अपात्र लाडक्या बहिणींची संख्या 9 लाखांवर ; लाडक्या बहिणींना ई-केवायसी बंधनकारक

मुंबई :महायुती सरकारची महत्वाकांक्षी योजना म्हणजेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत पुन्हा एकदा नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. त्यामुळे अपात्र बहिणींना बाहेर पडावे लागणार आहे. राज्यात आतापर्यंत अपात्र बहिणींची संख्या आता 9 लाखांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी पाच लाख महिलांची नावे कमी करण्यात आली होती. यात आता नव्याने चार लाख महिलांची भर पडणार आहे.
9 लाख महिलांची संख्या कमी झाल्यामुळे राज्य सरकारची दरवर्षी 945 कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याची माहिती आहे. नमो शेतकरी योजनेचा लाभ आणि लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणा-या 5 लाख महिला आहेत. या महिलांना लाडकी बहिण योजनेतील फक्त 500 रुपये मिळणार तर नमो शेतकरी योजनेतून 1000 रुपये मिळणार आहेत. दिव्यांग विभागातून लाभ मिळणार्‍या महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून त्यांना वगळलं जाणार आहे.वाहनं असलेल्या अडीच लाख महिला आहेत त्यांना ही यातून वगळण्यात आलं आहे. सोबतच निकषात न बसणा-या अनेक महिला आहेत त्यांनी ही पैसे परत करायला सुरुवात केली आहे. या सर्व कारणांमुळे आता लाडकी बहिण योजनेत अनेक महिलांची नावे कमी होत आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजनेच्या माध्यमातून सुमारे साडेसोळा लाख महिलांच्या खात्यावर थेट पैसे पाठवण्यात येत आहेत. मात्र आता यातील महिलांची नावे कमी होताना दिसत आहे.

दरवर्षी करावे लागणार ई-केवायसी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आता सरकारकडून नवे निकष लागू केले जातील. पात्र महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळवा यासाठी सरकारकडून आता कठोर पाऊले उचलली जाणार आहेत. लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना दरवर्षी जून महिन्यात बँकेत ई-केवायसी करुन हयातीचा दाखलाही जोडावा लागणार आहे. दरवर्षी 1 जून ते 1 जुलै दरम्यान ई-केवायसी करावी लागणार आहे. ज्या महिला विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेतात आणि ज्यांचे उत्पन्न अडीच लाखांहून अधिक आहे, त्यांचा या योजनेतून अपात्र केले जाणार आहे.