निवडणूक नियमातील बदलाला “सर्वोच्च’ आव्हान : काँग्रेसने केली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नुकतेच निवडणुकीशी संबंधित इलेक्ट्रानिक कागदपत्रे सार्वजनिक करता येणार नसल्याचा पवित्रा घेतला होता, त्यानंतर कायद्यात तसा बदल देखील केला. या बदलाविरोधात काँगे्रसने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 20 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने मतदान केंद्रांचे सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सार्वजनिक करणे टाळण्यासाठी निवडणूक नियमांमध्ये बदल केले होते.
याविरोधात काँगे्रस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हा निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याचे म्हटले होते. तर काँगे्रसच्या नेत्यांनी हा निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेला कलंक असल्याचे विधान केले होते. त्यानंतर आज यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात न्यायालय काय निर्णय घेते, त्यावर पुढील बाबी निश्‍चित होणार आहे. याचिकेसंदर्भात बोलतांना काँगे्रस नेते जयराम रमेश म्हणाले की, निवडणूक आयोगाला अशा महत्त्वाच्या कायद्यात (निवडणूक संचालन नियम, 1961) एकतर्फी सुधारणा करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. नियम बदलल्यानंतरही 21 डिसेंबर रोजी निवडणूक आयोग पारदर्शकतेला का घाबरतो, असा सवाल त्यांनी केला होता. आयोगाच्या या पावलाला लवकरच कायदेशीर आव्हान दिले जाणार आहे. या प्रकरणात, अधिकार्‍यांनी सांगितले होते की एआयचा वापर करून, मतदान केंद्राच्या सीसीटीव्ही फुटेजशी छेडछाड करून बनावट कथा पसरवल्या जाऊ शकतात. बदलानंतरही हे उमेदवारांना उपलब्ध राहतील. इतर ते मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात. त्याचवेळी काँग्रेसने निवडणूक आयोगावर निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता नष्ट करत पारदर्शकता कमकुवत केल्याचा आरोप केला होता. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले होते की, मोदी सरकारने निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला केला आहे.20 डिसेंबर रोजी, निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार, कायदा मंत्रालयाने निवडणूक आचार नियम- 1961 च्या नियम 93(2) मध्ये बदल केला आहे. नियम 93 म्हणतो- निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असतील. निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे ’नियमांनुसार’ सार्वजनिकरित्या उपलब्ध होतील असे बदलण्यात आले आहेत.

इलेक्ट्रानिक कागदपत्रे आमच्या कक्षेत येत नाही : निवडणूक आयोग
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, उमेदवारी अर्ज, निवडणूक प्रतिनिधींची नियुक्ती, निवडणूक निकाल आणि निवडणूक खाते विवरण यासारखी कागदपत्रे निवडणूक आचार नियमावलीत नमूद आहेत. आचारसंहितेदरम्यान, सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे त्यांच्या कक्षेत येत नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या एका माजी अधिकार्‍याने सांगितले की, सीसीटीव्ही कव्हरेज आणि मतदान केंद्रांचे वेबकास्टिंग निवडणूक आचार नियमांतर्गत केले जात नाही, तर पारदर्शकतेसाठी केले जाते.