घराणेशाही, कुटूंबशाही मतदारांनी उद्ध्वस्त करावी!

भाग -1

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असताना, पक्षीय दलबदल करण्याची प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसते आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, एकदा राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर, सत्ता पदावर गेल्यानंतर त्या ठिकाणी आपली कुटुंबशाही निर्माण करण्याची जी प्रवृत्ती, भारतीय राजकारणामध्ये गेल्या ७५ वर्षापासून आहे; त्या प्रवृत्तीचा शिरकाव प्रत्येक राजकीय कुटुंबात झाला आहे. भारतीय माणसाचे आयुर्मान हे साधारणपणे सत्तरीचे आहे. परंतु, आपल्या राजकारणामध्ये ८० आणि ९० ओलांडलेले नेतेही मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्या नेत्यांची दुसरी-तिसरी पिढीही राजकारणामध्ये प्रवेश करून, आपली कुटुंबशाही चालवते आहे. परंतु, हे करताना या कुटुंबशाही मागचे मुख्य कारण म्हणजे, सत्ता ही जाती बाहेर जाऊ नये, हा विचार असतानाच, ती कुटुंबा बाहेरही जाऊ नये, हा विचार मुख्यस्थानी असतो. गेल्या ७० वर्षाचं महाराष्ट्राचं वास्तव देखील यापेक्षा वेगळे नाही. महाराष्ट्राच्या ५० ते ५५ कुटुंबाच्या हातामध्ये संपूर्ण सत्ता एकवटलेली आहे. या सत्ताकारणामध्ये काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना हे पक्ष प्रमुख होते; आता, त्यातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे प्रत्येकी दोन विभाग झाले. असं असलं तरी, त्या सगळ्याच पक्षांमध्ये-जेथे आपल्याला स्टॅंडिंग आमदार असतानाही तिकीट मिळत नसेल किंवा इच्छुक असतानाही आपल्याला तिकीट मिळत नसेल, तर, तिथून दुसऱ्या पक्षाकडे पलायन करण्याची प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ही प्रवृत्ती लोकशाहीच्या मुळावर उठलेली आहे. ती लोकशाहीच्या मुळावरच उठलेली नाही; तर, महाराष्ट्रातील आणि देशातील तमाम सत्ता वंचित समूहांना, अन्यायाच्या केंद्रस्थानी ठेवणारी आहे. भारतीय समाजातील सर्वाधिक मतदार ज्या समाजप्रवर्गातून येतात, ते समाजप्रवर्ग सत्तेच्या बाहेर आहेत आणि सत्तेवर असणारा या देशातला आणि राज्यातलाही एक समूह जो आपसातच सत्ता अदलाबदलाचा खेळ करतो आहे. म्हणजे काँग्रेसने महाराष्ट्राच्या सत्तेचा जो दीर्घकाळ घेतला, त्यांच्या बदलण्यानंतर युतीचे सरकार महाराष्ट्रात आले. ते ९५ मध्ये आले, २०१४ मध्ये आले आणि २०१९ नंतर अडीच वर्षासाठीही आले. परंतु, यामध्ये जे काँग्रेसच्या सत्तेत ठाण मांडून बसलेले होते, तेच पुन्हा शिवसेना आणि भाजपच्या माध्यमातून सत्तेत जमून बसले! म्हणजे, आत्ताच्या मंत्रिमंडळातील जरी आपण अनेक नावे घेतली, तर, या नावांमध्ये अलटून-पालटून कोणतेही सरकार आलं तरी, ते सत्तेमध्ये मंत्री आहेत. हे चित्र आपल्याला दिसतं. ती लोकशाहीची विटंबना करणारी आहे. लोकांनी विश्वास ठेवून पक्षनिहाय ज्या उमेदवारांना मतदान केलेलं असतं, त्या विचारांशी लोकांची नाळ जुळते. पाच वर्षे, दहा वर्षे लोक बदल करू पाहतात आणि हा बदल जेव्हा लोक करतात, तेव्हा, लोकांनी दिलेल्या मतदानाला अव्हेरून जेव्हा मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर घडवून आणलं जातं, तेव्हा, तो लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वात अंतिम सत्ताधारी असलेल्या जनतेच्या विचारांशी धोका असतो. प्रतारणा असते!  राजकारण्यांनी ही बाब मात्र पूर्णपणे दुर्लक्षित केलेली असते. महाराष्ट्रात जी ५० पेक्षा थोडी अधिक कुटुंब आहेत, त्यांच्या हाती जी सत्ता एक वटलेली आहे, मग ती सत्ता त्या कुटुंबाचे वारस असतील, त्या कुटुंबाचे सगे-सोयरे असतील, यांच्याभोवती ती सत्ता फिरत असते. सगळा समाज या सत्तेच्या खेळाकडे हताशपणे पाहत असतो. त्याच्या हाती ना प्रतिनिधित्वाची कधी संधी येते, ना सत्तेच्या दिशेने त्याचा प्रवास होईल, याची अपेक्षा निर्माण होते! केवळ या सत्ताधाऱ्यांच्या भोवती आपण स्वतःला फिरवत राहावं, एवढ्याच त्याच्या बाजूला येतं! त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणाची ही जी दुर्दैवी स्थिती निर्माण करण्यास सत्ताधार्यांनी आपलं सर्वस्व वेचलं आहे, त्या सत्ताधाऱ्यांना जाता बाजूला फेकण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्राच्या  सर्वसामान्य जनतेने जर निश्चय  केला तर, तो निश्चितपणे लोकशाहीचा खरा महोत्सव असेल. सर्वसामान्यांना सत्तेच्या बाहेर असलेल्यांना नव्या पक्षांना, अपक्षांना मोठ्या प्रमाणात जर निवडून दिलं तर, कदाचित हा सत्तेचा होणारा खेळ निश्चितपणे थांबवण्याची शक्ती या राजकीय नेत्यांमध्ये जागल्याशिवाय राहणार नाही.