ओबीसी आरक्षणामागचं सत्य

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन आदेशावरून राजकीय गदारोळ माजला आहे. मराठा आरक्षणावरून एकीकडं समाज रस्त्यावर उतरला आहे, तर आता इतर मागासवर्गीयांचं अतिरिक्त आरक्षण रद्द सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं. अतिरिक्त आरक्षण रद्द झालं, म्हणजे इतर मागासवर्गीयांचं सर्वंच आरक्षण रद्द झालं, असा टाहो फोडला जात आहे. वास्तवात अनुसूचित जाती, जमातीचं आरक्षण घटनेनं बंधनकारक केलं आहे, तर इतर मागासवर्गीयांचं आरक्षण मंडल आयोगानंतर लागू करण्यात आलं आहे. ते वैधानिक असलं, तरी घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक नाही. त्यामुळं आरक्षणाचा मुद्दा आता चांगलाच गाजतो आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन आदेशाचा अर्थ पाहिला, तर कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही, हे पाहायला हवं. ते पाहिलं गेलं नाही, तर कोणत्याही परिस्थितीत ते टिकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर इतर मागासवर्गीयांचं आरक्षण धोक्यात आल्याचा गळा काढला जात आहे. त्यावरून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर नाकर्तेपणाचा आरोप केला आहे. आता आरोप-प्रत्यारोप केले जात असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशात काय म्हटलं आहे, याकडं दुर्लक्ष होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं इतर मागसवर्गीयांच्या सरसकट आरक्षणावर गदा आणलेली नाही, तर नियम डावलून दिलेलं अतिरिक्त आरक्षण रद्द ठरविलं आहे. वाशीम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर चार मार्च 2021 रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला होता. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका 29 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली. महाराष्ट्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात नीट बाजू न मांडल्यानं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपल्याचा आरोप करत, विरोधी पक्षांमधील ओबीसी नेते आणि ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं वाशीम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांची निवडणूक रद्द ठरवली आहे. या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 27 जुलै 2018 आणि 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचं कलम 12 (2) (सी) अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती; मात्र या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिलेलं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याचं म्हणत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचं मिळून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली. खरंतर चार मार्च 2021 रोजीच्या निर्णयावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली होती. त्यावरूनच आता राजकीय धुरळा उडताना दिसत आहे आणि विरोधक ठाकरे सरकारवर निशाणा साधत आहेत. एससी/एसटींचं आरक्षण हे ’घटनात्मक’ आहे, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे राज्याच्या विधिमंडळानं दिलेलं ’वैधानिक’ आरक्षण आहे, असं सर्वोच्च न्ययालयानं म्हटलं आहे. वैधानिक म्हणजे राज्याच्या कायदेमंडळानं कायद्याद्वारे तयार केलेलं आरक्षण. महाराष्ट्रात 1 मे 1962 रोजी ’महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961’ हा कायदा अस्तित्वात आला. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती आणि गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीनं त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र पंचायतराजची अंमलबजावणी करणारे देशातील नववं राज्य ठरले. 1992 साली मंडल आयोग लागू झाला. त्यानंतर 1994 साली ’महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961’ मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम 12 (2) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के उमेदवार हे इतर मागासवर्गीयांमधून असणं बंधनकारक कारण्यात आलं. अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाचा खटला सुरू होता, तो कलम 12 (2) (सी) संदर्भात होता. या कलमानुसार ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद तर आहे; पण पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिल्यानं आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा राखली जात नव्हती. याचिकाकर्ते गवळी यांनी यावरच आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करताना, राज्य सरकारला उद्देशून दिलेल्या सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं तीन अटी पूर्ण करण्याची राज्य सरकारला सूचना दिली. या सूचना अंमलात आणल्या, तरच ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण कायम राहू शकेल. तोवर राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही. या आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणं राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग स्थापन करून तसंच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षण का असावं याचं कारण द्यावं (जस्टीफाय) लागेल; मात्र त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीनं करण्यात आलेली नाही, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची याचिका फेटाळली असली, तरी आता राज्य सरकारनं हा विषय घटनापीठापुढं घेऊन गेलं पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयानं मागासवर्गीय आयोग नेमून ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या समर्थनाचं आव्हान दिलं; पण आयोग नेमून काही फायदा होईल का, हे ही तपासलं पाहिजे. आयोग नेमून त्यामार्फत ओबीसींची जनगणना राज्य सरकारनं करावी आणि न्यायालयात सादर करून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला कायमस्वरुप संरक्षित करण्याची मागणी माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे. इतर नेते टीका करीत असले, तरी राठोड यांनी जी बाजू मांडली आहे, ती अतिशय महत्त्वाची आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतटा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ओबीसींसाठी चांगला आहे. हा निर्णय सरकारच्या बाजूनंही चांगला आहे. कारण असा काही आयोग नेमून ओबीसींची जनगणना करण्याचे अधिकार नव्हते. ते केंद्राकडे होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं सूचना केली. आता राज्य सरकारनं आयोग नेमायचा आहे. पण जर आयोग नेमून हे तडीस नेलं नाही, तर मग येणार्‍या कुठल्याच स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही. परिणामी ओबीसींना प्रतिनिधित्त्वही करता येणार नाही. ओबीसींना आता संख्येनुसार अधिकार मिळायला हवा. त्यासाठी आता संधी आहे, आता ओबीसींची जनगणना करून, त्यानुसार प्रतिनिधित्व द्यावं, अशी मागणी होत आहे. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेनंतर त्यानुसार प्रतिनिधित्वाबाबत राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक अ‍ॅड. नितीन चौधरी म्हणतात, की शेवटची जातनिहाय जनगणना होऊन दशकं लोटली. आता ओबीसींची संख्या कित्येक पटीनं वाढली. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं खरं; पण उद्या ओबीसींची संख्या आतापेक्षा जास्त निघाली, तर त्यानुसार आरक्षण दिलं जाणार आहे का? मग ते आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नाही का जाणार? ज्या पाच जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त आरक्षणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता, तेथील अतिरिक्त जागा रद्द करून बाकीच्या ठेवता नसत्या का आल्या? ओबीसींचं संपूर्णच राजकीय आरक्षण रद्द करून, येणार्‍या कुठल्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण लागू होणार नाही.