वित्तीय तूट 4.4 टक्के राहण्याचा अंदाज

नवी दिल्ली : भाजपला सलग तिसर्‍यांदा केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर मोदी सरकारने तिसर्‍या टर्ममधील आपला पहिलाच अर्थसंकल्प शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. सलग आठव्यांदा सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला, या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मध्यमवर्गींना समोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडला असून, यावेळी तब्बल 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त ठेवण्यात आल्यामुळे सर्वसामान्यांना मोेठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 1 लाख कोटींचा बोजा पडणार आहे. यासोबतच शेतकरी, महिला, शिक्षण, वैद्यकीय, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग, स्टार्ट अप्ससह उत्पादन क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच कराचे पाच स्लॅब मध्ये बदल करून ते सात करण्यात आले आहेत. त्यामुळे करदात्यांसाठी हा अर्थसंकल्प मोठा दिलासा देणारा ठरल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
कर्जाव्यतिरिक्त एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च अनुक्रमे 34.96 लाख कोटी रुपये आणि 50.65 लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे.निव्वळ कर महसूल 28.37 लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे. वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.4 टक्के असेल असा अंदाज आहे. बाजारातील एकूण कर्ज अंदाजे 14.82 लाख कोटी रुपये आहे. वित्त वर्ष 2025-26 मध्ये भांडवली खर्चासाठी 11.21 लाख कोटी (जीडीपीच्या 3.1%) रुपये तरतूद असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.