मराठा समाजाला ईडबल्यूएस आरक्षण

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

मराठा समाजाला ईडबल्यूएस आरक्षण

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

पत्रकारांच्या हक्कासाठी संवाद यात्रेत सामील व्हा
नव्याने झालेल्या टोलनाक्याचे संपूर्ण छत कोसळले
राज्य निवडणूक आयुक्त श्रीकांत देशमुख यांची श्री ब्रह्मचैतन्य महाराजांच्या समाधी मंदिरास सदिच्छा भेट

मुंबई / प्रतिनिधीः मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना दहा टक्के ईडबल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. 

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर मराठा समाजाला ईडबल्यूएस आरक्षण लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबद्दलचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. या आदेशामुळे मराठा समाजातील तरुणांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात मिळणार आहे, त्यासाठी दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवार या आरक्षणाचा दहा टक्के फायदा घेऊ शकणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा राज्य सरकारने हा प्रयत्न केला आहे. राज्यात मराठा आरक्षण लागू असताना मराठा समाजाला दहा टक्के ईडबल्यूएस आरक्षणाचा फायदा घेता येत नव्हता. तसा निर्णय सरकारने घेतला होता; पण आता आधीचा निर्णय मागे घेत ईडबल्यूएस लागू करण्यात आले आहे. सध्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसींना 49.5 टक्के आरक्षण लागू आहे. याशिवाय सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण करण्यासाठी घटनादुरुस्तीद्वारे कायदा करण्यात आला आहे. 2019 मध्ये याबद्दल आदेश काढण्यात आला होता. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व ओबीसी आणि महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गासाठी आरक्षण कायदा आहेत. या कायद्यांमध्ये आरक्षणाच्या यादीत ज्या जातींचा समावेश नाही, त्याच जातीतील व्यक्तींना आर्थिक दुर्बलांसाठीचे दहा टक्के आरक्षण लागू करण्यात येत असल्याचे या आदेशात म्हटले होते. त्यानुसार ‘एसईबीसी’मध्ये मराठा समाजाचा समावेश होत असल्याने त्यांना राज्यात दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार नव्हता; पण आता हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.

COMMENTS