साखर उद्योग अडचणीत !

खरंतर गेल्या कित्येक दशकापासून महाराष्ट्रात जसा सहकार फोफावला तसाच साखर उद्योग देखील फोफावला. आवश्यकता नसतांना कारखानदारीत घुसण्याची अनेकांनी प्रयत्नांची शिकस्त केली. पाठीशी कोणताही अनुभव नसतांना साखरसम्राट होण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करणार्‍यांना या उद्योगासमोरील आव्हानांचा अर्थ लक्षात आल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखाने आज कर्जाच्या विळख्यात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच या साखर कारखान्यांनी सरकारकडे मदतीची याचना केली आहे. वास्तविक पाहता गेल्या अनेक दशकांपासून साखर उद्योग फायद्यात असतांना अचानकच हा उद्योग अडचणीत कसा आला, त्याचे गणित समजून घेणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या एका दशकभराचा अभ्यास केल्यास सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती ओढवतांना दिसून येत आहे, त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीमुळे ऊस उपलब्धता कमी झाली, त्याचा लागवडीवर देखील परिणाम होतांना दिसून येत आहे. कारण ऊसासाठी पाणी मोठ्या प्रमाणावर लागते, आणि त्यात पाऊसच जर चांगला होत नसेल तर, ऊसाची पिके जगवायची कशी? का शेतकर्‍यांसमोरचा प्रश्‍न असल्यामुळे बहुतांश शेतकर्‍यांनी ऊस घेणे बंद केले, परिणामी ऊसाचे क्षेत्र घटतांना दिसून येत आहे. पाणी टंचाईमुळे गाळपाचे दिवस कमी झाले आहेत. त्यामुळे साखर कारखानदारांना अतिशय कमी दिवसांमध्ये ऊसाचे गाळप करावे लागते. परिणामी साखरेचे दर कमी असल्याने उत्पादन खर्च वाढला आहे. यासोबतच गेल्या दशकभरापूर्वी कच्च्या मालाच्या किंमती आणि आजच्या किंमती लक्षात घेतल्यास यामध्ये मोफी तफावत असल्याचे दिसून येते. म्हणजेच कच्च्या मालाच्या किंमती ज्या प्रमाणात वाढल्या त्या प्रमाणात साखरेच्या किंमती वाढलेल्या दिसून येत नाही. आजमितीस वीज, पाणी, वेतन, मजुरी दरात मोठी वाढ झाली आहे, त्यामुळे कारखान्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार सोसावा लागतांना दिसून येत आहे. यासोबतच साखरेचे दर आणि एफआरपी यातील अंतर देखील वाढल्यामुळे कारखान्यांचे ताळेबंद विस्कळीत होतांना दिसून येत आहे. एफआरपी हा गंभीर विषय आहे. केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना दराची हमी मिळावी यासाठी रास्त आणि किफायतशीर दर अर्थात एफआरपी देणे 2009 पासून सुरू केले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या ऊसाचा हमीभाव मिळण्याची खात्री झाली. आजमितीस एफआरपी प्रतिटन 3400 रूपये आहे, मात्र सारख विक्री हमी भाव अर्थात एसएमपीमध्ये अपेक्षित वाढ झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कारखानदारांवर वीज, पाणी, वेतन, मजुरी, वाहतूक खर्च, व्यापारी देणी, जुन्या कर्जाचे व्याज-हप्ते, आदी बाबींचा मोठा खर्च कारखानदारांवर पडतांना दिसून येत आहे. तसेच काही महिन्यांपूर्वी केंद्राने इथेनॉलवर निर्बंध लादल्याने साखर कारखानदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व बाबींचा परिणाम साखर कारखानदारींवर होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळेच कारखानदारांनी राज्य सरकारकडे मदतीची याचना केली आहे. साखर कारखानदारांनी दीर्घ मुदतीचे, कमी व्याजदराचे सॉफ्ट लोन देण्याची मागणी केली आहे. खरंतर ही मागणी राज्य सरकार मान्य करेल का? हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. कारण राज्यावर आर्थिक कजार्र्चा बोझा वाढतांना दिसून येत आहे. कारण लाडकी बहीण योजनेमुळे या योजनेसाठी निधीची तरतूद करतांना सरकारची आर्थिक कोंडी होत असतांना सरकार पुन्हा एकदा साखर कारखानदारांना आर्थिक मदत करेल का? हा यक्ष प्रश्‍न आहे. मुळातच साखर कारखानदारांनी देखील दीर्घकालीन धोरण आखत साखर उद्योग अडचणीत येणार नाही, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसेच सरकारने देखील त्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. कारण हा प्रश्‍न केवळ हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतका कारखानदारांचा नाही. कारण या साखर उद्योगामुळे राज्यातील 25 लाख शेतकर्‍यांना दिलासा मिळतो, तर या उद्योगावर जवळपास सव्वा कोटी लोकांचा उदरनिर्वाह चालतो. त्यामुळे साखर उद्योगाला मदत न केल्यास त्यावर अवलंबून असणार्‍या दीड कोटी नागरिकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.