ओबीसींनो, एक होऊया; इंगा दाखवूया!

ओबीसी समुदाय मंडलोत्तर काळात थोडासा भांबावला होता. त्यांना मंडल आयोग किंवा आरक्षण हे आपल्यासाठी आहे, याची जाणीव नव्हती. तरीही, या काळात ओबीसींनी आपल्याला जसा संभ्रम पडला तसा राजकीय पक्षांनाही त्यांनी संभ्रमात पाडले. सवग तीस वर्षे कोणत्याही पक्षाला बहुमतात येऊ न देण्याची भूमिका त्यांनी प्रभावीपणे पार पाडली. या काळात ओबीसींनी सर्वच राजकीय पक्षांचे निरीक्षण केले.‌ काॅंग्रेस या काळाला समजू शकली नाही. त्यांनी सर्वच राज्यांमध्ये वरचढ शेतकरी जातींना सत्तास्थानी कायम ठेवले. याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला; तो म्हणजे काॅंग्रेस आपल्याला वर्षानुवर्षे फसवत असल्याची भावना ओबीसींमध्ये निर्माण होऊन, ते काॅंग्रेसपासून दूर गेले. यातून, देशातील प्रत्येक राज्यात स्थानिक पक्ष निर्मितीचा पाया भरला गेला. महाराष्ट्रात तो शिवसेना या पक्षाच्या रूपाने पुढे आला. राजकीयदृष्ट्या फसवले गेलेले ओबीसी शिवसेनेच्या झेंड्याखाली एकत्र आले. शिवसेनेचे स्वरूप ओबीसी संघटन निर्माण करण्याचे राहिले; मात्र, सत्ता हाती येताच त्यांनी मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्री केले आणि जोशी मंत्रीमंडळातील बहुल सदस्य मराठा राहिले.  शशीकांत सुतार सारख्या एखाद्या ओबीसी शिलेदाराला सत्तेत सहन न करणाऱ्या सत्तेने सुपारी आंदोलक आण्णा हजारे यांना पुढे करून, त्यांना सत्तेबाहेर फेकले ते कायमचेच! त्यानंतर, ओबीसी समुदायाने भाजप तरी आपल्याला न्याय देईल या भावनेतून २०१४ मध्ये भाजप’ला सत्तेत आणले. ओबीसी नेते पंतप्रधान झाले. ही ओबीसींची किमया होती. मात्र, झाले भलतेच! ओबीसींनी पूर्ण बहुमताने मिळवून दिलेल्या सत्तेने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यासच नकार दिला. या निर्णयाने ओबीसी पुन्हा भांबावला. आता महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सगळ्या पक्षांनी ओबीसींना उमेदवारी दिलीच नाही. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, ओबीसींचा केवळ वापर करायचा, सत्तेत सहभागी मात्र करून घ्यायचे नाही. असा निर्णय घेणारी आणि अंमलात आणणारी व्यवस्था ही एकच असू शकते आणि त्याचे वाहक असणारे राजकीय पक्ष त्या व्यवस्थेचे घटक आहेत. जे ओबीसींना त्यांचा हक्क देऊ इच्छित नाही. त्याचा परिणाम आज सुरू असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत आपण पाहत आहोत. कोणत्याही पक्षाने बहुसंख्य समाज असलेल्या ओबीसींना तिकीट देण्यापासून डावलले आहे. काॅंग्रेस, भाजप, दोन्ही शिवसेना, दोन्ही राष्ट्रवादी, मनसे या सगळ्याच पक्षांनी ओबीसींना वाऱ्यावर सोडलेले आहे; मते मात्र ओबीसींची आहेत, जी कोणालाही सत्तेत बसवू शकतात. पण, ओबीसी मात्र उमेदवार म्हणून चालत नाही की, सत्तेत चालत नाही. ओबीसींना आता आत्मचिंतन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राजकीय आरक्षणाचं आमिष दाखवून कोणी मते मागणार, तर, कोणी जातीनिहाय जनगणनेच फसवं आश्वासन देणार. तर, कोणी संविधान बचावचा नारा देणार. हे नारे ओबीसींना भीतीत आणण्यासाठी दिले जाणार. त्यातही, कहर म्हणजे ओबीसींमधील काही हस्तकांना पुढे करून कोणी उपोषण करून लढवय्या बनण्याचा आव आणेल, तर, कोणी विनाकारण मराठा बांधवांविषयी अपशब्द काढून क्रांतिकारक असल्याचा आव आणणार! परंतु, ओबीसी बांधवांनो, हे विसरू नका की, ओबीसींच्या जीवनातील बदल करण्याचे, परिवर्तन करण्याचे खरे आव्हान आपल्यासमोर उभे राहिले आहे. आता, आपले उत्थान आपल्यालाच करायचे आहे. कोणीही बाहेरचा आपल्या उत्थानाशी बांधिल नाही. मराठा आरक्षण आंदोलनाशी किंवा मनोज जरांगे यांच्या आरक्षण आंदोलनाशी आपले मतभेद जरूर असतील आणि आहेत; परंतु, कोणत्याही पक्ष संघटनेशिवाय मराठा समाजाला त्यांनी दिलेले नेतृत्व हे नक्कीच विचार करायला लावणारे आहे. प्रेरणा आपण कोणाकडूनही घेऊ शकतो. कारण, प्रेरणा नवा विचार देते, नवी परिस्थिती घडवते. ही प्रेरणा घेऊन आपण समस्त ओबीसींनी विधानसभा निवडणुकीत एक होऊया आणि ओबीसींचा वापर करणाऱ्यांना इंगा दाखवूया!