Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या आणि हिंडनबर्ग

जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असणार्‍या भारतात अजूनही आर्थिक समानता प्रस्थापित झालेले नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे आर्थिक संपत्ती काही विशिष्ट व्यक्ती

कलचाचण्यांचा निष्कर्ष
‘एक देश एक निवडणूक’ कितपत व्यवहार्य ?
सत्ताधारी आणि विरोधकांची ‘दिशा’  

जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असणार्‍या भारतात अजूनही आर्थिक समानता प्रस्थापित झालेले नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे आर्थिक संपत्ती काही विशिष्ट व्यक्तींच्या हातीच एकवटलेली आहे. ही संपत्ती दरवर्षी लाखपटीने कशी वाढते, याचे गणित आपल्या सर्वसामान्यांना कळत नाही. मात्र त्या उद्योजकांच्या नाविण्यपूर्णता आणि त्यांच्या कल्पकतेला समोर ठेवून आपण मात्र ते प्रेरक व्यक्तीमत्व म्हणून त्याचा आदर्श समोर ठेवतो. मात्र या प्रेरक व्यक्तीमत्वाचे गोरखधंदे, आणि त्याचे श्रीमंत होण्याचे वाममार्ग अलीकडच्या काही दशकांपासून उजेडात येतांना दिसून येत आहे. नुकताच हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आला आहे. या अहवालात सेबीच्या प्रमुख देखील कशा दोषी आहेत, त्यांनी अदानी समूहावर का कारवाई केली नाही, यामागचा सर्व बाबी उलगडून दाखवल्या आहेत. हिंडेनबर्गने आरोपामध्ये म्हटले आहे की, सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी व त्यांचे पती धवल बुच यांची मॉरिशसमधील ऑफशोअर कंपनी ‘ग्लोबल डायनॅमिक अपॉर्च्युनिटी फंड’ यामध्ये भागीदारी आहे. त्यात गौतम अदानी व त्यांचे बंधू विनोद यांनी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली असल्याचा गौप्यस्फोट केला आहे. या पैशांचा वापर शेअर्सच्या किमतीत तेजीसाठी केला. वास्तविक पाहता अदानी समूहाविरोधात सातत्याने आरोप होत आहेत, मात्र तरीही त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस होतांना दिसून येत नाही. हिंडनबर्ग रिसर्च या संस्थेची, अमेरिकन रिसर्च कंपनीची सुरुवात 2017 मध्ये नेट अँडरसन नावाच्या अमेरिकी नागरिकाने केली होती. याद्वारे अनेक देशांतील गैरकारभारवर हिंडेनबर्गने प्रकाश टाकला आहे. मात्र हिंडेनबर्ग भारताशी संबंधित आले जानेवारी 2023 मध्ये.

अदानी समूहाने बोगस कंपन्या स्थापन करून त्यात गुंतवणूक असल्याचे दाखवून आपला शेअर कसा फुगवला याचे गणित हिंडेनबर्गने मांडले होते. त्यानंतर हिंडेनबर्गने पुन्हा नवीन गौप्यस्फोट करणार असल्याचे ट्विट केले होते. मात्र हा गौप्यस्फोट होण्याची कूणकूण लागल्यामुळेच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गुंडाळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप काँगे्रस नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे. कारण जर आज सोमवारी अधिवेशन सुरू असते, तर सरकारची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता होती. जानेवारी 2023 मध्ये हिंडेनबर्ग अहवालावरून अदानी समूहाची आणि सरकारची मोठी कोंडी झाली होती. त्यातून सरकार आणि अदानी समूह सावरत नाही तोच तब्बल दीड वर्षांतून हिंडेनबर्गने दुसरा मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. याप्रकरणात केवळ सेबीच्या अध्यक्षा गुंतल्या आहेत की, अजून कुणी, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. शिवाय सेबीच्या अध्यक्षा आणि त्यांचे पती यांनी या कंपन्यांत किती रूपयांची गुंतवणूक केली आहे, या सर्व बाबी समोर येण्याची गरज आहे. त्यामुळे सेबीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घेवून याप्रकरणी एसआयटी समितीमार्फत चौकशी करण्याचे धैर्य केंद्र सरकारने दाखवण्याची खरी गरज आहे. खरंतर भारतात अनेक उद्योगपती आहेत. अंबानी आहेत, टाटा यांच्यासारखे अनेक उद्योगपती असतांना हिंडेनबर्ग अदानी समूहाच्या मागे का पडला आहे, असा प्रश्‍न सहज उपस्थित होवू शकतो. अदानी समूहाचे असलेले गुजरात कनेक्शन याला कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे. कारण काही वर्षांपूर्वी म्हणजे दहा वर्षांपूर्वी अदानी समुहाच्या साम्राज्याचा विचार केल्यास ते अल्पसे होते. मात्र या दहा वर्षांत अदानी समूहाचे साम्राज्य अनेक पटींने वाढले आहे. कोळसा खाणी, वीज, एअरपोर्ट, यासारख्या अनेक बाबींवर अदानी समूहाने साम्राज्य उभे केले आहे. शिवाय अदानी समुहाची संप्पती ही थोडी थोडी वाढतांना दिसून येत नाही. तर लाखपटीच्या स्वरूपात वाढतांना दिसून येत आहे. अदानी समूहाने शेअरबाजाराच्या नाड्या ओळखल्या आहेत. त्यामुळे शेअर बाजारात देखील मोठा घोटाळा झालेला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यासंपूर्ण बाबींची चौकशी करण्याची मागणी विरोधक करत असले तरी, सरकार या चौकशीला तयार होतील, याची शक्यता कमीच आहे.   

COMMENTS