जनगणना लांबवणे अहिताचे !  

जनगणना म्हणजे केवळ शिरगणती नव्हे, तर त्यातून देशातील नागरिकांचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर देखील समजण्यास मदत होते. तसेच सामाजिक योजना, कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी जनगणनेतील डेटा महत्वपूर्ण ठरतो. अशावेळी जनगणना करण्यास उशीर करणे योग्य नाही. कोरोनामुळे लांबलेली जनगणना आणखी पुढे ढकलणे हिताचे नाही.
भारतासारख्या खंडप्राय देशाची जनगणना एका दशकानंतर होते. मात्र काही महिन्यानंतर दीड दशकांचा कालावधी लोटला जाईल तरी देखील जनगणना करण्याचे कारण केंद्र सरकारकडे दिसत नसल्याचे दिसून येत आहे. खरंतर 2021 मध्येच जनगणना करण्याचे वारे सुरू झाले होते. मात्र त्यानंतर कोरोनाचे आगमन आले आणि जनगणना करण्याचे बेत फसला. त्यानंतर कोरोनानंतर परिस्थिती सावरल्यानंतर सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था रूळावर आणून रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. त्यानंतर आलेल्या लोकसभा निवडणुका, लोकसभा निवडणुका देखील पार पडल्या असून अडीच महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने आतातरी मनावर घेवून जनगणना करण्याची गरज आहे. भारत हा देश सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला आहे. अशा परिस्थितीत या 145 कोटी जनतेची जनगणना करणे, सोपे काम नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारने बराचसा निधी देखील उपलब्ध करून दिला, मात्र त्यानंतरही जनगणनेचे काम पुढे गेलेले नाही. त्यामुळे जनगणनेला उशीर झाल्यास आकडेवारी समोर येण्यास आणि जनगणना पूर्ण होण्यास बराच कालावधी लागू शकतो. जनगणना झाल्यानंतर त्यातून उपलब्ध होणार्‍या आकडेवारीतून सरकारला योजना राबवण्यास मदत होते. मात्र जनगणनेला उशीर होत असल्यामुळे या जनगणनेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होतांना दिसून येत आहे. भारतात पहिल्यांदा जनगणना खरंतर 1871-72 साली झाली होती, म्हणजेच ब्रिटिश काळात ही जनगणना करण्यात आली. त्यानंतर आता होणारी जनगणना ही एकूण 16 वी आणि स्वतंत्र भारतातली 8 वी जनगणना असेल. भारतात जनगणना केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणार्‍या रजिस्ट्रार जनरल आणि सेन्सस कमिश्‍नर कार्यालयातर्फे घेतली जाते. यातून भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचे अवलोकन होते. यातून कुटुंबांतील आरोग्यविषयक पाहणी, बेरोजगारी, तसेच एका घरात असणारे सदस्यसंख्या, त्यांच्याकडे असणारे साधने या सर्व बाबींची आकडेवारी स्पष्ट होते. त्यातून देशातील शैक्षणिक टक्केवारी, नोकरीतील प्रमाण, शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या या सर्व बाबी समोर येतात. खरंतर जनगणना आणि आर्थिक क्षेत्र या दोन्ही बाबी अतिशय महत्वाच्या आहेत, किंबहुना त्या एकमेकांवर अवलंबून आहेत. अशावेळी जनगणनेस वेळ दवडणे अहिताचे ठरणारे ठरू शकते. जनगणनेसोबत जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी जोर धरतांना दिसून येत आहे. यापूर्वीची जातीनिहाय गणना 1931 साली झाली होती. 1941 साली माहिती गोळा केल्या गेली पण ती जाहीर केल्या गेली नाही. 2011 साली जात आणि सामाजिक-आर्थिक आधारावर माहिती जमा केल्या गेली, परंतु जात-निहाय माहिती जाहीर केल्या गेली नाही. 2021 मध्ये होणार्‍या जनगणनेत जात-निहाय गणनेचा अंतर्भाव करावा अशी मागणी पुन्हा जोर धरत आहे. मात्र जनगणनेत केवळ अनुुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची जनगणना होत असते, आणि त्याच आधारावर त्यांना आरक्षण देण्यात येते. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला असणारे आरक्षण धोक्यात आले आहे, त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना करणे हा त्यावर उपाय ठरणारा आहे. त्यासोबतच महाराष्ट्रात मराठा समाज आरक्षणासाठी तीव्र आंदोलन करतांना दिसून येत आहे. अशावेळी आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करणे, हा त्यावरील उपाय ठरू शकतो. मात्र जातनिहाय जनगणना करण्याला मोदी सरकारचा पूर्वीपासूनच विरोध आहे. मोदी सरकारने लोकसभेत यापूर्वी देखील अशी जनगणना होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शिवाय भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा देखील या जनगणनेला विरोध आहे. त्यामुळे भाजप सत्तेवर आहे, तोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होईल, अशी शक्यता सध्या तरी धुसरच आहे. भारतीय समाज हा जातीव्यवस्थेने बनलेला देश आहे. त्यामुळे भारतात व्यक्तीची प्रतिष्ठा, तिचे स्थान, तिला कोणते काम मिळणार वा मिळणार नाही, तिला विकासाच्या कोणत्या संधी मिळणार वा मिळणार नाही या सर्व गोष्टींवर जातीतल्या त्याच्या स्थानाचा प्रभाव पडतो. जात हे या समाजाचे वास्तव आहे. ते नाकारून चालणार नाही. असे असतांना जातनिहाय जनगणनेची मागणी तीव्र होतांना दिसून येत आहे. मात्र अजून जनगणना सरकारने सुरूच केली नाही, त्यातच जातनिहाय जनगणना होणे दूरवरची गोष्ट आजमितीस तरी दिसून येत आहे.