सभागृहाने नेता निवडणं, हीच संसदीय लोकशाही!

भारताने स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाहीत संविधानिक तत्त्वानुसार, देशाचा पंतप्रधान अथवा राज्याचा मुख्यमंत्री कोण असावा, हे निवडण्याचा अधिकार निवडून आलेल्या सदस्यांनाच म्हणजे लोकशाही सभागृहातील विधानसभा आणि लोकसभा या सदस्यांनाच असतो; ही खरी लोकशाहीची परंपरा आहे! पण, गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय प्रसार माध्यमे एकच गोष्ट सातत्याने लावून धरतात की, कोणत्या आघाडीचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा नेमका कोणता? वास्तविक, महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्यांकडे मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण असेल, हे अद्यापही निश्चित झालेले नाही देवेंद्र फडणवीस हे आता मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत की नाही ही बाब अजूनही स्पष्ट नाही. एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री केले जाईल का? या संदर्भातही स्पष्टता नाही! अजित पवारही महायुतीत काहीसे ओझे झाले असल्याचे म्हटले जाते. त्यांना महायुतीच्या बाहेर टाकले जाईल का? असे एकाहून एक प्रश्न असताना, दुसऱ्या बाजूला, महाविकास आघाडीला विचारणे की, नक्की तुमचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण, हे म्हणजे, अशी गत झाली की, ‘आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून,’ अशा प्रकारची ही मागणी दिसते. वास्तविक, कोणत्याही लोकशाही सभागृहात, ज्या पक्षाला किंवा ज्या आघाडीला अधिक सदस्य संख्या मिळेल, ती आघाडी, सत्ता स्थापनेचा दावा करील! त्या आघाडीमध्ये सर्वाधिक सदस्य असणारा पक्ष मुख्यमंत्री पदासाठी आपला दावा सादर करेल. या बाबी लोकशाही प्रक्रियेप्रमाणेच घडल्या पाहिजेत, घडाव्यात! परंतु, दुसऱ्या बाजूला ही पद्धतच संसदीय लोकशाहीतून बाद करण्यासाठी काही प्रसार माध्यमे नेमकी त्या विचारांची होऊ पाहत आहेत का? मुख्यमंत्री कोण असावा, पंतप्रधान कोण असावा, हा निवडीचा अधिकार त्या सभागृहातील निवडून आलेल्या सदस्यांना आहे. अशावेळी त्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणे म्हणजे, त्या सदस्यांना म्हणजे विधानसभेचे आमदार असतील किंवा लोकसभेचे खासदार असतील त्यांना केवळ नावापुरतं मग आपण निवडायचा आहे का? त्यांच्या अधिकारावर आपण आधीच अतिक्रमण का करतो? या प्रश्नाची तात्विक चर्चा होणं आता फार निकडीचे आहे. अर्थात, यावर आता तात्विक चर्चा करण्याची गरज आहे, असेही नाही. कारण या सगळ्याच प्रश्नांवर संविधान निर्मितीच्या काळातच, संविधान निर्मात्यांनी, संविधान सभेत आणि मसुदा समितीतही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा केलेली आहे. त्यामुळे, या प्रश्नावर संविधान सभेच्या पुढे जाऊन आपण आता चर्चा करणार आहोत का? खरे तर, हा हास्यास्पद भाग आहे! नेते सत्ताधारी असो अथवा विरोधी पक्षाचे, महायुती चे असो अथवा महाआघाडीचे असो; प्रसारमाध्यमांचे पतिनिधी असो, अथवा संपादक असो, या सगळ्यांनीच संवैधानिक तत्वाला मुरड घालून लोकशाही वाढवण्याचा प्रयत्न करू नये! त्यामुळे संसदीय संविधानिक लोकशाहीला गालबोटच लागते; ही गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात घ्यावी. आगामी दोन महिन्यात महाराष्ट्राच्या निवडणुका होतील. परंतु, त्यापूर्वी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण, अशी सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी महाविकास आघाडीकडे केलेली मागणी, ही जितकी असंविधानिक आहे, तितकेच प्रसार माध्यमांनी देखील हा प्रश्न रेटून धरणं असंविधानिक आहे. संविधानाचे पालन आणि संविधानाचे रक्षण हे काही संविधानाला एखाद्या काचेच्या पेटीत ठेवण्यासारखे नाही; तर, प्रत्यक्षात संविधानानुसार जे कायदे आहेत, ज्या परंपरा आहेत, ज्या संसदीय रीती आहेत,  त्यांचे पालन करणे म्हणजे संविधानाचे रक्षण आणि पालन आहे, हे या निमित्ताने सगळ्यांनी लक्षात घ्यायला हवं.