बँकांतील घसरत्या ठेवी

गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने बँकांतील मुदत ठेवी कमी होत असल्याची ओरड सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे ही ओरड केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्याकडून सुरू असल्यामुळे या प्रश्‍नाला गांभीर्याने घेण्याची खरी गरज आहे. आजमितीस मुदत ठेवी ठेवण्याकडे ग्राहकांचा कल नसल्याचे दिसून येत आहे. इतर ग्राहकांच्या तुलनेत ज्येष्ठ नागरिकांचा मात्र आजही मुदत ठेवींकडेच त्यांचा कल असल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता आजचा तरूण वर्ग मुदत ठेवींच्या मागे भटकत सुद्धा नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण त्याच्या गरजा आजमितीस वेगळ्या आहेत. त्याला झटपट पैसा हवा आहे, त्यामुळे आजचा तरूण एकतर म्युचअल फंड किंवा एसआयपी करतांना दिसून येतो. शिवाय मुदत ठेवी ठेवण्यासाठी एकहाती रक्कम असावी लागते. म्हणजेच बँकेत किमान मुदत ठेवी ठेवायची झाल्यास एक लाख, पन्नास हजाराच्या पुढे ती रक्कम असायला हवी. याउलट एसआयपी ही कमी रकमेपासून सुरू करता येते. आणि त्यामुळे आजचा तरूणवर्ग या एसआयपी आणि म्युचअल फंडाकडे आकर्षित होतांना दिसून येत आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे बँकादेखील त्याला तितक्याच जबाबदार असल्याचे दिसून येतात. त्यामुळेच अर्थमंत्री सीतारामण यांनी बँकप्रमुखांच्या बैठकीत बँकांच्या ठेवींमध्ये वाढ होण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले आहे. वास्तविक पाहता ठेवींमध्ये वाढ करण्याचे आवाहन करण्याचे प्रमुख कारण समजून घेण्याची गरज आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून बँकांमधील ठेवींपेक्षा पतपुरवठ्यातील वाढ 3 ते 4 टक्क्यांनी अधिक राहिली आहे. त्यामुळे बँकांचे आर्थिक गणित आज जरी बिघडत नसले तरी भविष्यात बिघडू शकते, त्यामुळेच घसरत्या ठेवी चिंतेचा विषय बनतांना दिसून येत आहे. देशात राष्ट्रीयकृत बँकांची संख्या सर्वाधिक आहे. असे असले तरी या बँकांच्या कारभारावर अनेक प्रश्‍न उपस्थित होवू शकतात. कारण बँका राष्ट्रीयकृत असल्यामुळे आपल्या नोकर्‍यांवर गदा येणार नाही, याची जाणीव अधिकारी वर्गांला असल्यामुळेच कामाची ढिल्लाई, तसेच नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यास मनाची तयारी नसल्यामुळे ग्राहकांशी नसलेली अटॅचमेंट हे प्रमुख कारण ठरते. अशावेळी बँकांनी ठेवी वाढवण्यासाठी अधिक आकर्षक योजना राबवल्या पाहिजेत. ज्येष्ठ नागिरक ज्या तुलनेने मुदत ठेवींसाठी आग्रही असतात, त्या तुलनेने तरूण वर्ग नसतो, मात्र त्याला देखील विविध योजनांत सहभागी करून घेणे गरजेचे आहे. बँकांचा चालू वर्षांतील ठेवीवाढीचा वेग हा तब्बल 10.6 टक्के होता. तर कर्ज वितरणातील वेग आधी 13.7 टक्के होता, आता तो 16 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे हा फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. बँका कर्जाचे वाटप करतात तेच मुळात या ठेवींच्या रकमेतून. काही ठेवींची रक्कम बँका आपल्याकडे जमा ठेवतात, तर इतर रक्कम बँका कजर्र् वाटतात तर काही वाटा रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवतात. त्यामुळे या संपूर्ण बाबींचा विचार केल्यास आजमितीस जरी बँकासमोर कोणताही धोका नसला तरी, आगामी काही महिन्यांमध्ये जर मुदत ठेवींचे प्रमाण असेच घसरत राहिल्यास बँकीग सेवेवर मोठा परिणाम होवू शकतो. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामण आणि गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सावध केले आहे. एकूण बँकीग व्यवस्थेतील मुदत ठेवींचा विचार केल्यास 47 टक्के ठेवी या ज्येष्ठ नागरिकांच्या आहेत. तर तरूणांचा मात्र ठेवींकडे कल कमी असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ठेवींच्या रकमा आणि कर्ज देण्यातील रकमा यांचा मेळ घालण्यासाठी बँकांनी मुदत ठेवींवर जास्त जोर देण्याची गरज जाणवतांना दिसून येत आहे.