लोकशाहीची प्रगल्भता की हतबलता?

भारताची लोकशाही ७४ वर्षांची झाली.पुढील वर्षी आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याची तयारी करीत असताना या पाऊणशे वर्षात लोकशाही किती प्रगल्भ झाली? स्वातर्त्याचा नक्की कुणाला फायदा झाला? गोरे गेले अन् काळे आले,अशा उद्विग्न प्रतिक्रीया का उमटत आहेत?राजकारणातील वाढलेली गुन्हेगारी या उद्वीग्नतेला कारणीभूत नाही ना? न्यायव्यवस्थेलाही या मुद्यावर चिंता का व्यक्त करावी लागते? अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे शोधणे क्रमप्राप्त आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपली माणसं राजकारभाराचा गाडा हाकू लागली.भारतीयांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला.लोक केंद्र मानून कारभार सुरू राहील अशी अपेक्षा निर्माण झाली.प्रत्यक्षात मात्र सत्तेच्या परिघात जमा झालेल्या कोंडाळ्याने  जनतेला नागविण्यास सुरूवात करून राजकारणाला आणि त्यातून सत्तेला बटीक बनवले.या स्पर्धैत राजकीय पक्षांच्या आणि पक्षांतर्गत नेत्यांच्या टोळ्या निर्माण झाल्या.त्यातून होऊ लागलेल्या स्पर्धेमुळे एकमेकांवर कुरघोडीचे प्रयत्नांतून राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण कधी आणि कसे झाले हे कळले नाही.समाजातील गुन्हेगारीचा आधार घेऊन सुभेदारी राबविण्याचा प्रयत्न काळाच्या ओघात गुन्हेगारांनाच सुभेदार करण्यापर्यंत मजल मारण्यापर्यंत विकसीत झाला.हा प्रकार एव्हढा फोफावला की   राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीबाबत सर्वोच्च न्यायालयालाही  चिंता व्यक्त करावी लागली.जनमानसात उमटू लागलेल्या उद्विघग्न प्रतिक्रीयांची कर्कशता न्यायव्यवस्थेलाही अस्वस्थ करून गेल्याने लोकप्रितिनिधींवर दाखल असलेले खटले न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय मागे घेवू नयेत असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला  द्यावे लागले.ही लोकशाहीची प्रगल्भता म्हणायची की हतबलता याचा साकल्याने विचार करण्याची वेळ येऊण ठेपली आहे.
 देशातील सर्वच राजकीय पक्षात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढत असल्याचे चित्र सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नक्कीच नाही.म्हणूनच आमदार – खासदार यांच्या विरोधातील खटले मागे घेण्या संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी दरम्यान देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणातील वाढलेल्या गुन्हेगारीवर अत्यंत कडक शब्दात आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. गुन्हेगारी प्रतिमेच्या नेत्यांचे पराक्रम  निवडणूकीची प्रक्रीया सुरू असताना जनतेसमोर म्हणजे मतदारासमोर यावेत या हेतूने दाखल गुन्ह्यांचे प्रकटन करण्याचे आदेश त्यामुळेच अमलात आणले गेलेत. अशाच एका अवमानना याचिकेवर सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढले आहेत. आमदार – खासदारांवरील गुन्हेगारी खटले संबंधित उच्च न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय मागे घेता येणार नाही असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना दिले होते. सर्वोच्च न्यायलायात सादर केलेल्या अहवालानुसार 2020 पर्यंत गुन्हेगार उमेदवारांच्या खटल्यांची संख्या पाच हजाराच्या जवळपास  होती. गुन्हेगारी प्रतिमेच्या नेत्यांनी या देशाचे कायदे तयार करावेत यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आमचे हात बांधलेले आहेत. कायदे बनविणार्‍यांच्या अंतरात्म्याला आम्ही केवळ आवाहन करू शकतो. राजकारणातील गुन्हेगारीचे ‘शुध्दीकरण’ व्हावे एवढीच आमची इच्छा आहे अशा शब्दात सन्माननीय न्यायालयाने आपल्या भावना व्यक्त करणे भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देशासाठी अभिमानाची बाब नक्कीच नाही..  राजकारणातील गुन्हेगारीसाठी सरकारने कायदे तयार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी वेळोवेळी आवाहन करण्यात आले असतांनासुध्दा ‘बहिर्‍या’ कानांवर त्याचा परिणाम झाला नाही. राज्यकर्त्यांनी गाढ झोपेतून जागे होण्याची आवश्यकता आहे, असा आशावाद न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. त्यासाठी न्यायालयाने नवे निर्देशही दिले असून सर्व पक्षांनी गुन्हेगारी प्रतिमा असलेल्या नेत्यांची माहिती वेबसाईटच्या होमपेजवर टाकावी. निवडणूक आयोगाने मोबाईल अ‍ॅप तयार करून त्यात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांची माहिती द्यावी आणि गुन्हेगार नेत्यांची गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रे, दूरदर्शनवर जाहिरात स्वरूपात प्रसिध्दीस द्यावी. उमेदवारांच्या गुन्हेगारीची माहिती उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर 48 तासांच्या आत जाहीर करावी. उत्तर प्रदेश सरकारने नेत्यांवर दाखल असलेल्या 800 पेक्षा जास्त खटले मागे घेतले आहेत. गुन्हेगारी प्रतिमा असतांनासुध्दा राजकीय पक्ष अशा व्यक्तिंना पक्षाची उमेदवारी का देतात ? आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना मतदार मतदान का करतात ? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे ‘बाहुबली’ या एका शब्दात आहेत. राजकारणात बाहुबली प्रतिमा असलेल्या नेत्यांची मोठ्या प्रमाणावर चलती असते. ते सत्तेत असोत अथवा नसोत त्यांचे अवैध व्यवसायातून त्यांनी प्रचंड संपत्ती जमविलेली असते. या संपत्तीच्या माध्यमातून ते आपली प्रतिमा निर्माण करीत असतात. सामाजिक उपक्रम राबवितात. मतदार संघातील मोठ-मोठ्या गावांमध्ये किंवा प्रभागात त्यांनी कोणतेही कामकाज नसलेल्या तरूणांची फळी तयार केलेली असते. म्हणजे समाजकारणातून राजकारण आणि राजकारणातून संपत्ती, त्यातून सत्ता असे दुष्टचक्र तयार होते. एकदा हे चक्र पूर्ण झाले की ती व्यक्ती राजकारणात कायमस्वरूपी आपली प्रतिमा तयार करून राजकीय दबाव निर्माण करते. पोलीस प्रशासनात पैशांच्या माध्यमातून संबंध प्रस्थापित करीत असते. शिवाय या राजकीय व्यक्तींचे जे ‘श्वान’ असतात, ते दहशत निर्माण करून आपल्या धन्याची ‘राखण’ तर करतातच, परंतू राजकीय आश्रयाखाली मोठ्या प्रमाणावर अवैध व्यवसायांचे जाळे निर्माण करतात आणि यात सामान्य नागरीक भीतीमुळे लांब राहतो. परंतू हे दुष्टचक्र सुरू झाले की सत्तेचे गुन्हेगारीकरण सुरू राहते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कितीही नाराजी व्यक्त केली किंवा निवडणूक आयोगाने कोणतेही अ‍ॅप बनविले तरी काहीही फरक पडणार नाही. राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाची मुळे खुप खोलवर रूजलेली आहेत. ती केवळ कायदे तयार करून नष्ट करता येणार नाही. तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी लागेल. सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून गावांपासून शुध्दीकरण प्रक्रिया राबवावी लागेल. परंतू अशा प्रकारचे शुध्दीकरण करणे ही सामान्य बाब नाही. पक्षाच्या नेत्यांनीच जर चांगली प्रतिमा असलेल्या लोकांना उमेदवारी देवून राजकारणात शुध्दीकरणाचा प्रयोग केला तर थोड्याफार प्रमाणात त्यात सुधारणा होवू शकते. परंतू राजकारणात शंभर टक्के शुध्दीकरण ही अशक्यप्राय अशी बाब आहे. एक मात्र निश्चित की अवैध संपत्तीच्या माध्यमातून घटनेला लाल फडक्यात बांधून आज देशाच्या संसदेत जे लोकप्रतिनिधी पोहोचले आहेत, त्यातील 37 टक्के लोकप्रतिनिधी हे वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगार आहेत. त्यांच्यावर न्यायालयात खटले सुरू आहेत. मग न्यायालयानेच अशा खटल्यांचे निकाल दोन वर्षांच्या आत का संपवू नयेत ? वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित असल्याने अशा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या या नेत्यांना गुन्हेगार हा शिक्का मारला जात नाही. उलट त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे या देशाची कायदा करणार्‍यांची व न्याय व्यवस्थेची सांगड घालूनच यावर उपाय योजना करता येवू शकते. अन्यथा न्यायमुर्तींच्या ‘अंतरात्म्यां’चा आवाज राज्यकर्त्यांच्या ‘दगडी’ हृदयापर्यंत कधीही पोहोचणार नाही. यासाठी खुप मोठ्या प्रमाणावर बदलांची आवश्यकता आहे. राजकारणातील गुन्हेगारीकरण हे एका रात्रीतून झालेले नाही. त्यामुळे ते सहज संपविताही येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. किंबहुना गुन्हेगारीकरणाशिवाय राजकारण शक्यच नाही अशी वस्तूस्थिती आहे. म्हणूनच अमृत महोत्सवी वर्षात तरी या गुन्हेगारी राजकारणाबाबत भारत वर्षाने नागरीक,शासन ,प्रशासन या सर्वच पातळ्यांवर सजग होण्याची गरज आहे.अन्यथा आपला लोकशाही प्रधान देश तालीबानी व्यवस्थेलाही मागे सोडण्यास फार काळ लागणार नाही.