संसदेतील जातीचे राजकारण

लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जातीच्या राजकारणावरून जोरदार राडा सुरू आहे. भारत हा बहुसंख्य जाती असणारा देश आहे. या देशांमध्ये हजारो जातींवर शेकडो वर्षांपासून अन्याय आणि अत्याचार झालेला आहे. या वर्गाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाचा पर्याय देण्यात आला असला तरी, त्याची योग्यपद्धतीने अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून येत नाही. परिणामी हा वर्ग आजही स्वातंत्र्यांच्या 75 वर्षांनंतर समाजाच्या मुख्य प्रवाहाता येवू शकलेला नाही. त्यामुळे या वर्गाच्या सक्षमीकरणासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी विरोधक करतांना दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे सत्ताधारी काँगे्रस सत्तेत असतांना या वर्गाला न्याय का देवू शकली नाही, असा प्रतिप्रश्‍न करतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे या वर्गाचे कल्याण करण्यासाठी कोणताच वर्ग सक्षम पद्धतीने नियोजन करतांना दिसून येत नाही.
खरंतर देशामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीयांची संख्या मोठी आहे. हा वर्ग देशामध्ये किमान 70-75 टक्क्यांच्या आसपास आहे. मात्र या वर्गांतील बहुतांश जातींचा मोठ्या प्रमाणावर विकास झालेला नाही. आजही या वर्गात डॉक्टर, इंजिनिअर, आयएएस, आयपीएस, सेके्रटरी, कॅबिनेट सेेक्रेटरी या वर्गातील श्रेणीतील अधिकार्‍यांची तुलना केल्यास या प्रवर्गातील अधिकारी कुठेही दिसत नाही. किंवा दिसले तर, त्यांचे प्रमाण नगण्य दिसून येते. त्यामुळे अधिकार असलेल्या जागांवर या प्रवर्गातील अधिकारी नसतो. त्यामुळे हा समाज उपेक्षित राहतांना दिसून येतो. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी पुढे होतांना दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे सत्ताधारी भाजप याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट करत नाही. यामागे दोन क्रॉनोलॉजीने बघण्याची गरज आहे. एक महाराष्ट्र आणि दुसरे केंद्र. महाराष्ट्रात आज काही मराठा संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी नेत्यांच्या घरांसमोर आंदोलने करण्यास सुरूवात केली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खासदार शरद पवार थांबलेल्या हॉटेलच्या बाहेर आक्रमक भूमिका घेत शरद पवारांनी मराठा आरक्षणाची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या मातोश्रीसमोर आंदोलन करत, त्यांनी मराठा आरक्षणाची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली. वास्तविक पाहता विरोधकांनी भूमिका स्पष्ट करून फायदा नाही. कारण सरकार सत्ताधारी पक्ष चालवत आहे. त्यामुळे आरक्षण द्यायचे की नाही, ते सत्ताधारी पक्ष ठरवणार आहे, कारण सरकार ते चालवतात असे असतांना देखील आंदोलक सत्ताधार्‍यांना जबाब विचारतांना दिसून येत नाही. तर दुसरी बाब केंद्रातील आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचा किंवा मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली काढायचे असेल तर, त्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्याची गरजेची आहे. त्यासाठी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली. मात्र सत्ताधारी असलेल्या भाजपने काँगे्रसने आपल्या कार्यकाळात आरक्षणाला कसा विरोध केला, राजीव गांधी काय म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना कसा त्रास दिला याचे वर्णन केले. मात्र भाजप सत्ताधारी असून, तो जातीनिहाय जनगणना करणार आहे की, नाही, या प्रश्‍नांचे उत्तर थेट देणे टाळले. त्यामुळे ओबीसी समुदाय, एससी, एसटी समुदायाचे मतदान आम्हाला हवे आहे, मात्र आम्हाला या समुहाच्या विकासाशी काहीच घेणे-देणे नसल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता काँगे्रस अनेक दशके सत्तेत होता, त्यांनी देखील कधी ठोस भूमिका घेत या वर्गांला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला नाही. काँगे्रस भूमिका घेत नाही, म्हणून तत्कालीन भाजपने अनेक आंदोलने केली. त्यानंतर भाजप सत्तेत आल्यानंतर भाजप देखील काँगे्रसचीच री ओढतांना दिसून येत आहे. उद्या काँगे्रस देखील सत्तेत आल्यास ती री ओढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जातीचे राजकारण सुरू आहे. त्या जातीच्या राजकारणातून धुव्रीकरण करून आपली पोळी भाजून घेण्याचा एककलमी कार्यक्रम सत्ताधारी अणि विरोधक दोघेही राबवतांना दिसून येतात. त्यांना या समूहाच्या विकासासाठी काहीही घेणे-देणे नसल्याचे दिसून येत आहे.