खातेवाटपात वरचष्मा कुणाचा ?

महायुती सरकारचे खातेवाटप हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर जाहीर करण्यात आले. खरंतर महायुतीचे सरकारमध्ये गतीमान निर्णय घेण्याची अपेक्षा सरकारकडून आहे, त्याचप्रमाणे गतीमान निर्णय देखील अपेक्षित आहे. मात्र राज्यात महायुती सरकारला बहुमत मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधीला विलंब झाला. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होईल याची प्रतीक्षा होती, अखेर ती नागपुरात अधिवेशन सुरू होण्याआधी पूर्ण झाली. त्यानंतर अधिवेशनाला सुरूवात झाली. त्यावेळी खरंतर लवकरच खातेवाटप होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र तब्बल सात दिवस उलटल्यानंतर खातेवाटप करण्यात आले. खरंतर यातून नाराजीनाट्याचा सूर दिसून येत होता, त्यामुळे विलंब होत असल्याचे बोलले जात आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गृहमंत्रीपदावर आडून बसले होते, त्यामुळे खातेवाटप होत नव्हते, असेच बोलले जात आहे. यात तथ्य किती, याचे उत्तर नसले तरी, खातेवाटपास 7 दिवसांचा विलंब होणे म्हणजे नाराजीनाट्य होते, तेच त्यातून दिसून येते. खरंतर महायुतीला महाराष्ट्रातील जनतेने विशेषत लाडक्या बहिणींनी भर-भरून असा पाठिंबा दिला आहे. महायुतीने जो विश्‍वास होता, त्यापलीकडे लाडक्या बहिणींनी सरकारवर विश्‍वास ठेवला. त्यांची मागणी हीच आहे की, महाराष्ट्राच्या प्रगतीला वेग मिळावा, गतीमान निर्णय व्हावे. मात्र खातेवाटप, मंत्रिमंडळ विस्ताराला झालेल्या विलंबावरून या बाबी अधोरेखित झाल्या. खरंतर आता खातेवाटप झाल्यामुळे या बाबी उगाळण्यात अर्थ नाही. मात्र खातेवाटपात अजित पवारांनी आपल्या मंत्र्यासाठी चांगली खाती पदरात पाडून घेतल्याचे दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांच्या वाट्याला देखील चांगली खाती आली आहेत. मात्र पुन्हा एकदा इथे भाजपच्या मंत्र्यांना त्याग करावा लागल्याचे दिसून येत आहे. खरंतर 132 आमदार असूनही जास्तीची खाती भाजपच्या आमदारांना मिळालेली नाही. त्यात मनासारखी खाती मिळालेली नाही, मात्र कोणत्याही मंत्र्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केलेली नाही. विशेषतः गेल्या सरकारमध्ये महसूलमंत्री असलेले राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर जलसंपदा खात्याची धूरा सोपवण्यात आले आहे. खरंतर तब्बल 8 वेळेस आमदार असलेले आणि अनेक मंत्रीपदाचा अनुभव असलेल्या विखे पाटलांवर महत्वाची जबाबदारी मिळेल असे वाटत असतांना त्यांना जलसंपदा खाते सोपवण्यात आले आहे. त्यांनी देखील नाराजी व्यक्त केलेली नाही. आपण समाधानी असून, कोकणातील वाया जाणारे पाणी आणून गोदावरी खोर्‍यातील पाण्याची तूट भरून काढू असा संकल्प त्यांनी केला आहे. त्यामुळे भाजपच्या कोणत्याही मंत्र्यांने नाराजीचा सूर व्यक्त केला नाही, हे विशेष. बीडमधून राष्ट्रवादी काँगे्रसची मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नावाला विरोध होतांना दिसून येत आहे. बीडमध्ये संतोष देशमुख या सरपंचांचे अपहरण करून त्यांची हत्या करण्यात आल्यामुळे मुंडे यांना विरोध वाढतांना दिसून येत आहे. तरीही मुंडे यांच्यावर सरकारने विश्‍वास टाकत त्यांना अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. खातेवाटप जाहीर झाल्यानंतर धनंजय मुंडे यांनी एक महत्त्वाची पोस्ट केली आहे. राज्यातील जनतेशी थेट निगडित खाते असल्याने मी माझी जबाबदारी चोखपणे पार पाडून माझ्यावर टाकलेल्या विश्‍वासाला सार्थ ठरवून दाखवेन, अशी सोशल मीडिया पोस्ट धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांना डावलल्यानंतर त्यांनी जो पवित्रा घेतला, त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जे आंदोलने केले, त्यातून त्यांच्या नाराजीचा सूर दिसून आला. खातेवाटपानंतर आता पालकमंत्रीपदावरून रस्सीखेच होतांना दिसून येत आहे. छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्रीपद आपल्याल मिळावे असा आग्रह संजय शिरसाठ यांचा दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे भाजपचे आमदार आणि मंत्री अतुल सावे देखील छत्रपती संभाजीनगरच्या पालकमंत्रीपदासाठी आग्रही आहेत. तर दुसरीकडे रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून मंत्री आदिती तटकरे आणि मंत्री भरत गोगावले यांच्यात रस्सीखेच बघायला मिळत आहे. यासोबत अनेक जिल्ह्यात मंत्री नसल्यामुळे त्या जिल्ह्यात इतर मंत्र्यांची पालकमंत्रीपदाची धूरा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे खातेवाटपाला विलंब झाला आता पालकमंत्रीपदाची वाटणी करण्यासाठी विलंब लागू नये अशीच अपेक्षा आहे.