जेट एअरवेज होणार इतिहासजमा

नवी दिल्ली : दिवाळखोरीत निघालेली जेट एअरवेज विमानसेवेतील दिग्गज कंपनी आता इतिहासजमा होणार आहे. कारण ही कंपनी अवसायानात काढण्याचे निर्देश गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जेट एअरवेजला लिक्विडेशनचे आदेश दिले आहेत. म्हणजेच जेट एअरवेज आता सुरू होण्याची शक्यता नाही. तिची मालमत्ता सावकारांना दिली जाईल. न्यायालयाने गुरुवारी 7 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे एकेकाळी भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्रात वर्चस्व गाजवणारी जेट एअरवेज आता इतिहासजमा होणार आहे. ही विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले, मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर सर्व शक्यता संपल्या आहेत.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदिवाला आणि मनोज मिश्रा यांनी हा निकाल दिला आहे. नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने जेट एअरवेजची मालकी सक्सेसफूल रिझोल्यूशन अप्लीकान्टकडे असलेल्या जालान कालरॉक कॉन्सटोरियमकडे सोपवण्याचा निर्णय थेला होता. जेट एअरवेज संदर्भातील जो रिझोल्यूशन प्लान गठित केला होता, त्यासाठीची निश्‍चित केलेली रक्कम न भरता ही माली जालान कालरॉम कॉन्सटोरियमकडे सोपवण्यात येणार होती, हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलच्या विरोधात स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर कर्जदात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. कर्जदात्यांनी जालान कालरॉम कॉन्सटोरियमची प्लॅन हा प्रत्यक्षात येण्यासारखा नसल्याचे म्हटले होते. जालान कालरॉम कॉन्सटोरियममध्ये यूएईमधील अनिवासी भारतीय मुरारी लाल जालान, फ्लोरियाना फ्रिसच यांचा समावेश आहे. जालान आणि फ्रिसच यांची कालरॉक कॅपिटल पार्टनर्स ही होल्डिंग कंपनी आहे आणि या कंपनीकडे जेट एअरवेजचे शेअर्स आहेत. जेट एअरवेजचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आपण सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे या कंपनीने म्हटले होते. तर कर्जदात्यांचे म्हणणे होती की ही कंपनी जाणीवपूर्वक जेटएअरवेजच्या अवसायानात अडथळे आणत आहे. जेट एअरवेजची स्थापना नरेश गोएल यांनी केली होती. जेट एअरवेज भारतातील आघाडीची विमान कंपनी म्हणून पुढे आली. पण 2019 मध्ये आर्थिक अडचणींमुळे ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाली होती.

कंपनीला सावरण्यात पाच वर्षांपासून अपयश
सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील कलम 142 चा वापर करत जेट एअरवेज अवसायानात काढण्याचे आदेश दिलेले आहेत. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या मुंबई शाखेला यासाठी अवसायक नेमण्याचेही आदेश देण्यात आलेले आहे. जेट एअरवेज कंपनीला सावरण्यासाठी आखण्यात आलेल्या योजनेची पाच वर्षं अंमलबजावणी न झाल्याने निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.