची जी तूट आहे ती जवळपास ४५ हजार ६६४ मिलियन डॉलरची आहे. त्यामुळे ही झीज भरून काढण्यासाठी भारताला केवळ बाजारपेठेचा विचार करून चालणार नाही; तर, भारताला आता एक उत्पादक देश म्हणून आपला ठसा जगावर उमटवावा लागेल. यासाठी, उत्पादन व्यवस्था ही निर्माणच करावी लागेल. गेल्या काही काळापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेड इन इंडिया साठी जे जे प्रकल्प हाती घेतले, त्या प्रकल्पांचं उत्पादन हे व्यवस्थेमध्ये दिसण्याऐवजी किंवा त्याची निर्यात होण्याऐवजी, फक्त त्या योजनेतून गेलेला पैशाची केवळ आकडेमोड सरकारकडे आहे. प्रत्यक्षात उत्पादन मात्र कोणतेही समोर येताना दिसत नाही. त्यामुळे, भारताला आता सगळ्यात मोठी मदार उत्पादन व्यवस्थेवर अवलंबून ठेवावी लागेल. त्यासाठी नव्या उद्योजकांना आणि छोट्या उद्योजकांना, नव्याने येणाऱ्या लघु उद्योजकांना ही प्रेरणा द्यावी लागेल. अर्थात, ही बाब आज विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी देखील त्यांच्या एक ट्विट मध्ये स्पष्ट केली आहे. भारतीय शेअर बाजार कोसळताना ज्या पद्धतीने कोणत्याही उद्योजकाच्या किंवा उद्योगाच्या शेअर्सवर मार्केटने दया दाखवली नाही, याचा अर्थ ही पडझड केवळ तात्कालीक नाही किंवा यातून सावरणं हे लगेच शक्यही नाही. एकूण आर्थिक पुनर्रचनेचा विचार आता देश पातळीवर करावा लागेल. अर्थात, अमेरिकेसारख्या देशांनी जगातल्या सर्वच देशांना जागतिकीकरणाच्या भांडवली प्रक्रियेत आणल्यानंतर आज अमेरिकेने त्या देशांवर उभारलेला टेरिफचा आसूड, आता अमेरिकेचा रडीचा डाव दिसतो. विकसित देशांची आतापर्यंत जगात जी भूमिका राहिली, ती अविकसित किंवा विकसनशील देशांना मदतीचा ओघ पुरवणं हे जसं राहिलं आहे; तसं, जागतिकिकरणाच्या प्रक्रियेत त्या देशांनाही सक्षम बनवण्याची प्रक्रिया म्हणून त्यांना मदत करावी अशीच राहिली आहे. परंतु, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत मात्र या सगळ्या गोष्टी उखडून फेकल्या गेल्या आहेत. आता अमेरिका नंबर वन करण्याच्या दिशेने पेटलेले डोनाल्ड ट्रम्प हे भारतासह जगातील कोणत्याही देशाला आपल्या आयात निर्यातीच्या धोरणातून घ्यायला तयार नाहीत; याचाच अर्थ महाशक्ती म्हणवून घेणाऱ्या अमेरिकेची देखील आर्थिक अवस्था बिकट आहे, हे समजावं. अमेरिकेने स्वतःचे निर्माण केलेले स्थान टेरिफ प्रकरणामुळे त्यांना टिकवून ठेवता येणार नाही. टेरिफचे परिणाम भोगत असणारे देश नजिकच्या काळात एकत्र येऊन अमेरिकेला धक्का देणारच नाही, असं म्हणता येणं कठीण आहे.