महाराष्ट्राच्या शांततेला कुणाचं गालबोट?

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण की गुन्हेगारांचे राजकीयकरण, असा विषय महाराष्ट्रामध्ये काही वर्षांपूर्वी चर्चेला होता. हा विषय त्याचवेळी चर्चेला आला, ज्यावेळी, राजकारण्यांनी गुन्हेगारांना राजकीय वैर शमवण्यासाठी वापरून घेण्याचा प्रघात रूढ झाला होता. गुन्हेगारांच्या हे लक्षात आलं की, आपला जो वापर होतोय, त्यापेक्षा, आपणच राजकारणात आलेलं काय वाईट? असा विचार त्यांच्या मनात आला आणि तिथून महाराष्ट्राच्या राजकारणाची घसरण सुरू झाली. ही घसरण एवढी खालच्या पातळीवर गेली की,  गेल्या नऊ महिन्यात  महाराष्ट्रामध्ये जवळपास चार राजकीय नेत्यांचे गोळ्या झाडून खून करण्यात आले. याचाच अर्थ, महाराष्ट्रामधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती गंभीर बनली आहे. मात्र, यावर प्रसारमाध्यम खडसावून लिहीत नाही. राज्यकर्ते आपली नैतिकता जोपासत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये जनतेच्या मनात उद्भवलेल्या प्रश्नावर नेमकी काय मात्रा असावी? काल मुंबईच्या अगदी गजबजलेल्या खेरवाडी सारख्या विभागातच राज्याचे माजी राज्यमंत्री बाबा सिद्दिकी यांचा खून करण्यात आला. पंधरा दिवसापूर्वी त्यांना धमकी आली आणि वाय दर्जाची सुरक्षा दिली. वाय दर्जाची सुरक्षा दिल्यानंतर झालेला खून, हा खरेतर, चिंतेचा विषय बनला आहे. यामुळेच राज्याच्या कायदा सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर राज ठाकरेंपासून तर राज्यातल्या जवळपास सर्वच प्रमुख नेत्यांनी प्रश्नचिन्ह उभं केले. कोणतीही व्यक्ती गुन्हे करत असेल, ती व्यक्ती कोणत्याही मोठ्या पदावर असेल तरी त्या संदर्भात कायदेशीर कारवाई आणि त्या पुढील न्यायालयीन लढाई ही लढावी लागली पाहिजे. परंतु, राज्यात हत्या सत्र झाले की, प्रसारमाध्यमातून अशा प्रकारे चर्चा होते की, ज्यांचा खून झाला तेच कसे दोषी होते; बाबा सिद्दिकी यांचा खून झाल्यानंतर सलमान खान यांच्याशी मैत्री भोवली, अशा प्रकारची भाषा प्रसारमाध्यम वापरत आहेत. खुनाच्या धाग्यादोऱ्यांमध्ये जाण्यापेक्षा वरवरच्या असणाऱ्या वाक्यांवर माध्यमं थंबकली आहेत. हे देखील अधिक चिंतेची चिंतेचे कारण आहे. मुंबई ही खरेतर, देशाची आर्थिक राजधानी आहे. परंतु, या मुंबईतील सर्वसामान्य माणसाला या अर्थकारणामध्ये काहीही कळत नाही. मुंबईतल्या जमिनी, एकेकाळी गिरणी मालकांनी कब्जात घेतलेल्या. त्या जमिनी तत्कालीन सरकार बरोबर मांडवली करून करोडोंची संपत्ती त्यांनी लाटली. तत्कालीन राज्यकर्त्यांनीही दिल्या. बिल्डरांकडे गेल्या त्यावर टोलेजंग टाॅवर उभे राहिले. गिरणी कामगार अजूनही पूर्णपणे आपली हक्काची घर मिळवू शकला नाही. परंतु, गिरणीच्या जमिनी मात्र भले मोठे टाॅवर घेऊन उभ्या आहेत. याचप्रमाणे मुंबईतील मोठ्या जमिनी ह्या झोपडीवासियांच्या झोपड्यांच्या खाली आहेत. या जमिनी खाली करून त्यावर टाॅवर उभारण्याची शर्यत बिल्डर नावाच्या जमाती मोठ्या प्रमाणात उभ्या आहेत. परंतु, या बिल्डर नावाच्या जमातीला आता कॉर्पोरेट जगानेही मागे टाकले आहे. मुंबई विकासाच्या नावावर जमिनी हडपण्याचा कार्यक्रम वर्तमान सत्ताधाऱ्यांच्या नेतृत्वात व्यवस्थित पुढे चाललेला आहे! अशाच प्रकारचा वाद काही झोपडपट्टीच्या विकासाच्या अनुषंगाने होता आणि आहे. बाबा सिद्दिकी यांच्या खूनामागे हे देखील एक कारण असू शकते, असं सांगणाऱ्यांनी आधी गुन्हेगारांना शोधून काढण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे.  प्रत्यक्षात कोणतीही गोष्ट कारणीभूत असली तरीही राज्यामध्ये यापूर्वी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात राजकीय नेत्यांचे खून झाले नाहीत. काल राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रामध्ये २०१७ ते २०२३ च्या दरम्यान किती गुन्हे झाले आहेत, त्यामध्ये बलात्कार किती, खून किती? यांची एक यादीच वाचून दाखवली.  सरकारी आकड्यांवर आधारलेली ती आकडेवारी जरी पाहिली तरी, असं वाटायला लागते की, महाराष्ट्रात हा हिंसाचाराकडे चाललाय की काय! असा प्रश्न मनामध्ये उद्भवल्याशिवाय राहत नाही. महाराष्ट्राची खरी शक्ती ही त्याच्या शांततापूर्ण समतेत आहे आणि याच शक्तीला सुरुंग लावण्याचा सध्याचा जो प्रकार सुरू आहे, हा वेळीच थांबायला हवा. राज्यकर्ते असू द्या, विरोधी पक्ष असू द्या आणि जनता असू द्या यांच्यामध्ये समन्वय आणि शांतता ही आवश्यक आहे. त्याशिवाय राज्य प्रगती करू शकत नाही. असा प्रकार सुरू  राहीला तर राज्याला अधोगतीकडे जायलाही वेळ लागणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र हा या देशाचा विकासाचा शिरोमणी आहे. तो तसाच राहू द्यायचा असेल तर, महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती शाबूत ठेवून, शांतता बहाल झाली पाहिजे, हीच सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने अपेक्षा आहे. यानिमित्ताने, एवढंच म्हणावसं वाटतं की, महाराष्ट्राच्या शांततेला कुणाचं गालबोट लागलं?