आरोग्य धोरण आवश्यक!

महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवेवर कॅगने ताशेरे ओढले असून, महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवेवर ही मोठी टीका असल्याचे समजले जाते. महाराष्ट्रात प्रशिक्षित डॉक्टर आणि नर्सेस यांची संख्या अनुक्रमे ३७ आणि ५८ टक्के कमी आहे. म्हणजे, शासकीय आरोग्य सेवेमध्ये डॉक्टरांची संख्या जी जागतिक आरोग्य संघटनेने निर्धारित केलेली आहे, त्यानुसार  १ लाख २५ हजार च्या वर पाहिजे; तर, परिचारिकांची संख्या ही पाच लाख २८ हजार च्या वर पाहिजे. मात्र, या परिचारिकची संख्या जवळपास  निम्म्यापेक्षा जास्त ने कमी आहे. ती जवळपास ५८ टक्के ने कमी आहे. याचा अर्थ, राज्याच्या आरोग्य सेवेत केवळ ४२ टक्के परिचारिका कार्यरत आहेत. त्यांची संख्या २ लाख १८ हजार एवढी येते. आरोग्याच्या जागतिक मानांकनानुसार राज्याच्या आरोग्य सेवेत, गेल्या काही वर्षापासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरणा झाल्यामुळे आरोग्य सेवेच्या एकूणच धोरणावर आणि अंमलबजावणीवर परिणाम झाला आहे, हे मात्र निश्चित. कोरोना नंतर साधारणत:  देशातल्या आणि जगातल्या आरोग्यवस्थेचे धिंडवडे उडालेले आहेत. त्यानंतर जगभरातल्या राष्ट्रांनी आपल्या आरोग्यव्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा अमुलाग्र प्रयत्न केला; तसा प्रयत्न देशातही झाला. परंतु, कॅगने महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवेवर मोठ्या प्रमाणात ताशेरे ओढल्यामुळे, या आरोग्य सेवेचे धोरण नव्याने तयार केले जाते की खाजगी क्षेत्राकडे वळवले जाते, हे अजून पहायचे आहे. परंतु, राज्यातील जवळपास १२ कोटी ५४ लाख लोकसंख्येला आरोग्य सेवा मोठ्या प्रमाणात पाहिजे. अर्थात, महायुतीने गेल्या काही काळापूर्वीच राज्यातील जनतेला पाच लाखाचे आरोग्य सेवा मुख्य मिळण्याचे धोरण जाहीर केले असले, तरीही, अनेकदा खाजगी रुग्णालयांमध्ये अशा रुग्णांना स्वीकारले जात नाही. कारण, शासकीय ध्येयधोरणाानुसार सरकारी कार्यालयातून खाजगी हॉस्पिटलची बिल  वटवणे हे फार जिकरीच असते, आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खाजगी रुग्णालय अशा रुग्णांना उपचार देण्यास नकार देतात. परंतु, महाराष्ट्रातील जनता अजूनही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर निर्भर असल्यामुळे, आरोग्य सेवेचे ध्येयधोरण नीती तयार करणे खूप गरजेचे आहे.  आरोग्य हा विषय आता जागतिक पातळीवर साधारणत: कोरोना नंतरच्या काळामध्ये अधिक महत्त्वपूर्ण झालेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर अशा प्रकारे जर ताशेरे ओढले जात असतील तर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यावर ताबडतोब लक्ष द्यावे लागेल. अर्थात, मुख्यमंत्र्यांचा कामाचा आवाका जर पाहिला तर, त्यांना या संदर्भात निर्णय घेणे अगदी सहज शक्य आहे.  तातडीचा कारभार करण्यामध्ये त्यांची ख्याती आहे. त्यामुळे, या प्रश्नावर ते ताबडतोब उपाययोजना करतील यामध्ये काही शंका नाही. परंतु, महाराष्ट्राच्या जनतेच्या दृष्टीने आरोग्याचे धोरण येणे हे फार महत्त्वाचे आहे. आरोग्याचा प्रश्न कोरोनोत्तर काळामध्ये फार महत्त्वाचा बनलेला आहे. जागतिक स्तरावर काळामध्ये जर आज कोणत्याही प्रश्नापेक्षा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न असेल तर, तो  आरोग्याचा आणि आरोग्याच्या प्रश्नावर नवं महायुतीचे सरकार हे निश्चितपणे प्रभावी काम करेल, यात शंका नाही!