Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

नागरिकत्वाच्या पुराव्याशिवाय आदिवासींचे दारिद्रय हटणार नाही

श्रीगोंदा तालुक्यातील भटके विमुक्त आदिवासींनी मांडल्या आपल्या व्यथा

श्रीगोंदा : इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन व ग्रामीण विकास केंद्र जामखेड यांच्या समन्वयातून तसेच श्रीगोंदा पंचायत समिती यांच्या सहक

नगरमध्ये अल्पवयीन मुलगी व महिला बेपत्ता
*कोरोनाची औषधं आणि लसीवर जीएसटी कर का गरजेचा? पहा १२च्या १२ बातम्या | LokNews24*
राहुरी तालुक्यातील गुहा येथील मध्यवस्तीतील वेश्या व्यवसायावर छापा

श्रीगोंदा : इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन व ग्रामीण विकास केंद्र जामखेड यांच्या समन्वयातून तसेच श्रीगोंदा पंचायत समिती यांच्या सहकार्याने लोककल्याणकारी योजनेचा प्रचार व प्रसिद्धी मेळावा शुक्रवारी आयोजित करण्यात आला होता. सदर मेळावा हा समाजकल्याण विभाग, नगर येथील सविता ताई लबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला. संपूर्ण श्रीगोंदा तालुक्यातील भटके विमुक्त आदिवासी समाजाचे लोक या मेळाव्यासाठी उपस्थित होते. श्रीगोंदा तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतचे सरपंच ग्रामसेवक, पंचायत समितीचे पदाधिकारी तसेच गटविकास अधिकारी मा.राणी ताई फराटे,कृषी अधिकारी मा.व्ही. डी. पाटील साहेब, ग्रामीण विकास केंद्र संस्थेचे समन्वयक सचिन भिंगारदिवे सर्व भटके विमुक्त आदिवासी समाज तसेच ग्रामीण विकास केंद्राचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

        या मेळाव्यामध्ये अनेक भटक्या समाजाच्या लोकांनी आपल्या व्यथा त्याठिकाणी मांडल्या. यामध्ये जातीचे दाखले, रेशन कार्ड, आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचे पुरावेच आमच्याकडे नसल्याने शासन स्तरावरून येणार्‍या योजनांचा लाभच आम्हाला घेता येत नसल्याची खंत या ठिकाणी नागरिकांनी बोलून दाखवली. तसेच शासनाकडून नागरिकत्वाचे पुरावे काढताना ज्या अटी-नियम घालून दिले आहेत किंवा आवश्यक कागदपत्राची मागणी केली जाते ती कागदपत्रेच काढण्यासाठी आम्हाला गेल्या अनेक वर्षापासून संघर्ष करावा लागत असल्याचे शासनाच्या प्रतिनिधीच्या लक्षात आणून दिले. त्यावर व्ही.डी. पाटील यांनी सर्व ग्रामपंचायत यांना पत्र पाठवून भटके-विमुक्त, आदिवासी समाजातील नागरिकांना ग्रामपंचायत कडून आवश्यक ते ठराव देण्यासाठी संबधित ग्रामपंचायतला पत्र देण्यात येईल व भटके-विमुक्त लोकांच्या नागरिकत्वाचे पुरावे काढण्यासंदर्भातील अडचण दूर करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावरून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात येतील असे आश्‍वासन दिले. यावेळी भटके विमुक्त संयोजन समिती सदस्या व ग्रामीण विकास केंद्र कार्यकर्त्या लता ताई सावंत या आपले मनोगतामध्ये बोलल्या, की एकही भटका विमुक्त आदिवासी समाज नागरिकत्वाच्या पुराव्यापासून वंचित राहणार नाही. यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी शासनाच्या विविध विभागाशी चर्चा करून लोकांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी संस्थेच्या माध्यमातून सर्व प्रकारचे प्रयत्न करण्यात येतील.

ग्रामीण विकास केंद्राच्या कार्यकर्त्या श्रीम. उज्ज्वला मदने यांनी आपल्या मनोगतामध्ये भटके-विमुक्त समाजाचे प्रश्‍न काय आहेत याची मांडणी केली. तर श्रीम.पल्लवी शेलार यांनी भटके -विमुक्त, आदिवासी समाजाकडे नागरिकत्वाचे पुरावेच नसल्याने त्यांना योजनाचा लाभ घेता येत नसल्याचे शासनाच्या लक्षात आणू दिले. या लोकांना नागरिकत्वाचे पुरावे काढण्यासाठी ज्या अडचणी येतात ते सोडविण्याच्या दृष्टीने संस्थेच्या माध्यमातून व शासनाच्या सहकार्याने योग्य ते प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती दिली. यावेळी रोहिणी ताई राऊत, सुनिताताई बनकर, शितल ताई रंधवे, उज्वला मदने, नरसिंग भोसले, शरद काळे, आसाराम काळे आदी कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली. मेळावा यशस्वीरित्या पार पाडला. कार्यक्रमासाठी उपस्थितांचे आभार सुनिता बनकर यांनी मानले.

COMMENTS